रोहिंग्यांना पाठिंबा दिल्याने भाजपाने केली अल्पसंख्यांक महिला नेत्याची हकालपट्टी

बेनजीर आरफान यांनी फेसबुक पोस्टच्या माध्यमातून रोहिंग्यांना म्यानमार सरकारकडून मिळणा-या वागणुकीचा निषेध करण्यासाठी एकत्र येऊन निषेध करत उपोषण करण्याचं आवाहन केलं होतं

ठळक मुद्देरोहिंग्या निर्वासितांना पाठिंबा दर्शवल्यामुळे भाजपाच्या आसाम युनिटने कार्यकारी समितीमधील अल्पसंख्यांक महिला नेत्याची हकालपट्टी केलीबेनजीर आरफान यांनी फेसबुक पोस्टच्या माध्यमातून रोहिंग्यांना पाठिंबा दर्शवला होताकोणतीही कारणे दाखवा नोटीस न देता माझ्यावर कारवाई केली आहे असा दावा बेनजीर आरफान यांनी केला आहे

गुवाहाटी, दि. 18 - म्यानमारमधील रोहिंग्या निर्वासितांना पाठिंबा दर्शवल्यामुळे भाजपाच्या आसाम युनिटने कार्यकारी समितीमधील अल्पसंख्यांक महिला नेत्याची हकालपट्टी केली आहे. बेनजीर आरफान यांनी फेसबुक पोस्टच्या माध्यमातून रोहिंग्यांना म्यानमार सरकारकडून मिळणा-या वागणुकीचा निषेध करण्यासाठी एकत्र येऊन निषेध करत उपोषण करण्याचं आवाहन केलं होतं. महत्वाचं म्हणजे आसाम राज्यात ट्रिपल तलाकविरोधात प्रचार करण्यासाठी बेनजीर आरफान भाजपाचा मुख्य चेहरा होत्या. त्या स्वत: ट्रिपल तलाक पीडित आहेत. 

गुरुवारी आसाममधील भाजपाचे महासचिव दिलीप सैकिया यांनी बेनजीर आरफान यांना पत्र पाठवून तुमच्यावर तात्काळ निलंबनाची कारवाई करत असल्याची माहिती दिली. तसंच तुमच्याविरोधात कारवाई का करण्यात येऊ नये याचं स्पष्टीकरण देण्यासाठी त्यांना तीन दिवसांची मुदत देण्यात आली होती. 

'एक व्यक्ती म्हणून मी अशा हल्ल्यांचं समर्थन करु शकत नाही, आणि मी ही गोष्ट सोशल मीडियावर शेअर केली. मात्र आमच्या प्रदेशाध्यक्ष रणजीत दास यांनी गुन्हा केल्याप्रमाणे वागणूक दिली. पक्षाने माझी बाजू जाणून न घेता, कोणतीही कारणे दाखवा नोटीस न देता माझ्यावर कारवाई केली आहे', असा दावा बेनजीर आरफान यांनी केला आहे. बेनजीर आरफान यांनी पत्राद्वारे माफी मागितली आहे. 

दरम्यान केंद्र सरकारने रोहिंग्या मुस्लिमांसंबंधी सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केलं आहे. काही रोहिंग्या मुस्लिमांचा पाकिस्तानमधील आयएसआय आणि दहशतवादी संघटनांशी संबंध असून, त्यांच्यापासून देशाच्या सुक्षेला धोका आहे असं गुप्तचर यंत्रणांकडून कळलं आहे अशी माहिती केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दिली आहे. केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितलं आहे की, 'रोहिंग्या मुस्लिम देशाच्या सुरक्षेसाठी धोका आहेत. त्यांना कोणत्याही परिस्थितीत भारतात राहण्याची परवानगी दिली जाऊ नये'. सर्वोच्च न्यायलयाने 3 ऑक्टोबर रोजी पुढील सुनावणी ठेवली आहे. 

म्यानमारमध्ये दहा लाखांपेक्षा जास्त रोहिंग्या मुस्लिम होते. अनेक दशकांपासून स्थानिकांशी त्यांचा संघर्ष सुरू असून या संघर्षामुळे बहुसंख्य रोहिंग्यांनी म्यानमारमधून स्थलांतर केले आहे, २०१२ मध्ये म्यानमारमधील रोहिंग्यांचे लोंढे भारतात पोहोचले. भारतात जम्मू, हरयाणातील मेवत जिल्ह्यातील नूह, हैदराबाद, दिल्ली, जयपूर व चेन्नई येथे रोहिंग्यांचे वास्तव्य आहे. भारतात सुमारे ४० हजार रोहिंग्या असून या रोहिंग्या निर्वासितांना परत पाठवण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयाविरोधात दोन जणांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली आहे. रोहिंग्या मुस्लिमांना परत पाठवण्याच्या भारताच्या निर्णयावर संयुक्त राष्ट्रानेही नाराजी व्यक्त केली होती.