Budget 2018 : मोदी सरकारची 'सप्तपदी' करेल आपला संसार सुखाचा?

मतदारांना अर्थमंत्री काहीतरी घसघशीत भेट नक्कीच देतील, असा अंदाज वर्तवला जातोय.

नवी दिल्ली- वस्तू आणि सेवा कर, अर्थात जीएसटी लागू झाल्यानंतरचा पहिला आणि पूर्ण स्वरूपातील शेवटचा अर्थसंकल्प केंद्रातील मोदी सरकार 1 फेब्रुवारीला सादर करणार आहे. अनेक मोठ्या राज्यांमध्ये यावर्षी होत असलेल्या निवडणुका आणि पुढच्या वर्षी होणारी लोकसभेची निवडणूक पाहता हा अर्थसंकल्प त्यांच्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. या बजेटमध्ये लोकांना खूश करणाऱ्या घोषणा नसतील, असे संकेत पंतप्रधान मोदींनी दिले असले, तरी मतदारांना अर्थमंत्री काहीतरी घसघशीत भेट नक्कीच देतील, असा अंदाज वर्तवला जातोय. या सात घोषणांची बाजारात जोरदार चर्चा आहे.

1. करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा वाढणार!
2018-19 साठीच्या अर्थसंकल्पात मोदी सरकार करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा वाढवून टॅक्स स्लॅबमध्येही बदल करण्याचा विचार करत असल्याची माहिती समोर आली आहे. करमुक्त उत्पन्नाची सध्याची मर्यादा 2.50 लाख रुपये आहे. ती 3 किंवा 5 लाख रुपये करण्याचा प्रस्ताव अर्थ मंत्रालयासमोर आहे. 

2. सेक्शन 80 सी नुसार सूट
आयकर कायद्याच्या कलम '80 सी'अंतर्गत मिळणाऱ्या कर सवलतीमध्ये आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे. सध्या दीड लाख रुपयांवर असलेली सूट यावेळी दोन लाख रुपयांवर जाऊ शकते. त्यावर शिक्कामोर्तब झाल्यास, 12 लाख वार्षिक उत्पन्न असलेल्या नोकरदारांनाही 10 लाख रुपयांवरच कर भरावा लागेल. 

3. 20 लाखांपर्यंतची ग्रॅच्युइटी करमुक्त?
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात ‘ग्रॅच्युइटी(सुधारणा) विधेयक 2017’ मंजूर होण्याची शक्यता आहे. विधेयकाच्या मंजुरीमुळे औपचारिक क्षेत्रातील कर्मचारी-कामगारांना 20 लाखांपर्यंत करमुक्त ग्रॅच्युइटी मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल. सध्या पाच वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक सेवा देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना 10 लाखांपर्यंत करमुक्त ग्रॅच्युइटी मिळू शकते. नोकरी सोडताना किंवा निवृत्तीच्या वेळी ग्रॅच्युइटी दिली जाते. 

4. कृषी क्षेत्राचा विकास
कृषी क्षेत्रातील उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी सरकार या क्षेत्रासाठी विशेष तरतुदी करण्याची शक्यता आहे. ही तरतूद 15 टक्क्यांनी म्हणजेच 8,000 कोटींनी वाढवली जाऊ शकते. एकंदरीतच कृषी क्षेत्रावर सरकार विशेष लक्ष देईल असं दिसतंय.  

5. शेतकऱ्यांचं उत्पन्न वाढवण्यासाठी प्रयत्न
शेतकऱ्यांचं उत्पन्न वाढवण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. त्यादृष्टीनेही काही तरतुदी केल्या जाण्याची शक्यता आहे. 150 मागास जिल्ह्यांमध्ये शेतीशी संबंधित उद्योगांवर भर देण्याचा सरकारचा विचार आहे. आदिवासी भागातील शेतकऱ्यांचं उत्पन्न वाढावं यासाठी या भागातल्या शेतकऱ्यांना अधिक सक्षम करण्यासाठीही प्रयत्न केला जाणार आहे.

6. रोजगार निर्मिती
राष्ट्रीय उत्पन्न वाढवण्यासाठी औद्योगिक क्षेत्राच्या विकासावरही सरकारचं विशेष लक्ष आहे. तसंच नवीन उद्योग निर्माण करण्यावरही सरकारचा भर आहे. औद्योगिक उत्पादन वाढून त्यातून रोजगार निर्मिती व्हावी तसंच राष्ट्रीय उत्पन्न वाढावं यासाठी सरकार ठोस पावलं उचलेल अशी चिन्हं आहेत. 

7. कार खरेदी होणार स्वस्त
यावर्षीच्या अर्थसंकल्पामध्ये कार खरेदीवर असणारा जीएसटी आणखी कमी होण्याची शक्यता वर्तवली जातेय. इलेक्ट्र‍िक आणि हायब्रिड कारवरील जीएसटी पाच टक्के होऊ शकतो.