कलम 370 हटविल्यानंतर पाकिस्तानशी मुकाबला करण्यास भारत सज्ज; असा आहे प्लॅन

भारताकडून काश्मीरचा मुद्दा सोडला जाणार नाही कारण हा प्रश्न अतिसंवेदनशील आहे.

ठळक मुद्देभारताच्या निर्णयाविरोधात पाक संयुक्त राष्ट्र संघात जाण्याची शक्यता पाकिस्तानशी मुकाबला करण्यासाठी भारत सज्ज सर्व देशांच्या राजदूतांशी भारताने केला संपर्क

नवी दिल्ली - जम्मू काश्मीरमधून कलम 370 हटविल्यानंतर पाकिस्तानकडून व्यापारी आणि राजकीय संबंध तोडण्यात आले आहेत. तसेच या मुद्द्यावरुन पाकिस्तानसंयुक्त राष्ट्र संघात अपील करण्याची शक्यता लक्षात घेता भारतानेही पाकिस्तानशी मुकाबला करण्याची तयारी ठेवली आहे. भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या 5 स्थायी आणि 10 अस्थायी सदस्यांशी चर्चा करत आहे. ज्यामुळे पुन्हा एकदा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारत पाकिस्तानला मात देऊ शकेल. 

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या प्रत्येक सदस्याला भारताकडून संपर्क करुन सध्याची स्थिती काय आहे याची माहिती देत आहे. काश्मीरमधून कलम 370 हटविल्यामुळे काश्मीरची अर्थव्यवस्था आणि उभारणारे उद्योग अशा सकारात्मक बाजू समजावून सांगण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. काश्मीरमध्ये दहशतवादी कारवायांमागे पाकिस्तानचा हात आहे याची माहिती सुरक्षा परिषदेच्या सदस्यांना दिली जात आहे. 

पाकिस्तानचे परराष्ट्र मंत्री महमूद कुरैशी यांनी गुरुवारी सांगितले की, जम्मू काश्मीरचा विशेष दर्जा काढण्याचं प्रकरण पाकिस्तानकडून संयुक्त राष्ट्रामध्ये उचलून धरण्यात येईल. काश्मीर प्रश्न याआधीच संयुक्त राष्ट्र संघाकडे प्रलंबित आहे असं सांगितले. मात्र भारताने पाकिस्तानी सेनेने केलंलं वक्तव्य कलम 370 आणि 35 ए ला पाकिस्तानने मान्यता दिली नाही याचा उल्लेख केला. सूत्रांनी सांगितले आहे की, त्या विधानामुळे पाकिस्तानची बाजू कमकुवत होऊ शकते कारण हा असा मुद्दा आहे जो पाकिस्तान सरकारने कधीही मान्यता दिली नाही. 

भारताकडून काश्मीरचा मुद्दा सोडला जाणार नाही कारण हा प्रश्न अतिसंवेदनशील आहे. पाकिस्तानच्या कोणत्याही इशाऱ्यांना भीक न घालण्याची भूमिका भारताने घेतली आहे. सध्यातरी सुरक्षा परिषदेचे अस्थायी सदस्या भारताच्या बाजूने आहेत. या आठवड्याच्या सुरुवातीला भारताच्या परराष्ट्र विभागाने अमेरिका, रशिया, दिल्ली, फ्रान्स, ब्रिटन यांच्या राजदूतांशी चर्चा करुन केंद्र सरकारने घेतलेल्या निर्णयाची माहिती दिली. 

पुलवामा हल्ल्यानंतर संयुक्त राष्ट परिषदेतील अनेक सदस्यांनी भारताची बाजू घेत हल्ल्याचा निषेध केला होता. त्यामुळे काश्मीरमधील सध्याची परिस्थिती आणि राज्याच्या आर्थिक विकासासाठी केंद्र सरकारने घेतलेला निर्णय योग्य आहे अशी बाजू भारताने या देशांच्या राजदूतांशी चर्चा करताना सांगितले आहे.