नवी दिल्ली : माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या हत्येनंतर १९८४ मध्ये उसळलेल्या श्ीखविरोधी दंगलींशी संबंधित १८६ प्रकरणांचा एसआयटी नेमून फेरतपास करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी दिला. केंद्र सरकारने नेमलेल्या ‘एसआयटी’ने ही प्रकरणे तपास पूर्ण न करताच बंद केली होती.यामुळे दंगलपीडितांना ३५ वर्षांनी न्याय मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे. दिल्ली गुरूद्वारा प्रबंधक समितीचे सदस्य सरदार गुरदाल सिंग कहलोत यांनी जनहित याचिकेच्या निमित्ताने हा विषय न्यायालयापुढे आणला आहे. या १८६ प्रकरणांचा फेरतपास करण्यासाठी आपण नवी ‘एसआयटी’ नेमू. उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश‘एसआयटी’चे प्रमुख असतील व त्यात किमान पोलीस महानिरीक्षक या हुद्द्यावरून निवृत्त झालेला एक माजी पोलीस अधिकारी व भारतीय पोलीस सेवेतील (आयपीएस) एक विद्यमान अधिकारीही सदस्य असतील, असे सरन्यायाधीश न्या. दीपक मिस्रा, न्या अजय खानविलकर व न्या. डॉ. धनंजय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने सांगितले.या दोन आजी-माजी अधिकाºयांच्या नेमणुकीसाठी केंद्र सरकारने नावे सुचविल्यानंतर ‘एसआयटी’ स्थापनेचा आदेश गुरुवारी दिला जाईल.काय होती दंगलइंदिराजींची ३० आॅक्टोबर १९८४ रोजी हत्या. त्यानंतर अनेक राज्यांत शीखविरोधी दंगली.दंगलींमध्ये ३,३२५ जणांचामृत्यूत्यामध्ये दिल्लीतील मृतांचा आकडा २,७३३यानंतर ३१ वर्षांनी १२ फेब्रुवारी, २०१५ रोजी ‘आयपीएस’ अधिकारी प्रमोद अस्थाना यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्राने नेमली ‘एसआयटी’