लोकसभा निवडणुकीपूर्वी ओबीसींसाठी पंतप्रधान मोदी घेऊ शकतात हा मोठा निर्णय

नवी दिल्ली : भारत हा विविधतेमध्ये एकता असलेला देश आहे. सर्वधर्म समभाव हा जरी मुल्यशिक्षणाचा भाग असला तरीही आरक्षणाच्या विषयावरून महाराष्ट्रासह विविध राज्यांत सुरु असलेली आंदोलने पाहता भारत अद्याप जातीय जोखडातून सुटलेला नाही. आता मोदी सरकार 2019 मधील लोकसभा निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून ओबीसी समाजाला चुचकारण्याचा प्रयत्न करणार आहे. 2021 च्या जनगणनेमध्ये खास ओबीसींची गणनाही केली जाण्याची शक्यता आहे. 

 देशात सध्या लोकसभा निवडणुकीचे वारे वाहू लागले आहेत. जातीच्या आरक्षणापेक्षा आर्थिक निकषांवर आरक्षण देण्याचाही एक विचारप्रवाह दिसत आहे. अशातच गेल्या काही वर्षांपासून दुर्बल समाजांच्या जनगणनेची मागणी राजकीय नेत्यांकडून केली जात होती. 
टाईम्स नाऊनुसार येत्या जनगणनेमधील लोकसंख्येचा आकडा पाच वर्षांऐवजी तीन वर्षांत जाहीर केला जाणार आहे. म्हणजेच 2021 च्या जनगणनेची संख्या 2024 मध्येच जाहीर केले जातील. महत्वाचे म्हणजे आजपर्यंत कोणत्याही जनगणनेमध्ये ओबीसींसाठी वेगळी माहिती गोळा केली गेलेली नाही. 

बिहारचे लालूप्रसाद यादव यांच्यासह बऱ्याच ओबीसी नेत्यांनी वेगळी माहिती गोळा करण्याची मागणी केली होती. लोकसंख्येनुसार आरक्षणाची मागणीही केली जात होती. ही माहिती मिळाल्यास आरक्षणाच्या मागणीलाही बळ मिळू शकणार आहे. एवढेच नाही तर 2021 च्या जनगणनेमध्ये घरांना जियोटॅगिंगचा प्रस्ताव आहे.