...म्हणून भाजपाला एकत्र नकोय लोकसभा-विधानसभेची निवडणूक

त्यामुळेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दोन दिवसांपूर्वी लिहून घ्या, विधानसभा बरखास्त होणार नाही, दोन्ही निवडणुका एकत्र होणार नसल्याचे ठामपणे सांगितले. 

नवी दिल्ली - आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या दिशेने देशात राजकीय पक्ष कामाला लागले आहेत. यामध्ये सर्वात जास्त चर्चा होती ती म्हणजे महाराष्ट्र विधानसभेची निवडणूक लोकसभा निवडणुकासोबत होऊ शकतात याचीच. या चर्चा मागे कारणही तसेच होते. काही दिवसांपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एक देश, एक निवडणूक देशासाठी किती फायदेशीर आहे यावर भाष्य केले. मात्र आगामी लोकसभा निवडणुकीसाठी लोकसभा आणि विधानसभा एकत्र घेण्यास भाजपच उत्सुक नसल्याचे समजतंय. 

नरेंद्र मोदी यांच्या लोकप्रियतेवर भाजपशासित असणाऱ्या 3 राज्यांच्या निवडणुका एकत्र घेण्याबाबत दिल्लीत जोरदार हालचाली सुरु होत्या. त्यासाठी अनेकदा प्रयत्न झाले मात्र आता भारतीय जनता पार्टीला लोकसभेसोबत विधानसभा निवडणुका एकत्र घेणे पक्षासाठी धोकादायक ठरू शकते असे वाटते. महाराष्ट्र आणि हरयाणा येथील भाजप शासित राज्यांमध्ये जेष्ठ नेते आणि मंत्री यांच्यातही विचारविनिमय झाला. मात्र विधानसभा निवडणुका लोकसभेसोबत घेण्यासाठी स्थानिक नेतेही उत्सुक नसल्याचे कळते. त्यामुळेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दोन दिवसांपूर्वी लिहून घ्या, विधानसभा बरखास्त होणार नाही, दोन्ही निवडणुका एकत्र होणार नसल्याचे ठामपणे सांगितले. 

पुलवामा हल्ल्यानंतर दहशतवाद्यांचे तळ उद्धवस्त करण्यासाठी केंद्राने भारतीय हवाई दलाला एअर स्ट्राइक करण्याची अनुमती दिली, या एअर स्ट्राइकनंतर संपूर्ण देशात नरेंद्र मोदी सरकारच्या धाडसी निर्णयाचे कौतुक करण्यात आले तरीही केंद्रातील भाजप नेत्यांना लोकसभा निवडणुकीत फारसे यश मिळेल असे वाटत नाही. महाराष्ट्र, हरयाणा आणि झारखंड या तीन भाजप शासित राज्याच्या विधानसभेचा कार्यकाळ पुढील काही महिन्यात संपुष्टात येणार आहे. महाराष्ट्र आणि हरयाणात येत्या नोव्हेंबर महिन्यात तर झारखंड विधानसभेचा कार्यकाळ पुढच्या वर्षीच्या जानेवारी महिन्यात संपणार आहे. त्यामुळे या राज्यांच्या निवडणुका एकत्र घेण्याबाबत केंद्रातील भाजप नेते विचारात होते मात्र आता या चर्चांना पूर्णविराम मिळाला आहे. 

एअर स्ट्राइकनंतर भाजप शासित राज्यांमध्ये भाजपच्या नेत्यांना आणि कार्यकर्त्यांना ऊर्जा मिळाली असली तरी विरोधी पक्षाचे नेते तसेच काही शहीदांच्या पत्नी यांनी बालकोट एअर स्ट्राइकवर शंका उपस्थित केली. जगभरातील माध्यमांमधूनही भारताने पाकिस्तानच्या बालकोट भागावर हवाई हल्ला करून जैश-ए-मोहम्मद यांच्या प्रशिक्षण तळाला टार्गेट केल्याच्या दाव्याला प्रश्नचिन्ह निर्माण केले. देशातही काँग्रेसचे नेते एअर स्ट्राइकनंतर किती दहशतवादी मारले गेले याचे पुरावे मागत आहेत.

फक्त एअर स्ट्राइक नव्हे तर राफेल प्रकरण, वाढती बेरोजगारी, दहशतवाद, नीरव मोदी- विजय माल्ल्या प्रकरण अशा विविध मुद्द्यांवरून विरोधक केंद्र सरकारला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्र, हरयाणा आणि झारखंड येथील भाजप शासित राज्याने आपल्या सत्तेचा कार्यकाळ पूर्ण करावा असा पर्याय समोर आला. 

2004 ची पुनरावृत्ती होण्याची भिती ?
2004 मध्ये अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या सरकार काळात निवडणुकीच्या सहा महिन्यांपूर्वीच लोकसभा बरखास्त करण्यात आली. भारतीय जनता पार्टी वाजपेयींच्या नेतृत्वात पुन्हा निवडणुकांना सामोरे गेले, त्यावेळी देशात उत्तरेकडे झालेल्या हिंदी भाषिक 4 राज्यांपैकी 3 राज्यात भाजपने विजय मिळवत सत्ता काबीज केली होती. त्यामुळे भाजपाच्या कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साहाचे वातावरण होते. मात्र प्रत्यक्षात लोकसभा निवडणूक झाली त्यात भारतीय जनता पार्टीला मोठ्या पराभवाचा सामना करावा लागला, देशात वाजपेयी सरकार पायउतार होत पुन्हा काँग्रेसच्या हाती सत्ता गेली होती. 

राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगड याठिकाणी काँग्रेसला सत्ता मिळाल्यामुळे भाजप कोणताही धोका पत्करण्यासाठी तयार नाही. त्यामुळे लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकत्र घेतल्या जाणार नाही. पण लोकसभा निवडणुकीत नरेंद्र मोदी पुन्हा सत्ता स्थापन करण्यात यश आले तर त्याचा फायदा नक्कीच आगामी विधानसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाला होऊ शकतो असा विश्वास भाजपच्या नेत्यांना आहे.