Ayodhya Verdict - अजमेर दर्ग्याच्या प्रमुखांकडून स्वागत न्याययंत्रणा सर्वोच्च; नागरिकांनी एकजूट राखावी
By ऑनलाइन लोकमत | Published: November 10, 2019 04:13 AM2019-11-10T04:13:21+5:302019-11-10T04:15:15+5:30
रामजन्मभूमी वादाच्या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाचे अजमेर दर्ग्याचे प्रमुख झैनुल अबेदिन अली खान यांनी शनिवारी स्वागत केले आहे.
जयपूर : रामजन्मभूमी वादाच्या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाचे अजमेर दर्ग्याचे प्रमुख झैनुल अबेदिन अली खान यांनी शनिवारी स्वागत केले आहे. देशातील नागरिकांनी शांतता व सलोखा कायम राखावा, असे आवाहनही त्यांनी केले. झैनुल अबेदिन अली खान यांनी म्हटले आहे, न्याययंत्रणा ही सर्वोच्च आहे. त्यामुळे रामजन्मभूमी वादासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाचा प्रत्येकाने आदर केला पाहिजे. या निकालामुळे साऱ्या जगाचे लक्ष भारताकडे लागले आहे. अशा वेळी नागरिकांनी एकजुटीचे दर्शन घडविले पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल आम्हाला मान्य आहे. देशवासीयांच्या आयुष्यात न्याययंत्रणेचे किती महत्त्व आहे याचे दर्शन या निकालातून झाले. देशातील कायद्यांचे पालन करायला हवे ही इस्लामची मूलभूत शिकवण आहे. आता नागरिकांनी देशाच्या व स्वत:च्या विकासाकडे लक्ष दिले पाहिजे.
अन्य दर्ग्याकडूनही शांततेचे आवाहन
रामजन्मभूमी खटल्याचा सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला असून आता नागरिकांनी शांतता व सलोखा कायम राखला पाहिजे, असे आवाहन मुंबईतील हाजी अली व माहिम दर्ग्याच्या विश्वस्तांनी तसेच १९९३च्या मुंबई बॉम्बस्फोटमालिका खटल्यामधील माफीच्या साक्षीदाराने केले आहे. माहिम दर्गा व हाजी अली दर्ग्याचे व्यवस्थापकीय विश्वस्त सोहेल खांडवानी यांनी म्हटले आहे, रामजन्मभूमी खटल्याशी संबंधित दोन्ही समुदायांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल मान्य करावा. राष्ट्रीय एकात्मता वाढीस लागावी म्हणून या समुदायांनी अधिक जोरकस प्रयत्न करावेत. सध्याच्या नाजूक स्थितीचा गैरफायदा घेण्यापासून फुटीरतावादी शक्तींना रोखले पाहिजे. अशा प्रवृत्तींचा पराभव झाल्यास पुढची संकटे टळतील. सर्वांनीच सलोखा राखण्याची गरज आहे, असे ते म्हणाले. मुंबई बॉम्बस्फोट मालिका घडविण्यात गँगस्टर टायगर मेमन याचा कसा सहभाग होता हे उस्मान जान खान यांनी या खटल्यात माफीचा साक्षीदार बनून उघडकीस आणले होते. त्यांनी सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल मुस्लीम समाजाने मान्य केला पाहिजे.
>राजकीय पक्षांनी
चिथावू नये
वादग्रस्त जागा हिंदूंची असल्याचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला असला तरी त्या जागेवर उभी असलेली बाबरी मशीद पाडणे, हे बेकायदेशीर असल्याचे न्यायालयाने निकालात म्हटले आहे. कायदा कोणीही हातात घेऊ शकत नाही, असा संदेशच न्यायालयाने दिला आहे. पुरातत्त्व विभागाने सादर केलेल्या अहवालावरून बाबरी मशीद असलेल्या ठिकाणी राम मंदिर असल्याचे सिद्ध झाले आहे. मात्र, त्या जागेऐवजी मशिदीसाठी अन्यत्र पाच एकर जागा देण्याचा आदेशही न्यायालयाने सरकारला दिला आहे. अगदी संतुलित व योग्य निर्णय आहे. राजकीय पक्षांनी लोकांना चिथावून त्यांना कायदा हातात घेण्यास भाग पाडू नये.
- अॅड. सतीश मानेशिंदे
>ेनिराशाजनक निकाल
६ डिसेंबर १९९२ पूर्वी असलेला सामाजिक सलोखा पुनर्स्थापित केला जाईल, अशी अपेक्षा या निकालाकडून होती. मात्र, त्यात सर्वोच्च न्यायालय अपयशी ठरले आहे.
