अबब! 90 वर्षांत 4 हजारवरून 46 लाख जाती वाढल्या; केंद्राचा सर्वोच्च न्यायालयात आकडा

OBC Reservation: महाराष्ट्राला ओबीसी इम्पिरिकल डेटा देण्यात यावा अशी मागणी राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या माध्यमातून केंद्र सरकारला केली होती. परंतु, केंद्र सरकारने हा डेटा देण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे. यासंदर्भात केंद्राने ६० पानी प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात सादर केले.

ओबीसी आरक्षणाच्या (OBC Reservation) मुद्द्यावरून केंद्र सरकारने हात वर केले असताना सर्वोच्च न्य़ायालयात 46 लाख जाती असल्याचे सांगितल्याने खळबळ उडाली आहे. 2021 च्या जणगणनेत ओबीसींची गणना न करण्याचा निर्णयही केंद्र सरकारने घेतला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच केंद्राने दिलेल्या माहितीनुसार अनुसूचित जाती आणि जमातींशिवाय मागास वर्गाची जाती आधारित जनगणना करणे खूप किचकट काम आहे. याद्वारे पूर्णपणे खरी माहिती गोळा केली जाऊ शकत नाही, असे म्हटले आहे. (no obc caste information in 2021 census; Central govt says in Suprem court)

महाराष्ट्राला ओबीसी इम्पिरिकल डेटा देण्यात यावा अशी मागणी राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या माध्यमातून केंद्र सरकारला केली होती. परंतु, केंद्र सरकारने हा डेटा देण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे. यासंदर्भात केंद्राने ६० पानी प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात सादर केले असून त्याचा अभ्यास करण्यासाठी राज्य सरकारने वेळ मागून घेतल्याने पुढची सुनावणी चार आठवड्यांनंतर होईल.

केंद्र सरकारने यातील समस्या न्यायालयासमोर ठेवताना सांगितले की, 1931 च्या जनगणनेनुसार एकूण 4147 जाती होत्या. मात्र, 2011 च्या जनगणनेनुसार 46 लाख जाती असल्याचे दिसतात. हा आकडा प्रत्यक्षात असूच शकत नाही. या आकड्यामध्ये काही जाती, त्यांच्या पोटजाती असण्याची शक्यता आहे. जनगणना करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या चुकीमुळे किंवा सदोष पद्धतीमुळे हे आकडे विश्वास ठेवण्यासारखे नाहीत. 

इतर मागासवर्गीयांचे स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील राजकीय प्रतिनिधित्वाचे भविष्य अवलंबून असलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात गुरुवारी सुनावणी झाली. महाराष्ट्र सरकारने केंद्राने इम्पिरिकल डेटा उपलब्ध करून द्यावा अशी मागणी केली होती. परंतु, केंद्र सरकारने गुरुवारच्या सुनावणीत हा डेटा देण्यास नकार दिला आहे. प्रशासकीय कारणे आणि डेटामध्ये त्रुटी असल्याचा हवाला देण्यात आला आहे. महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी राजकीय आरक्षणाच्या मुद्द्यावर पुढे ढकलण्यात याव्यात याबाबत राजकीय पक्षांचे एकमत दिसते. परंतु ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर निवडणुकांना स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला होता, निवडणुका घेण्याचा किंवा पुढे ढकलण्याचा अधिकार हा केवळ निवडणूक आयोगाला आहे असेही न्यायलयाने आधीच नमूद केले होते. इम्पिरिकल डेटामध्ये असलेल्या त्रुटी दूर करण्यासाठी मोदी सरकारने निती आयोगाचे तत्कालीन उपाध्यक्ष अरविंद पंगारिया यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली होती. परंतु सदस्य नेमले नव्हते.