काश्मीरच्या स्थितीचे खापर भाजपाने फोडले मेहबुबांवर

भाजपने जम्मू-काश्मिरातील मेहबुबा मुफ्ती सरकारशी तीन वर्षांपूर्वीची आघाडी तोडताना राज्यातील बिघडत्या परिस्थितीचे खापर मुख्यमंत्री महेबुबा मुफ्ती यांच्यावर फोडले आहे.

- नितीन अग्रवाल 

नवी दिल्ली : भाजपने जम्मू-काश्मिरातील मेहबुबा मुफ्ती सरकारशी तीन वर्षांपूर्वीची आघाडी तोडताना राज्यातील बिघडत्या परिस्थितीचे खापर मुख्यमंत्री महेबुबा मुफ्ती यांच्यावर फोडले आहे. भाजपाचे महासचिव आणि राम माधव म्हणाले की, भाजपासाठी जम्मू- काश्मीर भारताचा अभिन्न भाग आहे. मात्र, सद्यस्थितीवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी येथे राज्यपाल शासन आणले जावे, असा आम्ही निर्णय घेतला आहे.
सरकारच्या तीन वर्षांच्या कामकाजाबाबत सर्व एजन्सींचे मत घेण्यात आले. गृह मंत्रालयाशी चर्चा करण्यात आल्यानंतर भाजपाने सरकारमधून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. तीन वर्षांपूर्वी लोकांचा कल पाहून परिस्थितीच्या आधारे ही आघाडी झाली होती. मात्र, अशी परिस्थिती आहे की, आघाडी पुढे चालविणे शक्य नव्हते.
मात्र, परिस्थितीत सुधारणा झाली नाही. राज्यात दहशतवाद वाढला आणि फुटीरवाद्यांनाही बळ मिळाले. विकासकार्यात केंद्राने मदत करुनही जम्मू व लडाखची उपेक्षा करण्यात आली. भाजपाशी भेदभाव करण्यात आला, असा आरोप त्यांनी केला. पत्रकार शुजात बुखारी
यांच्या हत्येचा उल्लेख करुन ते म्हणाले की, राज्यात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य धोक्यात आहे.
राज्य सरकारमध्ये तर तुम्हीही होता? असा सवाल केला असता ते म्हणाले की, भाजपा राज्य सरकारचा एक भाग होता. मात्र, नेतृत्व पीडीपीच्या हाती होते. महत्त्वाचे निर्णय त्यांच्याकडून घेतले जात होते.
>राज्याच्या विकासासाठी केंद्राचे सर्वोतोपरी प्रयत्न
उधमपूरचे संसद सदस्य आणि केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, उपमुख्यमंत्री कविंद्र गुप्ता, राज्य सरकारचे मंत्री आणि भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र रैना यांच्या उपस्थितीत राम माधव यांनी सांगितले की, केंद्र सरकारने राज्याच्या विकासासाठी सर्वोतोपरी प्रयत्न केले. शांततेसाठी सर्व प्रयत्न करण्यात आले. फुटीरवाद्यांशी चर्चेसाठी दिनेश्व शर्मा यांना नियुक्त केले. परिस्थितीत सुधारणा व्हावी म्हणून गृहमंत्री सातत्याने दौरा करत होते. रमजानच्या पवित्र महिन्यात शस्त्रसंधीही करण्यात आली.
>कधी झाला निर्णय?
भाजपा व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या वरिष्ठ नेत्यांत झालेल्या समन्वय बैठकीत राज्याची स्थिती व आघाडीबाबत समीक्षा करण्यात आली. त्यानंतर शनिवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे अमित शहा व संघाच्या नेत्यांमध्ये चर्चा झाली.
सरकारमधून बाहेर पडण्याचा निर्णय त्याच रात्री झाला. परंतू, या निर्णयाची अंमलबजावणी कशी करायची हे ठरायचे होते. काश्मिरातील पक्षाचे नेते व मंत्री यांना विश्वासात घेणे बाकी होते. त्यामुळे तेथील भाजपाच्या मंत्र्यांशी दिल्लीत अमित शहा यांनी चर्चा केली. त्यानंतर आज घोषणा करण्यात आली.
पक्षाच्या एका वरिष्ठ पदाधिकाऱ्याने सांगितले की, पंतप्रधान मोदी यांनी अमित शहा व संघ पदाधिकाºयांसोबत घेतलेल्या बैठकीत याबाबत चर्चा झाली असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.