अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा शिथिल करणारा निकाल मागे, सुप्रीम कोर्टाने स्वत:चा निर्णय फिरवला

अनुसूचित जाती व जमातीच्या लोकांना माणूस म्हणून ताठ मानेने जगणे कठीण जात असल्याने अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याची कठोर अंमलबजावणी करण्याची गरज आहे

नवी दिल्ली : अनुसूचित जाती/जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यातील (अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा) अटक व जामिनासंबंधीच्या कडक तरतुदी शिथिल करण्याचे आदेश देऊन व अधिकारांची मर्यादा ओलांडून आम्ही संसदेच्या अधिकाराचा अधिक्षेप केला, अशी कबुली देत सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी आधीचा निकाल मागे घेतला.

न्यायालयाने झालेली चूक सुधारताना अनुसूचित जाती व जमातीच्या लोकांना माणूस म्हणून ताठ मानेने जगणे कठीण जात असल्याने अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याची कठोर अंमलबजावणी करण्याची गरज आहे, असेही नमूद केले.

महाराष्ट्र सरकारच्या आरोग्य विभागात वरिष्ठ पदावरील जळगावचे डॉ. सुभाष काशीनाथ महाजन यांच्या अपिलावर गेल्या वर्षी २० मार्च रोजी न्या. आदर्श कुमार गोयल व न्या. उदय उमेश लळित यांच्या खंडपीठाने ‘अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा’ शिथिल करणारे निर्देश दिले होते. त्याविरुद्ध देशभर काहूर माजल्यानंतर केंद्राने हा निकाल निष्प्रभ करणारी कायदा दुरुस्ती केली. न्यायालयानेही आपल्या चुकीची कबुली दिली.

वर्गरहित समाजाचे स्वप्न
51 पानी निकालपत्राच्या न्यायालयाने म्हटले की, वर्गरहित समाजाची उभारणी हे राज्यघटनेचे उद्दिष्ट आहे. भविष्यात अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याची गरजच राहणार नाही, मागासवर्गीयांना आरक्षण ठेवण्याचीही आवश्यकता नसेल आणि सर्व बाबतीत समानता असलेला समाज घडून घटनाकारांचे स्वप्न साकार होईल, अशी आम्हाला आशा आहे.