मालमत्ता व्यवहारांसाठी आधार कार्ड अनिवार्य करण्याचा प्रस्ताव नाही, केंद्र सरकारची माहिती

 केंद्र सरकारने विविध शासकीय योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आधार कार्ड अनिवार्य करण्याचा दिशेने पावले उचलली आहेत. मात्र मातमत्तांच्या खरेदी विक्री व्यवहारांसाठी आधारकार्ड अनिवार्य करण्याचा...

नवी दिल्ली -  केंद्र सरकारने विविध शासकीय योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आधार कार्ड अनिवार्य करण्याचा दिशेने पावले उचलली आहेत. मात्र मातमत्तांच्या खरेदी विक्री व्यवहारांसाठी आधारकार्ड अनिवार्य करण्याचा कोणताही प्रस्ताव नसल्याचे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे. केंद्रीस शहरी विकास राज्यमंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी मंगळवारी लोकसभेत दिलेल्या एका लेखी उत्तरातून ही माहिती दिली आहे. ग्रामविकास मंत्रालयाकडून राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना मालमत्ता खरेदीसाठी आधारकार्ड अनिवार्य करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. मात्र अशाप्रकारचा कोणताही प्रस्ताव विचाराधीन नसल्याचे त्यांनी या उत्तरात म्हटले आहे.

 1908 च्या नोंदणी कायद्यातील तरतुदींनुसार संपत्तीच्या खरेदीसाठी आधारकार्ड अनिवार्य केले गेले पाहिजे, असा सल्ला केंद्रीय ग्रामविकास मंत्रालयाने काही दिवसांपूर्वी दिला होता. आधार कार्ड हे बँक खात्यांसोबत जोडण्याबरोबरच प्रॉपर्टी बाजारासाठीही अनिवार्य करण्यात येऊ शकते, असे म्हटले होते. त्यामुळे शहरी विकास राज्यमंत्र्यांनी आज दिलेली माहिती महत्त्वपूर्ण मानण्यात येत आहे.

याबाबत विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना शहरी ग्रामविकास राज्यमंत्री म्हणाले,"सध्यातरी मालमत्ता व्यवहारांसाठी आधार कार्ड अनिवार्य करण्याचा कोणताही प्रस्ताव नाही." सरकारने मालमत्ता खरेदीला आधार कार्डशी जोडण्यासाठी कोणते धोरण आखले बनवली आहे आणि ते लागू करण्याची मुदत काय आहे. दरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी निनावी मालत्तांना लक्ष्य करण्याचा इरादा व्यक्त केला होता. त्यानंतर आधार कार्डसोबत मालमत्ता खरेदी जोडण्याचा प्रस्ताव असल्याचे वृत्त आल्याने उलटसुलट चर्चा सुरू झाल्या होत्या.

दरम्यान,  सर्वोच्च न्यायालयाने बँक खाते आधारशी लिंक करण्याची शेवटची तारीख 31 मार्च करण्याचा आदेश काही दिवसांपूर्वी दिला होता. तसेच वेगवेगळ्या प्रकारच्या योजना आणि लोककल्याणकारी स्कीमसाठीही ही नवी डेडलाइन देण्यात आली होती. याशिवाय मोबाइल आधारशी लिंक करण्यासाठी देण्यात आलेली डेडलाइनदेखील वाढवण्यात आली होती. याआधी 6 फेब्रुवारी ही डेडलाइन देण्यात आली होती, जी वाढवून 31 मार्च करण्यात आली होती. 

नुकतेच, सर्वोच्च न्यायालयाने बँक खातं आधारशी लिंक करण्याची अखेरची तारीख रद्द केली होती. अखेरची तारीख रद्द करण्याआधी बँक खातं आधारशी लिंक करण्यासाठी 31 डिसेंबर 2017 ही डेडलाइन होती. आता ही तारीख वाढवण्यात आली असून 31 मार्च 2018 करण्यात आली आहे. सरकारने सरकारी योजनेअंतर्गत योजनांचा फायदा घ्यायचा असल्यास आधार कार्ड बँक खात्यांशी जोडणं अनिवार्य केलं आहे. नवीन बँक खातं उघडणा-यांनाही सर्वोच्च नयायालयाने दिलासा दिला आहे. नवीन बँक खातं उघडणारे आधार कार्डशिवाय खातं उघडू शकतात, पण त्यांना आधारसाठी अर्ज केल्याचा पुरावा सादर करावा लागेल असं सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं आहे. याआधी नवीन बँक खातं उघडण्यासाठी आधार कार्ड सादर करणं अनिवार्य होतं.