ईडी अधिकाऱ्याविरोधातील प्रकरणात समतोल राखा; सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले निरीक्षण

ईडीचे अधिकारी तिवारी यांना कथित लाचप्रकरणी तामिळनाडूच्या दक्षता व भ्रष्टाचारविरोधी संचालनालयाने (डीव्हीएसी) अटक केली होती.

नवी दिल्ली : अंमलबजावणी संचालनालयासारख्या (ईडी) केंद्रीय तपास संस्थेच्या अधिकाऱ्याशी संबंधित प्रकरणाचा तपास राज्य पोलिस करत असतील तर अशा प्रकरणांमध्ये संतुलन राखण्याची गरज सर्वोच्च न्यायालयाने अधोरेखीत केली. ईडीने दाखल केलेल्या एका याचिकेवर सुनावणी करताना सुप्रीम कोर्टाने हे निरीक्षण नोंदवले. अंकित तिवारी विरोधातील प्रकरणाचा तपास केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडे (सीबीआई) सुपूर्द करण्याची विनंती या याचिकेत ईडीने केली आहे.

ईडीचे अधिकारी तिवारी यांना कथित लाचप्रकरणी तामिळनाडूच्या दक्षता व भ्रष्टाचारविरोधी संचालनालयाने (डीव्हीएसी) अटक केली होती. संघराज्य व्यवस्थेत प्रत्येक घटकाला स्वतःची ओळख आणि अधिकार क्षेत्र कायम ठेवता यावे, हे संघराज्य व्यवस्थेत निश्चित करणे आवश्यक असल्याचे न्यायमूर्ती सूर्यकांत व न्या. उज्ज्वल भुइयां यांच्या खंडपीठाने नमूद केले. एखादे राज्य मानमानी करत केंद्र सरकारच्या अधिकाऱ्यांना अटक करू लागले तर संवैधानिक संकट निमार्ण होऊ शकते. अशा परिस्थितीत राज्यांजवळ अटक करण्याचा अधिकार आहे, असे म्हटले तर ते संघराज्य व्यवस्थेसाठी धोकादायक ठरले.

मात्र, राज्य पोलिसांना त्यांच्या अधिकार क्षेत्रातील प्रकरणाची चौकशी करण्याचा अधिकार नाकारणे हे योग्य ठरणार नसल्याचे स्पष्ट करत अशा प्रकरणात समतोल राखणे गरजेचे आहे.  या प्रकरणात समतोल राखण्यासाठी आम्ही दोन्ही युक्तिवादाचा विचार करू. आरोपीला प्रकरणाच्या तपासात मत मांडण्याचा अधिकार नसला तरी संबंधित प्रकरणाच्या निष्पक्ष चौकशीचा त्याचा अधिकार असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. संबंधित प्रकरणाची पुढील सुनावणी २० मार्च रोजी होणार आहे. लाचप्रकरणी अटक केलेल्या तिवारीला २० मार्च रोजी सर्वोच्च न्यायालाने जामीन मंजूर केला.