- नितीन अग्रवालनवी दिल्ली - इंटरनेटच्या वाढत्या वापरासोबत ऑनलाइन फसवणूक आणि सायबर गुन्हेही वाढत आहेत. गेल्या तीन वर्षांत सायबर गुन्ह्यांत १८० टक्के वाढ झाली आहे.गृहराज्यमंत्री जी. किशन रेड्डी यांनी सांगितले की, गेल्या तीन वर्षांत दाखल झालेल्या सायबर गुन्ह्यांची संख्या ३४६६ वरून ६२३३ झाली आहे.राष्ट्रीय गुन्हे रेकॉर्ड ब्यूरोकडील आकडेवारीच्या आधारे रेड्डी म्हणाले की, २०१९ मध्ये या गुन्ह्यांत २५४२ जणांना अटक झाली होती. २०१८ मध्ये १७७८ जणांना, तर २०१७ मध्ये १९७१ जणांना पकडले होते.शिवसेनेचे कृपाल बालाजी तुमाने यांच्या प्रश्नाला लेखी उत्तर देताना रेड्डी यांनी संसदेत मान्य केले की, इंटरनेटचा वापर वाढल्यामुळे सायबर गुन्हे वाढले आहेत. हे गुन्हे रोखण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे. सरकारी यंत्रणा कायद्यातील तरतुदींनुसार अशा गुन्ह्यांत कारवाई करते. यासाठी माहिती व तंत्रज्ञान तज्ज्ञांची सेवाही घेतली जाते. याशिवाय राज्य आणि केंद्राच्या पोलीस कर्मचाऱ्यांनाही आयटीचे प्रशिक्षण दिले जाते. ऑनलाइन फसवणूक रोखण्यासाठी उचललेल्या पावलांच्या प्रश्नावर रेड्डी म्हणाले की, केंद्र सरकारकडून याबाबत राज्यांना इशारा आणि सूचना दिल्या जात आहेत. याशिवाय राष्ट्रीय सायबर गुन्हे रिपोर्टिंग पोर्टलही सुरू केले गेले आहे आणि डिजिटल पेमेंटला सुरक्षित बनवण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने सुरक्षा आणि जोखीम किमान करण्याच्या उपायांसाठी निर्देश दिले आहेत.
२६६ मोबाइल ॲप्सवर बंदीचिनी ॲप्सवर बंदीच्या प्रश्नावर रेड्डी यांनी सांगितले की, सरकारने आयटी कायदा, २००० अंतर्गत २६६ मोबाइल ॲप्सवर बंदी घातली आहे. हे ॲप्स लोकहितविरोधी होते आणि मोठ्या संख्येत आकडेवारी गोळा करून देशाची सुरक्षा, अखंडता आणि लोकव्यवस्थेची हानी करण्यासाठी तिचा वापर करीत असल्याची शंका होती.