बिल्किस बानो प्रकरण : सुप्रीम कोर्टाने आरोपींचा फेटाळला जामीन

002 मधील बिक्लिस बानो प्रकरणातील दोषी ठरविलेल्या दोन डॉक्टर आणि एका आयपीएस अधिका-यासह चार पोलिसांचा जामीन अर्ज सुप्रीम कोर्टाने सोमवारी फेटाळून लावला.

ऑनलाइन लोकमत

नवी दिल्ली, दि. 10 - 2002 मधील बिक्लिस बानो प्रकरणातील दोषी ठरविलेल्या दोन डॉक्टर आणि एका आयपीएस अधिका-यासह चार पोलिसांचा जामीन अर्ज सुप्रीम कोर्टाने सोमवारी फेटाळून लावला. 

न्यायाधीश एस. ए. बोवडे आणि एल. नागेश्वरा राव यांच्या खंडपीठासमोर आज सुनावणी झाली. यावेळी सुप्रीम कोर्टाने सांगितले की, बिल्किस बोनो प्रकरणी दोषींविरोधात स्पष्ट पुरावे आहेत. त्यामुळे सत्र न्यायालयाने ठोठावलेली शिक्षा कायम ठेवत, त्यांचा जामीन अर्ज फेटाळून लावला. दरम्यान, याआधी म्हणजेच 4 मे रोजी मुंबई उच्च न्यायालयानेही याप्रकरणी दोषींची याचिका फेटाळून लावली होती. त्यानंतर दोषींनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. 

2002 मधील बिल्कीस बानो सामूहिक बलात्कार आणि तिच्या कुटुंबीयांची हत्या केल्याप्रकरणी 19 जानेवरी 2008 रोजी मुंबईतील विशेष सत्र न्यायालयाने  20 आरोपींपैकी 13 आरोपींना दोषी ठरवले होते. तर इतर 7 आरोपींना न्यायालयाने दोषमुक्त केले होते. यामध्ये सत्र न्यायालयाने जसवंत नाई, गोविंद नाई, शैलेश भट, राधेशाम शहा, बिपीनचंद्र जोशी, केसरभाई वोहनिया, प्रदीप मोरधिया, बाकाभाई वोहनिया, राजूभाई सोनी, मितेश भट आणि रमेश चंदन यांना सामूहिक बलात्कार व हत्येप्रकरणी जबाबदार धरत, जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली होती.

(बिल्कीस बानो बलात्कार प्रकरण : 11 जणांची जन्मठेपेची शिक्षा कायम)

(बिल्कीस बानो सामूहिक बलात्कार प्रकरण, उच्च न्यायालय आज निकाल देण्याची शक्यता)

(बिल्कीस बानो केस; मध्यस्थी अर्ज फेटाळला)

या शिक्षेविरुद्ध सर्वांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती, तर सत्र न्यायालयाने या 11 जणांना त्यांच्या गुन्ह्याच्या मानाने कमी शिक्षा ठोठावली, असे म्हणत सीबीआयने या सर्वांना फाशीची शिक्षा देण्यात यावी, यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका केली होती. या दोन्ही याचिकेवरील सुनावणी न्या. व्ही. के. ताहिलरमाणी यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठापुढे होती. खंडपीठाने सीबीआय व दोषींची बाजू ऐकत, दोन्ही याचिकेवरील निकाल 1 डिसेंबर 2016 रोजी राखून ठेवला होता.

सीबीआयच्या म्हणण्यानुसार, 3 मार्च 2002 रोजी या सर्व आरोपींनी राधिकापूर येथे बिल्कीस बानोच्या कुटुंबीयांवर हल्ला केला. तिच्या कुटुंबीयांची हत्या करण्यात आली, तर बिल्कीसवर सामूहिक बलात्कार करण्यात आला. त्या वेळी ती पाच महिन्यांची गर्भवती होती. ही सर्व घटना गोध्रा दंगलीनंतर घडली. तिच्या घरातील सहा सदस्य मारेकऱ्यांच्या ताब्यातून सुटले होते.

या प्रकरणाचा खटला अहमदाबाद येथील सत्र न्यायालयात सुरू झाला. मात्र, सीबीआयने आरोपी साक्षीदारांवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न करतील, म्हणून सर्वोच्च न्यायालयात हा खटला अन्य राज्यात वर्ग करण्याचा अर्ज केला. सर्वोच्च न्यायालयाने 2004 मध्ये हा खटला मुंबई न्यायालयात वर्ग केला होता.