अयोध्या प्रकरणाच्या सुनावणीची रूपरेषा आज ठरण्याची शक्यता

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने सन २०१० मध्ये या वादग्रस्त जागेची राम लल्ला, सुन्नी वक्फ मंडळ आणि निर्मोही आखाडा या तीन पक्षकारांमध्ये वाटणी करण्याचा निकाल दिला होता.

नवी दिल्ली : अयोध्येतील रामजन्मभूमी-बाबरी मशिदीच्या २.७७ एकर वादग्रस्त जागेवरून हिंदू आणि मुस्लिमांमध्ये गेल्या एक शतकाहून अधिक काळापासून सुरू असलेल्या वादाच्या अंतिम सुनावणीची रूपरेषा सर्वोच्च न्यायालयात सोमवारी ठरण्याची अपेक्षा आहे.

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने सन २०१० मध्ये या वादग्रस्त जागेची राम लल्ला, सुन्नी वक्फ मंडळ आणि निर्मोही आखाडा या तीन पक्षकारांमध्ये वाटणी करण्याचा निकाल दिला होता. त्याविरुद्धची अनेक प्रलंबित अपिले सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीश न्या. रंजन गोगोई, न्या. संजय कृष्ण कौल व न्या. के.एम. जोसेफ यांच्या खंडपीठाच्या सोमवारच्या बोर्डावर सुनावणीसाठी लावण्यात आली आहेत.
सोमवारी ही प्रकरणे तीन न्यायाधीशांपुढे बोर्डावर दाखविली असली तरी प्रत्यक्ष सुनावणी त्यांच्याच पुढे होईल, असे नाही. खंडपीठावर सरन्यायाधीशांखेरीज अन्य कोण न्यायाधीश असतील हेही कदाचित सोमवारी ठरेल. न्या. एस. अब्दुल नझीर हे एकमेव मुस्लिम न्यायाधीश असल्याने प्रथेप्रमाणे खंडपीठात त्यांचा समावेश होणे अपेक्षित आहे.

मध्यंतरी या अपिलांच्या सुनावणीत उपस्थित झालेला मुद्दा पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे पाठवावा का, असा प्रश्न निर्माण झाला होता. ‘मशिदीमध्येच नमाज पढणे हा इस्लामच्या धर्माचरणाचा अविभाज्य भाग नाही,’ असे मत न्यायालयाने सन १९९४ मधील इस्माईल फारुकी प्रकरणात नोंदविले होते. अयोध्या अपिलांच्या सुनावणीपूर्वी त्याचा घटनापीठाने फेरविचार करावा का, असा तो मुद्दा होता; परंतु २७ सप्टेंबर रोजी २:१ अशा बहुमताने हा मुद्दा घटनापीठाकडे न पाठविण्याचे ठरले. त्यामुळे अयोध्या अपिलांची थांबलेली सुनावणी नियमितपणे सुरूहोण्याचा मार्ग मोकळा झाला होता.

लोकसभा निवडणुकीपूर्वी निकाल?
प्रदीर्घ युक्तिवाद अपेक्षित असलेल्या या प्रकरणाची अंतिम सुनावणी लगेचच सुरू केली जाईल, असे नाही. सोमवारी खंडपीठ सुनावणीची निश्चित रूपरेषा ठरवेल, अशी अपेक्षा आहे. ही सुनावणी पुढील तीन-चार महिन्यांत घेण्याचे ठरले, तर कदाचित आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या आधी याचा निकालही लागू शकेल.