न्यायव्यवस्थेत घराणेशाही आणि जातीवाद; इलाहबादच्या न्यायाधीशांनी पंतप्रधानांना लिहिलं पत्र 

लोकशाहीच्या चार स्तंभापैकी न्यायव्यवस्था महत्वपूर्ण स्तंभ आहे. मात्र दुर्दैवाने सध्या न्याय व्यवस्थेत जातीवाद आणि घराणेशाही मोठ्या प्रमाणात फोफावली आहे.

नवी दिल्ली - न्यायालयात चालणारी घराणेशाही आणि जातीवादाविरोधात न्यायाधीश समोर येऊन आवाज उठवू लागले आहेत. इलाहाबाद हायकोर्टाचे न्यायाधीश रंगनाथ पांडेय यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून न्याय व्यवस्थेत सुरु असणाऱ्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. हायकोर्ट आणि सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायाधीशांची निवड करताना घराणेशाही आणि जातीवाद केला जातो असा आरोप करण्यात आला आहे. 

न्यायाधीश बनण्यासाठी कोणत्याही पात्रतेची गरज नसून न्यायाधीश कुटुंबातील सदस्य अथवा जात पाहून न्यायाधीश बनविले जाते असा आरोप पत्रात केला आहे. न्यायाधीश रंगनाथ पांडेय यांनी पत्रात लिहिलं आहे की, 17 व्या लोकसभेत भव्य विजय मिळवून आल्याबद्दल प्रथम तुमचे अभिनंदन. तुमच्या या विजयानंतर हे स्पष्ट झालं की, जर तुमचं लक्ष्य स्पष्ट असेल आणि कठोर प्रयत्न केले असतील तर विजय निश्चित असतो. त्यामुळे समस्यादेखील छोट्या पडतात. या विजयानंतर भारताच्या राजकीय पटलावर असणारी घराणेशाहीचं सावट संपवलं आहे. मात्र 34 वर्षाच्या न्यायाधीश म्हणून केलेल्या कारकीर्दीत न्याय व्यवस्थेतील ज्या त्रुटी अनुभवल्या त्या तुमच्या समोर निर्दशनास आणण्यासाठी हे पत्र लिहिलं आहे. 

Allahabad High Court judge Rang Nath Pandey has written a letter to PM Narendra Modi, alleging “nepotism and casteism” in the appointment of judges to High Courts & Supreme Court. pic.twitter.com/hA1PGyeFIg

— ANI UP (@ANINewsUP) July 3, 2019

लोकशाहीच्या चार स्तंभापैकी न्यायव्यवस्था महत्वपूर्ण स्तंभ आहे. मात्र दुर्दैवाने सध्या न्याय व्यवस्थेत जातीवाद आणि घराणेशाही मोठ्या प्रमाणात फोफावली आहे. न्यायाधीश होण्यासाठी न्यायाधीश कुटुंबातील सदस्य असणे ही पात्रता न्यायधीश नियुक्तीसाठी निश्चित करते. राजकीय कार्यकर्त्याला त्याची योग्यता सिद्ध करण्यासाठी निवडणुकीत उभं राहून जनतेचा कौल घ्यावा लागतो. प्रशासकीय अधिकारी होण्यासाठी स्पर्धा परीक्षेत उतरावं लागतं मात्र हायकोर्ट आणि सुप्रीम कोर्टात न्यायाधीश म्हणून नियुक्त होण्यासाठी कोणताही मापदंड नाही असं न्यायाधीश रंगनाथ पांडेय यांनी पत्रात लिहिलं आहे. 

सुप्रीम कोर्टातील न्यायाधीशांमध्ये सुरु असलेल्या विवादाचा उल्लेख करत रंगनाथ पांडेय यांनी सांगितले की, बंद रुममधून न्यायाधीशांमधील वाद सार्वजनिक होण्याचं प्रकरण असो वा एकमेकांच्या अधिकाराबद्दल विषयाचा असो अशाप्रकारे न्याय व्यवस्थेच्या गुणवत्तेवर आणि निर्णयावर गंभीर परिणाम होत आहेत. त्यामुळे न्यायव्यवस्थेतील या त्रुटी दूर करुन न्यायव्यवस्था बळकट करण्यासाठी प्रयत्न करावेत अशी मागणी पत्रातून करण्यात आली आहे.