budget 2021 : करसवलती की करभार? आज अर्थसंकल्प; अर्थव्यवस्थेला आर्थिक लसीची गरज

budget 2021: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन ११ वाजता संसदेत अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत.

नवी दिल्ली -  कोरोनामुळे खंक झालेल्या अर्थव्यवस्थेला रुळावर आणण्यासाठी रोजगारनिर्मितीला चालना देण्याबरोबरच सामान्यांना प्राप्तिकरात सवलती, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळ, आरोग्य क्षेत्राला उभारी, उद्योगांना भरघोस सवलती इत्यादींसाठी सर्वंकष तरतुदी करण्याची आवश्यकता भासणार असून आज, १ फेब्रुवारी रोजी सादर होणाऱ्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाकडून याच अपेक्षा असतील.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन ११ वाजता संसदेत अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. कोरोनाच्या महासाथीने आपली गडद छाया अर्थव्यवस्थेवर सोडली आहे. टाळेबंदीने आक्रसलेला रोजगाराचा बाजार आर्थिक लसीच्या प्रतीक्षेत आहे. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला नवसंजीवनीची अपेक्षा आहे. आरोग्य क्षेत्रही बूस्टरच्या अपेक्षेत आहे.  तर उद्योगांना सवलतींची आवश्यकता आहे. इंधनदर रोज नवे विक्रम स्थापित करत असल्याने महागाईने मेटाकुटीला आलेल्या जनतेला अर्थसंकल्पाकडून मोठ्या अपेक्षा आहेत. 

निर्गुंतवणुकीतून २ लाख कोटी उभारण्याचे लक्ष्य
सरकारी उपक्रमातील सार्वजनिक कंपन्यांमधून निर्गुंतवणूक करत त्यातून २ लाख कोटी रुपये महसूल उभारण्याचा सरकारचा मानस आहे. त्यातून मिळालेल्या पैशांतून पायाभूत सुविधांवर भर देऊन रोजगार निर्मितीला चालना दिली जाईल, असाही अंदाज अर्थतज्ज्ञांकडून वर्तवला जात आहे. 

शेती क्षेत्रालाही अपेक्षा
शेतीविषयक कायद्यांना होत असलेल्या विरोधाच्या पार्श्वभूमीवर यंदाच्या अर्थसंकल्पात शेती क्षेत्रासाठी नेमकी किती तरतूद केली जाते, याकडे संपूर्ण देशाचेच लक्ष असेल.

नवे रोजगार निर्माण करण्याची चिंता 
कोरोनापाठोपाठ आलेल्या टाळेबंदीमुळे अनेकांच्या रोजगारांवर संक्रांत आली आहे. लाखो कामगारांच्या वेतनात मोठी कपात करण्यात आली आहे. अशा परिस्थितीत प्राप्तिकरात सवलती मिळतात किंवा कसे, याकडे करदात्यांचे लक्ष असेल. 

संरक्षणावरील खर्चातही वाढ?
गेल्या आठ महिन्यांनापासून लडाख तसेच इतर सीमा भागांवर ठाण मांडून बसलेले चिनी लष्कर आणि पाकिस्तानचा वाढता उपद्रव, हे पाहता अर्थसंकल्पात संरक्षणावरही मोठी तरतूद असणे अपेक्षित आहे. 

तारेवरची कसरत
एकूणच घटलेला महसूल, कोरोनाकहरामुळे बुडालेले रोजगार, आरोग्य क्षेत्रावर पडलेला ताण या सर्वांवर मात करण्यासाठी करसवलती द्यायच्या की, महसूल वाढीसाठी सामान्यांवर करभार वाढवायचा, याचा सांगोपांग विचार करून तशा पद्धतीचा अर्थसंकल्प देशापुढे सादर करण्याचे आव्हान अर्थमंत्री सीतारामन यांच्यापुढे आहे.