तृणमूल मंत्र्यांना घरात कैदेत ठेवण्याच्या विरोधात सीबीआय सर्वोच्च न्यायालयात

Trinamool ministers under house arrest: हे लाचखोरीचे प्रकरण नारद या वृत्तविषयक वेबसाइटने स्टिंग ऑपरेशन करून उघडकीस आणले होते.

नवी दिल्ली : लाचखोरीच्या प्रकरणात अटक केलेल्या पश्चिम बंगालमधीलतृणमूल काँग्रेसच्या दोन मंत्र्यांसह चार जणांना घरातच कैदेत ठेवावे या कोलकाता उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाला सीबीआयने सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. हे लाचखोरीचे प्रकरण नारद या वृत्तविषयक वेबसाइटने स्टिंग ऑपरेशन करून उघडकीस आणले होते.पश्चिम बंगालमध्ये २०१६ साली झालेल्या विधानसभा निवडणुकांच्या काही दिवस आधी या प्रकरणाचा गौप्यस्फोट करण्यात आला होता. मात्र, या स्टिंग ऑपरेशनची तयारी २०१४ पासून सुरू होती. एक बनावट कंपनी स्थापन करून तिच्यावर मेहरनजर करण्यासाठी राजकीय नेत्यांना लाच देण्याची तयारी नारद वेबसाइटने दाखविली होती. या नेत्यांवर स्टिंग ऑपरेशन करून त्यांचे बिंग फोडले होते. याप्रकरणी सीबीआयने अटक केलेल्यांमध्ये पश्चिम बंगालचे मंत्री फिरहाद हकीम, सुब्रत मुखर्जी, तसेच मदन मित्रा, सोवन चॅटर्जी या दोन राजकीय नेत्यांचा समावेश आहे. या चौघा आरोपींना जामीन मंजूर करण्याच्या याचिकेवर कोलकाता उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर होत असलेल्या सुनावणीलाही सीबीआयने विरोध केला आहे.या चौघांना घरातच कैदेत ठेवावे की न ठेवावे याबाबत कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठात काही दिवसांपूर्वी मतभिन्नता निर्माण झाली होती.नारद या वृत्तविषयक वेबसाइटने स्टिंग ऑपरेशन करून उघडकीस आणले होते.