- निवृत्त न्या. बी.जी. कोळसे-पाटील
न्यायिक संतुलनाचे उदाहरण
न्यायालय विश्वास व श्रद्धा यामध्ये न जाता राज्यघटनेतील धर्मनिरपेक्षता महत्त्वाची मानते, असे निकालाच्या सुरुवातीलाच जाहीर करून सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला हा निर्णय न्यायिक व्यवस्थापन संतुलनाचे उत्तम उदाहरण ठरावे, असे वाटते. कायदेशीर अधिकार दोन्ही धर्मांना देताना बाबरी मशीद पाडण्यात आल्याचे कृत्य कायद्याच्या राज्याच्या संकल्पनेच्या विरोधात होते, हे नमूद करायला न्यायालय विसरले नाही. या प्रकरणात भावना, श्रद्धा समाविष्ट होत्या. त्यामुळे काही त्रुटी, उणिवा असतील; परंतु, प्राप्त परिस्थितीत परिपूर्णतेच्या जवळ पोहोचणारा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.
- अॅड. असीम सरोदे
>वाद मिटल्याचा आनंद
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा आदर सर्वांनी केला पाहिजे, कारण लोकशाहीत न्याय मिळण्याची ही शेवटची जागा आहे. मात्र निकालाचे विश्लेषण करताना ही गोष्ट लक्षात येते की, लोकशाहीत प्रत्येक जण हा समान असतो; परंतु हा निकाल पाहता लोकशाहीचे रूपांतर झुंडशाहीत झालेले दिसून येते आहे. जे विचाराने नव्हे, तर जन्माने बहुसंख्य आहेत त्यांच्या बाजूने हा कल लागलेला आहे. हा वाद मिटला याचा आनंद आहे, मात्र निकालानंतर आता सर्वत्र शांतता राखून निर्णयाचा आदर केला पाहिजे, तसेच या स्थितीत समाजाने मुस्लीम समुदायाचेही आभार मानले पाहिजेत.
- कुमार सप्तर्षी, ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते
ुपुरातत्त्व खात्याचे पुरावे महत्त्वाचे
या निकालपत्रामुळे कोणत्या पक्षाचे काय मत आहे, यापेक्षा पुरातत्त्व खात्यातील तज्ज्ञांकडे त्या जागेचे काय पुरावे आहेत हे पाहणे महत्त्वाचे आहे, हे अधोरेखित झाले. इतिहासाचा अभ्यास महत्त्वाचा आहे. सर्व गटांनी हे सत्य मानणे आवश्यक आहे. सर्व समाजाने त्याचा स्वीकार करणे गरजेचे आहे.
- प्रवीण दीक्षित, निवृत्त पोलीस महासंचालक
>आता धर्माचे राजकारण नको
सर्वोच्च न्यायालयाने दोन्ही धर्मीयांच्या भावनांचा आदर राखत निकाल दिला आहे. संघ परिवार वा त्यांच्या संबंधित लोकांनीही हिंदुत्ववादाचे राजकारण करणे टाळले पाहिजे. आमच्यावर अन्याय झाला वा हक्क हिरावून घेतला, असा समज पसरवत मुस्लीम धर्मीय राजकारण्यांनीही याचा बाऊ करायला नको. समाजातील खºया प्रश्नांकडे वळण्याचे साधन म्हणून या निकालाकडे पाहायला हवे.
- दीपक पवार, प्राध्यापक,
राज्यशास्त्र, मुंबई विद्यापीठ
आता विकासाचे राजकारण हवे
दीर्घकाळच्या रक्तरंजित, जीवघेण्या संघर्षातून न्यायालयाने देशाची आज सन्मानाने सुटका केली याबद्दल न्यायालयाचे आभार. ९० च्या दशकात या प्रश्नामुळे आपल्या देशाचे सगळे प्रश्न मागे ढकलले गेले. व्ही. पी. सिंग सरकार पाडले, याची जबाबदारी भाजपला टाळता येणार नाही. आता या विषयाला पूर्णविराम देऊन मथुरा, काशी होणार नाही, अशी हमी परिवाराने द्यावी.
