- हरिश गुप्तानवी दिल्ली : नरेंद्र मोदी सरकारने तीन वर्षांत महाराष्ट्रातील ११ महत्त्वाच्या प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे. केंद्रीय पर्यावरण व वन खात्याने वर्षानुवर्षे हिरवा कंदील न दिल्याने या प्रकल्पांचे घोंगडे भिजत पडले होते. या प्रकल्पांना प्रत्येकी ५ हजार कोटी रुपये खर्च येणार आहे.रस्तेबांधणी, रेल्वे, पोलाद, ऊर्जा, कोळसा, नदीखोरे, पायाभूत सुविधा या क्षेत्रांशी संबंधित ६८ महत्त्वाच्या प्रकल्पांना गेल्या १० वर्षांपासून केंद्रीय पर्यावरण व वन खात्याने मंजुरीच दिलेली नव्हती. त्यामध्ये सर्वाधिक म्हणजे ११ प्रकल्प महाराष्ट्रातील होते. त्या खालोखाल गुजरात (८), आंध्र प्रदेश (७), तेलंगणा (५) व अन्य राज्यांतील प्रकल्पांचा समावेश होता.यापैकी बहुतेक प्रकल्पांना गेल्या १० वर्षांपासून मंजुरी देण्याचे केंद्रीय पर्यावरण व वन मंत्रालयाने टाळले होते.आॅनलाइन परवानगी प्रक्रियाविविध विकास प्रकल्पांना केंद्रीय पर्यावरण व वन खात्याची त्वरेने परवानगी मिळावी, म्हणून त्या खात्याचे मंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांनी त्यासाठी आॅनलाइन प्रक्रियाही सुरू केली आहे.हे आहेत प्रकल्प : १) राष्ट्रीय महामार्ग-२११वरील येडशी ते औरंगाबाद दुपदरी रस्त्याचे चौपदरी २) जेएनपीटी बंदरातील रेल्वेमार्ग दुहेरी करणे ३) एमएमआरडीएच्या मुंबई ट्रान्स हार्बर सी लिंकला सीआरझेड परवानगी ४) डीएमआसीद्वारे औरंगाबाद जिल्ह्यात बिडकीन औद्योगिक वसाहत प्रकल्प ५) मुंबईत महमद अली रोडवर बुºहाणी उन्नयन प्रकल्पाचा पुनर्विकास ६) नवीन बांधकाम प्रकल्प व औद्योगिक वसाहतींचा विकास ७) आॅटोलाइन इंडस्ट्रियल पार्क्सतर्फे उभारण्यात येणारे विशेष टाउनशिप प्रकल्प ८) शिरपूर येथील उपसा जलसिंचन प्रकल्प व नदीवरील जलविद्युत प्रकल्प ९) जेएसडब्ल्यू स्टीलच्या एकात्मिक पोलाद प्रकल्पाची क्षमता ५ एमटीपीएवरून १० एमटीपीए वाढविणे, तसेच ऊर्जा प्रकल्पाची क्षमता ३०० मेगावॅटवरून ६०० मेगावॅट करणे १०) उत्तम स्टील अँड पॉवर लिमिटेडतर्फे सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या सावंतवाडी तालुक्यातील सातार्डा गावात उभारायच्या पोलाद प्रकल्पाची क्षमता ३ एमटीपीएपर्यंत वाढविणे ११) सन फ्लॅग आयर्न अँड स्टील कंपनीच्या पोलाद प्रकल्पाचा विस्तार.
राज्याचे ११ प्रकल्प केंद्राकडून मंजूर! प्रत्येक योजना ५ हजार कोटी रुपयांची
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 14, 2018 6:17 AM