नवी दिल्ली - सशस्त्र दलातील जवानांसाठी मोदी सरकार एक महत्त्वपूर्ण योजना तयार करत आहे. सीआरपीएफ अधिकारी आणि जवानांना आपल्या कुटुंबासोबत अधिकाधिक वेळ घालवता यावा, यासाठी केंद्र सरकार कटिबद्ध आहे. केंद्रीय सुरक्षा दल कर्मचारी जेव्हा देशाचे संरक्षण करीत असतात त्यावेळी कुटुंबियांची काळजी घेण्याचा निश्चय मोदी सरकारने केला असल्याची माहिती केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी दिली आहे.
केंद्रीय राखीव पोलीस दलासाठीच्या (सीआरपीएफ) मुख्यालयाच्या पायाभरणी समारंभाचे रविवारी (29 डिसेंबर) आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी सीआरपीएफ कर्मचाऱ्यांना मार्गदर्शन करताना अमित शहा यांनी जवानांना कुटुंबासोबत अधिक वेळ घालवता यावा यासाठी 100 दिवसांची सुट्टी देण्याची योजना तयार केली जात असल्याची माहिती दिली. तसेच निमलष्करी दल जवानांच्या कुटुंबियांना हेल्थ कार्डची सोय दिली जाईल असेही म्हटले आहे.
अमित शहा यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, निमलष्करी दलातील प्रत्येक कर्मचारी त्याच्या कुटुंबियांसोबत किमान 100 दिवस राहू शकेल, यावर सरकार काम करीत आहे. निमलष्करी दल जवानांच्या कुटुंबियांना हेल्थ कार्डची सोय दिली जाईल. पुढील वर्षीच्या ऑगस्ट-सप्टेंबर महिन्यापासून सर्व प्रकारच्या कल्याणकारी योजना सुरू करण्यासाठी निश्चित कार्यक्रम आखला जाणार आहे. यासाठी अर्थसंकल्पात प्रस्ताव सादर करून तशी तरतूद करण्यात येईल, अशी ग्वाही अमित शहा यांनी दिली आहे.
जवान देशाचे संरक्षण करतात. त्यामुळे जवानांच्या कुटुंबाचे हित जपणे आणि संरक्षण करणे, सरकारचे काम आहे. जवान आणि त्यांचे कुटुंब तणावमुक्त राहील, यासाठी सरकार प्रयत्नशील असल्याचं देखील शहा यांनी म्हटलं आहे. नियोजित सीआरपीएफचे मुख्यालय लोधी रस्त्यावर सीबीआयच्या मुख्य कार्यालयाला खेटून असलेल्या 2.23 एकरवर उभे राहील व त्यासाठी 277 कोटी रुपये खर्च येईल. 2022 पर्यंत ही इमारत उभारण्याचे काम केंद्रीय सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे सोपवण्यात आले आहे. नवी इमारत 11 मजल्यांची असेल व तिच्यात ऑडिटोरियम, कॉन्फरन्स हॉल, दुय्यम कर्मचाऱ्यांसाठी बराक्स, सेंट्रल पोलीस कॅन्टीन, जिम्नॅशियम, गेस्ट रूम, स्वयंपाकघर, जेवणाची खोली असणार आहे.