- हेरंब कुलकर्णी, सामाजिक कार्यकर्ते
सर्वोच्च न्यायालयाच्या ५ सदस्यीय खंडपीठाने दिलेला निर्णय स्वागतार्ह आहे. गेल्या काही दशकांपासून सुरू असलेल्या या वादावर आज सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला आहे. या निर्णयाने हा वाद संपुष्टात आला आहे. त्याचा सर्वांनी आदर करावा आणि शांतता पाळावी. - अरविंद केजरीवाल, मुख्यमंत्री, दिल्ली
------
आम्ही सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत करतो. प्रत्येकाने ऐक्य आणि शांततेला समर्थन दिले पाहिजे. उत्तर प्रदेशात शांतता व सुरक्षा राखण्यास सरकार वचनबद्ध आहे.
- योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश
--------
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने राम मंदिर बांधकामाचा मार्ग मोकळा झाला असून, भाजपचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी यांनी राम मंदिराबद्दल घेतलेल्या भूमिकेवर शिक्कामोर्तब झाले आहे. विश्व हिंदू परिषदेचे दिवंगत नेते अशोक सिंघल यांचेही योगदान महत्त्वपूर्ण होते. राम मंदिर आंदोलनामुळे भाजप सत्तेमध्ये आला आहे. - उमा भारती, भाजप नेत्या
बंधुभाव राखायला हवा
आपला देश लोकशाहीप्रधान देश आहे व येथे सर्व पंथ-धर्मांना समान स्थान आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय सर्वांनीच स्वीकारला पाहिजे. या निर्णयाचा सर्वांनी शांतता व सन्मानाने स्वीकार केला पाहिजे. समाजात सर्वांनी सद्भावना कायम ठेवली पाहिजे. देश किंवा समाजात तेढ निर्माण होईल असे कृत्य कुणीही करू नये व बंधुभाव राखावा.
- नितीन गडकरी, केंद्रीय मंत्री
निर्णयाचा सन्मान
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचे स्वागत करीत आहोत. आम्ही शांततेच्या बाजूने आहोत. देशातील जनता ही शांततेची पुजारी आहे. त्यामुळे निर्णयाचा सन्मान करीत आहोत.
- अधीर रंजन चौधरी, काँग्रेस गटनेता, लोकसभा
जुन्या वादाचा अंत
अयोध्या वादाच्या निर्णयामुळे दीर्घ काळापासून सुरू असलेल्या वादाचा अंत झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने एक स्पष्ट आणि सर्वसहमत असा निर्णय दिला आहे. एकमताने दिलेल्या या निर्णयाने सर्वांच्याच भावनेचा सन्मान करण्यात आला आहे. संपूर्ण राष्ट्र या ऐतिहासिक निर्णयाचा सन्मान करत आहे.
- रामविलास पासवान, केंद्रीय मंत्री
निकालाचा सन्मान करा
न्यायालयाच्या निकालाचा सर्वांनी सन्मान करावा. शांतता आणि सद्भावनेच्या नावावर हा निर्णय लागू होईल. देशातील परिस्थिती बिकट आहे. महागाई वाढत आहे. नोकऱ्या जात आहेत. गुंतवणूक येत नाही. निर्यात होत नाही. पण, भाजपचे याकडे लक्ष नाही. अयोध्येतील मंदिराचे श्रेय कोणीही घेऊ शकत नाही. भाजपने गत २५-३० वर्षांत जे केले ते सर्वांसमोर आहे. त्यामुळे सर्वांचे नुकसान झाले आहे. त्या वेळीही हे प्रकरण न्यायपालिकेवर सोडले असते तर काही वर्षांत यावर तोडगा निघालाच असता.
- अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री, राजस्थान
शांतता भंग करू नका
अयोध्या वादावर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय ऐतिहासिकच आहे. हा निर्णय देताना न्यायालयाने कोणत्याही रूढी किंवा श्रद्धेचा आधार घेतलेला नाही. कागदोपत्री व मौखिकरीत्या सादर करण्यात आलेल्या पुराव्यांना ग्राह्य धरून हा निर्णय देण्यात आला. या निर्णयाचा आदर करा, असे आवाहन मी नागरिकांना करतो. सामाजिक शांततेचा भंग होणार नाही, याची काळजी घ्या.
- उज्ज्वल निकम, विशेष सरकारी वकील
ऐतिहासिक निर्णय
अयोध्यावादावर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय ऐतिहासिक व अत्यंत महत्त्वाचा आहे. ६० वर्षांपूर्वीपासून सुरू असलेल्या वादाला शनिवारी पूर्णविराम मिळाला. शिया वक्फ बोर्ड, हिंदू महासभा व निर्मोही आखाड्याच्या याचिका फेटाळल्या. सुन्नी वक्फ बोर्डाला मशीद बांधण्यासाठी पर्यायी पाच एकर जागा देण्याचा आदेश देण्यात आला आणि वादग्रस्त भूखंड हिंदूंचा असल्याचे मान्य केले. सर्व पुराव्यांची बारकाईने छाननी करून हा निर्णय देण्यात आला आहे. हा जमिनीचा वाद असल्याने यात एकाच्या बाजूने निर्णय लागणारच. कोणीही जिंकले किंवा हरले नाही. वर्षानुवर्षे सुरू असलेल्या या वादाला पूर्णविराम मिळाला आहे.
