नोटाबंदी : रिअल इस्टेट क्षेत्राला सर्वात मोठा ‘तोटा’

नोटाबंदीने गृहनिर्माण उद्योगाचा कणा मोडला. गृहनिर्माण क्षेत्रातील अनंत अडचणींमुळे सदनिका खरेदी थंडावली. नवे प्रकल्प कागदावर आहेत.

सचिन लुंगसे
नोटाबंदीने गृहनिर्माण उद्योगाचा कणा मोडला. गृहनिर्माण क्षेत्रातील अनंत अडचणींमुळे सदनिका खरेदी थंडावली. नवे प्रकल्प कागदावर आहेत. अर्धवट प्रकल्प पूर्ण होत नाहीत. ‘आर्थिक मंदी’मुळे मुंबई महानगर प्रदेशातील मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, ठाणे, रायगड आणि पालघर जिल्ह्यातील घर खरेदी-विक्री थंडावली. मागील पंचवीस वर्षांत गृहनिर्माण उद्योग भरभराटीस आला. मात्र, मागील पाच वर्षांत त्याला अनंत अडचणींचा सामोरे जावे लागत
आहे.
दुसरीकडे ग्राहकांना दिलासा देणारी बाजू म्हणजे महारेरा. यामुळे ग्राहकांना वेळेत सदनिकांचा ताबा मिळणार आहे. मात्र, यासाठी पहिल्यांदा विकासकांच्या म्हणजे प्रकल्पांसमोरील अडचणी सुटणे महत्त्वाचे आहे. समस्या सुटल्या, तर निश्चितच प्रकल्प वेळेत पूर्ण होतील आणि ग्राहकांना वेळेत सदनिकांचा ताबा मिळेल. घरांच्या किमती खालावल्या आहेत. मात्र, तरी ग्राहक घर घेण्यास उत्सुक नाहीत. कारण आजमितीस विचार करता, घरांच्या किमती आणखी खाली येतील, अशी आशा ग्राहकांना आहे. महारेरा, वस्तू आणि सेवा कर आणि नोटाबंदीने बांधकाम व्यावसायिकांचे कंबरडे मोडले चांगलेचे मोडल्याचे चित्र आहे. गृहनिर्माण क्षेत्रातील अर्थकारण धिम्या गतीने सुरू आहे.
गृहनिर्माण तज्ज्ञांच्या मते, नवी दिल्ली, मुंबई, बंगळुरू या
शहरांतील घरांची विक्री मंदावली आहे. उर्वरित मेट्रो शहरांतही बांधकाम क्षेत्रातील मंदीचा फटका बसू
लागला आहे. दरम्यान, म्हाडा प्राधिकरणाने मागील काही वर्षांत सदनिकांची सोडत काढली. मात्र, आता घरांची निर्मिती करण्यासाठी भूखंड शिल्लक नाही. याचा
परिणाम म्हाडा सोडतीवर झाला. मागील दोन वर्षांपासून मे महिन्यात होणारी सोडत पुढे ढकलली जात आहे. या वर्षीची सोडत १०
नोव्हेंबर असून सोडतीसाठी ८१९
घरे आहेत.

रिअल इस्टेटला गती नाही
नोटाबंदीनंतर विकासकांनी लोकांकडून रोकड घेण्यास सुरुवात केली. घरांची विक्री अनौपचारिक झाली. आता महारेरा आणि जीएसटी आल्याने, काळ्या पैशाचे व्यवहार कमी झाले आहेत. अजूनही रिअल इस्टेट क्षेत्राला गती मिळाली नाीह.
- रमेश प्रभू, ज्येष्ठ वास्तुविशारद

परिस्थिती जैसे थे
रिअल इस्टेटमधील परिस्थिती जैसे थे आहे. ग्राहक वाढलेला नाही. महारेरा आल्याने या क्षेत्रात काही प्रमाणात का होईना पण सुधारणा होतील, अशी आशा आहे. कारण ग्राहक, विकासक कायद्याच्या चौकटीत आले आहेत.
- सुरेंद्र मोरे, अध्यक्ष, मुंबई जिल्हा उपनगर को-आॅप. हौ. फेडरेशन लि.