नवी दिल्ली : जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे ३७० कलम रद्द करण्याचा प्रस्ताव राज्यसभेत सादर करण्याच्या काही महिने आधीपासून त्या राज्यामध्ये सुरक्षास्थिती नियंत्रणात राहावी म्हणून केंद्र सरकारने हालचाली सुरू केल्या होत्या. काश्मीरमध्ये गेल्या दहा दिवसांत निमलष्करी दलाचे अतिरिक्त ३५ हजार जवान तैनात करण्यात आले. त्यांना टेहळणी व संपर्कासाठी दोन हजार सॅटेलाईट फोन, ड्रोन व विमाने देण्यात आली.रिसर्च अँड अॅनालिसिस विंगचे (रॉ) नवे प्रमुख सामंत गोएल यांना ५ जुलै रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निवासस्थानी बोलाविण्यात आले. त्यावेळी काश्मीरमधील स्थितीबाबत चर्चा झाली. गोयल यांनी मोदी यांना सांगितले की, तालिबानींशी करार करण्यासाठी अमेरिका प्रयत्नशील असून, त्याकामी हा देश पाकिस्तानचे सहकार्य घेत आहे.अफगाणिस्तानातून अमेरिकेला आपले सारे सैन्य माघारी न्यायचे आहे. १ सप्टेंबरपर्यंत हा करार होण्याची शक्यता असून, त्यानंतर अमेरिका पाकिस्तानला मोठे आर्थिक व लष्करी साहाय्य देऊ शकते. त्यातून पाकिस्तान पुन्हा काश्मीरमधील दहशतवाद्यांना प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष मदत पुरवू शकतो. त्याच्या आधीच काश्मीरबद्दल महत्त्वाचा निर्णय घेणे योग्य राहील. भाजपमधील काही मंडळींनी राष्ट्रपतींच्या आदेशाद्वारे ३७० कलम रद्द करता येईल, या गोष्टीचा चिकित्सक अभ्यास गोयल यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीच्या खूप आधीपासूनच सुरू केला होता. त्यामध्ये माजी वित्तमंत्री अरुण जेटली यांच्यासह काही कायदेतज्ज्ञांचा समावेश होता.यंदा झालेल्या लोकसभा निवडणुकांकरिता भाजपचा जाहीरनामा बनवीत असतानाच दुसऱ्या बाजूला ३७० कलम रद्द करण्यासाठी विविध पर्यायांचा शोध भाजपने सुरू केला होता. लोकसभा निवडणुकांमध्ये भाजपने ५४३ पैकी ३०३ जागा जिंकल्या. या विजयानंतर ३७० कलम रद्द करण्याचा प्रस्ताव बनविण्याच्या प्रक्रियेला वेग आला, असे या पक्षातील सूत्रांनी सांगितले.केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी २६ जून रोजी श्रीनगरला दिलेल्या भेटीनंतर ३७० कलम रद्द करण्याच्या हालचाली आणखी वाढल्या. हे कलम रद्द केल्यास काश्मीरमध्ये मोठ्या प्रमाणावर हिंसाचार होण्याची भीती सुरक्षा यंत्रणांनी व्यक्त केली. तशी स्थिती उद्भवू शकते का याबद्दल रॉचे प्रमुख सामंत गोयल यांनी ११ जुलै व राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवल यांनी २३ जुलै रोजी काश्मीरला दिलेल्या भेटीत माहिती गोळा केली. त्याआधी लष्करप्रमुख जनरल बिपीन रावत यांनी काश्मीरला जून व जुलै महिन्यांत भेटी दिल्या. त्यानंतर अजित डोवल यांनी २४ जुलै रोजी तीन संरक्षण दले, तसेच तीन गुप्तहेर संस्थांच्या प्रमुखांसोबत बैठक घेऊन काश्मीरच्या स्थितीबाबत चर्चा केली.झाल्या वेगवान हालचालीनॅशनल टेक्निकल रिसर्च आॅर्गनायझेशनने इस्रायली बनावटीची हेरॉन ड्रोन विमाने पीर पंजाल भागामध्ये टेहळणीसाठी पाठवली. ३७० कलम रद्द केल्यानंतर हिंसाचार झाला, तर जमावाची टेहळणी व कारवाई करण्यासाठी या ड्रोनचा उपयोग करण्यात येणार आहे.गेल्या आठवड्यात अमरनाथ यात्रा स्थगित करून यात्रेकरू, पर्यटकांना तातडीने काश्मीर खोरे सोडण्यास सांगण्यात आले. काश्मीरमध्ये जमावबंदीसाठी १४४ कलम लावण्यात आले. रविवारी रात्री महत्त्वाच्या नेत्यांना नजरकैदेत ठेवण्यात येऊन सोमवारी ३७० कलम रद्द करण्याचा प्रस्ताव राज्यसभेत मांडण्यात आला.
काश्मिरात निमलष्करी दलाचे ३५ हजार जवान, ड्रोन आणि विमाने
By ऑनलाइन लोकमत | Published: August 07, 2019 4:29 AM