- निवृत्त न्या. विद्याधर कानडे ,
मुंबई उच्च न्यायालय
अखेर वाद मिटला
अयोध्या प्रकरणावर निर्णय घेणे आवश्यक होते. अखेर शुक्रवारी अंतिम निर्णय देण्यात आला आणि आता हा वाद संपला. सर्वांनीच हा निर्णय स्वीकारून वाद संपवावा. - श्रीहरी अणे, ज्येष्ठ विधिज्ञ
शांतता निर्माण होण्यास मदत
न्यायालयात सादर करण्यात आलेल्या पुराव्यांचा वेगवेगळा अन्वयार्थ लावला जाऊ शकतो. मात्र, त्या पुराव्यांची बारकाईने पाहणी करताना अशा प्रकरणांत न्यायालयाला जनहितही लक्षात घ्यावे लागते. या प्रकरणात न्यायालयाने त्यांची भूमिका योग्य प्रकारे बजाविली आहे. त्यांनी योग्य न्याय दिला आहे. या निर्णयामुळे शांतता निर्माण होण्यास मदत होईल आणि सुसंवाद घडेल.
- अमित देसाई, ज्येष्ठ विधिज्ञ
निवाड्याचा सन्मान करा
सर्वोच्च न्यायालयाने अयोध्या वादावर दिलेल्या निर्णयाचा सर्वांनी सन्मान करावा. कोणत्याही उत्सव अथवा निषेध यांसारख्या प्रकारांत कोणीही सहभागी होऊ नये. अफवांबाबत सावध आणि सतर्क राहावे.
- कमलनाथ, मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
लढ्याला न्याय मिळाला
निर्णय स्वागतार्ह असून त्यामुळे राम मंदिराचा मार्ग मोकळा झाला. आमच्या ७० वर्षांच्या लढ्यालाही न्याय मिळाला. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे राम मंदिराच्या मुद्द्याला खºया अर्थाने सुरुवात झाली असून आता राम मंदिराची निर्मिती होईपर्यंत त्याचा आढावा घेणे हेच विश्व हिंदू परिषदेचे कार्य राहील. - आलोक कुमार, कार्याध्यक्ष, विश्व हिंदू परिषद
निर्णयाचा आदर, पण संतुष्ट नाही
सर्वोच्च न्यायालयाचा सन्मान करतो; पण या निर्णयाने आपण समाधानी नाही. बाबरी मशीद या जागेवर नव्हती, हे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. या जागेवर १९४९ पर्यंत नमाज अदा केली जात होती, हेही मान्य केले आहे. परंतु मशीद बांधण्यासाठी
५ एकर जागा देण्याचा निर्णय अनाकलनीय आहे. शरियतच्या मान्यतेनुसार मशीदच्या मोबदल्यात दुसरीकडे जागा घेऊ शकत नाही.
- अॅड. जफरयाब जिलानी, सुन्नी वक्फ बोर्ड
>धार्मिक सलोखा जपला जावा
अयोध्या निर्णयाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचे स्वागत क रायला हवे. या निर्णयाकडे चिकित्सक दृष्टीने पाहता दोन धर्मांत सलोखा आणि बंधुभाव कसा निर्माण होईल याकरिता या निर्णयाची मदत होणार आहे. न्यायालयाने तसा प्रयत्न केला आहे.
मुस्लिमांना मशीद बांधण्यासाठी पाच एकर जागा दिली आहे. हे समाधानकारक आहे. हिंदू बांधवांंनी मशीद बांधण्यासाठी मुस्लिमांना मदत करावी. यातून धार्मिक सलोखा व एकोपा साधला जाईल. सरकारने पूर्ण खर्चाने ती बांधावी. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचे पडसाद अन्य कुठल्या निर्णयावर किंवा इतर परिस्थितीवर उमटतील असेही वाटत नाही. याचे मुख्य कारण म्हणजे प्रत्येक घटना, त्या घटनेची परिस्थिती हे सर्व वेगळे आहे. त्याची कारणे याला विविध प्रकारची पार्श्वभूमी आणि संदर्भ आहेत.
- पी. बी. सावंत (माजी न्यायमूर्ती)