अयोध्या प्रकरण: सुप्रीम कोर्टात आज सादर होणार मध्यस्थी समितीचा प्रगती अहवाल 

मागील 69 वर्षापासून हे प्रकरण न्यायालयात प्रविष्ट आहे. या प्रकरणात न्यायालयाने मध्यस्थी नेमून तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला.

ठळक मुद्देसुप्रीम कोर्टात मध्यस्थी समिती प्रगती अहवाल सादर करणार दोन्ही पक्षकारांना एकत्र बसवून तोडगा काढण्यासाठी नेमली होती मध्यस्थी समिती मध्यस्थी समितीकडून सकारात्मक हालचाल नाही, याचिकाकर्त्याचा आरोप

नवी दिल्ली - अयोध्येतील विवादीत जमीन प्रकरणावर मध्यस्थी समितीचा प्रगती रिपोर्ट आज सुप्रीम कोर्टात सादर केला जाणार आहे. हा रिपोर्ट सुप्रीम कोर्टातील 5 न्यायाधीशांचे खंडपीठ तपासेल. रिपोर्ट पाहिल्यानंतर या प्रकरणावर 25 जुलैपासून सुनावणी घ्यावी की नाही यावर न्यायाधीश निर्णय देतील. 

काही दिवसांपूर्वी राम जन्मभूमी विवादीत जमीन प्रकरणावर पक्षकार गोपाळ सिंह यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेत कोर्टाकडून नेमण्यात आलेल्या मध्यस्थी समितीकडून या तोडगा निघण्याची शक्यता कमी आहे, त्यामुळे वेळ वाया घालवू नये. कोर्टाने मध्यस्थी समिती संपुष्टात आणून पुन्हा स्वत: या प्रकरणात सुनावणी घ्यावी अशी मागणी याचिकेत केली आहे. 

गोपाळ सिंह यांचे वकील पीएस नरसिम्हा यांनी मुख्य सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्या. दीपक गुप्ता, न्या अनिरुद्ध बोस यांच्या खंडपीठासमोर सांगितले की, मागील 69 वर्षापासून हे प्रकरण न्यायालयात प्रविष्ट आहे. या प्रकरणात न्यायालयाने मध्यस्थी नेमून तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला. मात्र यामध्ये कोणतीही सकारात्मक बाब झाली नाही. मध्यस्थी समितीने 11 वेळा संयुक्त बैठका घेतल्या पण ठोस निर्णयापर्यंत पोहचू शकले नाहीत. त्यामुळे मध्यस्थी समितीकडून या प्रकरणावर तोडगा निघण्याची शक्यता कमी आहे. 

गोपाळ सिंह यांच्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टाने मध्यस्थी समितीकडून आत्तापर्यंत या प्रकरणात किती प्रगती झाली आहे याचा आढावा रिपोर्ट सादर करण्याची सूचना केली. हा रिपोर्ट आज सुप्रीम कोर्टात सादर होईल. अहवाल पाहिल्यानंतर जर मध्यस्थी समितीच्या कामावर सुप्रीम कोर्ट असंतुष्ट असेल तर पुढील 25 जुलैपासून या प्रकरणावर नियमित सुनावणी घेतली जाण्याची शक्यता आहे. 

सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी नेतृत्वाखालील 5 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने सुप्रीम कोर्टाचे निवृत्त न्यायाधीश कलीफुल्ला यांच्या अध्यक्षतेखाली मध्यस्थी समिती नेमली. हे प्रकरण दोन्ही पक्षकारांच्या सहमतीने सोडविले जावे, एकत्र बसून या प्रकरणावर तोडगा काढावा असं न्यायालयाने सांगितले. सुरुवातीला या समितीला 8 आठवड्यांचा कालावधी सुप्रीम कोर्टाने दिला होता.त्यानंतर हा कालावधी वाढवून 13 आठवड्यांचा केला. त्यामुळे येत्या 15 ऑगस्टपर्यंत मध्यस्थी समितीला मुदतवाढ मिळाली.