लैंगिक छळाच्या खोट्या तक्रारीबद्दल ५० हजारांचा दंड

दिल्ली उच्च न्यायालयाने ईएसआय कॉर्पोरेशनच्या सहायक संचालक महिला अधिका-याला ५० हजार रुपयांचा दंड करणारा निकाल दिला आहे.

- खुशालचंद बाहेती 

नवी दिल्ली : सहकारी अधिकाऱ्याने लैंगिक छळ केला, अशी खोटी तक्रार दिल्याबद्दल दिल्ली उच्च न्यायालयाने ईएसआय कॉर्पोरेशनच्या सहायक संचालक महिला अधिका-याला ५० हजार रुपयांचा दंड करणारा निकाल दिला आहे. जुलै २०११ मध्ये महिला अधिकाºयाने ईएसआय कॉर्पोरेशनच्या महासंचालकांकडे दिलेल्या तक्रारीत,एका सहकारी अधिकाºयाने लैंगिक छळ केल्याचा आरोप केला होता. यामध्ये एक वेळ त्या इतर अधिकाºयासोबत असताना अश्लील बोलल्याचा व दुसऱ्यांदा इतर कर्मचाºयांसमक्ष पुरुष स्वच्छतागृहातील असुविधा पाहण्यासाठी एकट्या येण्यास सांगितल्याचा उल्लेख होता. महासंचालकांनी याची चौकशी करण्यासाठी समिती गठित केली होती.
चौकशी समितीसमोर आरोपी अधिकाºयाने आरोप नाकारले व कार्यालयीन कामकाजातील मतभेदामुळे खोटी तक्रार दिली असल्याचे सांगितले. समितीने तक्रारदारासह अन्य ८ जणांच्या साक्षीही नोंदवल्या. तक्रारदाराला या घटनेच्या वेळी कोण उपस्थित होते, हे समितीसमोर सांगता आले नाही. त्या दिवशी हजर असणाºयांचे हजेरी पत्रक दाखवल्यानंतरही त्यांना नावे आठवली नाहीत. कार्यालयातील इतर कर्मचाºयांनीही त्यांच्यासमक्ष तक्रारीतील प्रकार झाल्याचे सांगितले नाही.
तक्रारदार महिलेला नोकरीच्या पहिल्याच वर्षात गंभीर चूक केल्याचे दोषारोपपत्र देण्यात आले होते; पण नवीन कर्मचारी असल्याने फक्त ताकीद देण्यात आली होती. यानंतर काही वर्षांनी वरिष्ठांचे आदेश न पाळल्याचा ठपकाही ठेवण्यात आला होता. यावरून तक्रारदार महिलेचे सेवा अभिलेख स्वच्छ नसल्याचेही उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. या सर्व पार्श्वभूमीवर याचिका फेटाळतानाच तक्रारदार महिलेने ५० हजार रुपये हायकोर्ट अ‍ॅडव्होकेट वेलफेअर फंडात जमा करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले, तसेच खोटी तक्रार दिल्याप्रकरणी कारवाई करण्याची मुभा महासंचालकांना दिली.
>महिलेचे सेवा अभिलेख तपासले
जानेवारी २०१२ मध्ये चौकशी समितीने संशयाचा फायदा देऊन आरोप सिद्ध होत नसल्याचा अहवाल दिला आणि दोघांच्याही बदल्या करण्याची शिफारस केली. चौकशी समितीचा अहवाल व यावरील कारवाईविरुद्ध तक्रारदार महिला अधिकाºयाने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्या. जे. आर. मिधा यांनी या प्रकरणात निकाल दिला. चौकशीची कागदपत्रे आणि महिलेचे सेवा अभिलेख न्यायालयाने तपासले.