सरन्यायाधीशांविरोधात सीसीटीव्ही फुटेज; सीबीआय, आयबीच्या प्रमुखांना भेटू देण्याची मागणी 

एका एका बडतर्फ महिला कर्मचाऱ्याने सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्यावर लैंगिक छळ केल्याचा आरोप ठेवला आहे. या असभ्य वर्तनाच्या आरोपांची ‘इन हाऊस’ पद्धतीने चौकशी करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने ठरविले आहे.

नवी दिल्ली : सरन्यायाधीश रंजन गोगोई हे शक्तीशाली आहेत. त्यांच्याविरोधात सीसीटीव्ही फुटेज असून हा एक भक्कम पुरावा आहे. यामुळे देशाच्या प्रमुख तपास संस्थांच्या प्रमुखांची भेट घ्यायची असल्याचा दावा पिडीतेचे वकील उत्सव बैन्स यांनी केला आहे. लैंगिक छळ केल्याच्या आरोपावर सर्वोच्च न्यायालयामध्ये सुनावणी सुरु आहे. 

एका एका बडतर्फ महिला कर्मचाऱ्याने सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्यावर लैंगिक छळ केल्याचा आरोप ठेवला आहे. या असभ्य वर्तनाच्या आरोपांची ‘इन हाऊस’ पद्धतीने चौकशी करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने ठरविले असून त्यासाठी न्या. शरद बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखाली त्याच न्यायालयाच्या तीन न्यायाधीशांची समिती नेमण्यात येणार आहे. सरन्यायाधीशांच्या कथित गैरवर्तनाची अशा प्रकारे सहकारी न्यायाधीशांकरवी चौकशी केली जाण्याची सर्वोच्च न्यायालयाच्या ७० वर्षांच्या इतिहासातील ही पहिलीच वेळ आहे.

'I have a CCTV footage, which is real evidence. I am submitting this in Court. The accused- mastermind is very powerful,' says advocate Utsav Bains, who had filed an affidavit in the Supreme Court saying there was larger conspiracy to frame Chief Justice of India Ranjan Gogoi

— ANI (@ANI) April 24, 2019

यावर सर्वोच्च न्यायालयाने बैन्स यांना परवानी दिली असून दुपारी 3 वाजता पुन्हा सुनावणी सुरु करण्यात येणार आहे. बैन्स हे सीबीआयचे संचालक, दिल्लीचे पोलिस आयुक्त आणि आयबीचे संचालक यांना एका बंद खोलीमध्ये दुपारी 12.30 वाजता भेटणार आहेत. त्यांच्यासमोर ते हे पुरावे ठेवतील. तसेच यानंतर न्यायालयासमोर सादर करतील. 

दरम्यान, गोगोई यांच्यावर आरोप करणाऱ्या महिलेचा जामीन रद्द करण्यासाठीच्या अर्जावर 3 मे रोजी सुनावणी घेण्यात येणार आहे. पटियाला उच्च न्यायालयामध्ये यावर सुनावणी होणार आहे.

Delhi's Patiala House Court: Application for bail cancellation of the woman who accused CJI Ranjan Gogoi of sexual harassment, to be heard on May 3.

— ANI (@ANI) April 24, 2019

 

SC says it was concerned about contents of affidavit filed by advocate Utsav Bains, who alleged conspiracy against CJI, and wants to meet Director of CBI, Police Commissioner of Delhi, and Director of IB today in chamber at 12.30.
Special Bench to assemble at 3 pm again today.

— ANI (@ANI) April 24, 2019

काय आहे प्रकरण
या महिलेच्या आरोपांच्या आधारे बातम्यांच्या चार वेब पोर्टलनी शनिवारी सकाळी या संबंधीचे वृत्त प्रसिद्ध केल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात झटपट अभूतपूर्व घटना घडल्या होत्या. या वृत्ताची दखल घेऊन सरन्यायाधीश न्या. गोगोई यांनी स्वत:च्याच अध्यक्षतेखाली तीन न्यायाधीशांचे एक विशेष खंडपीठ नेमून सुटी असूनही हे प्रकरण ‘सुओ मोटो’ पद्धतीने तातडीने सुनावणीस लावले. त्यावेळी सरन्यायाधीशांनी आपली बाजू उद्विग्न मनाने स्पष्ट केली. मात्र या प्रकरणाच्या बातम्या देताना माध्यमांनी संयम बाळगून काय छापायचे व काय नाही हे स्वत:च ठरवावे, अशा आशयाचा जो छोटेखानी आदेश नंतर देण्यात आला त्यावर सरन्यायाधीश सोडून अन्य दोन न्यायाधीशांनीच स्वाक्षºया केल्या.
हे प्रकरण अशा प्रकारे सरन्यायाधीशांनी स्वत:च न्यायासनावर बसून हाताळण्याच्या पद्धतीवर नंतरच्या दोन दिवसांत मोठ्या प्रमाणावर टीका झाली. असे समजते की, सोमवारी सकाळी न्यायालय सुरु होण्याआधी सर्व न्यायाधीश नेहमीच्या चहापानासाठी एकत्र जमले तेव्हा यावर चर्चा झाली व त्याच वेळी या प्रकरण पुढे कसे हाताळायचे ते तुम्ही ठरवा, असे सरन्यायाधीशांनी न्या. बोबडे यांना सांगितले. त्यातूनच आता ही तीन न्यायाधीशांची समिती नेमली जात आहे.

‘त्या’ वकिलाला संरक्षण
सरन्यायाधीशांविरुद्ध अशा प्रकारचे कारस्थान रचले जात आहे याची आपल्याला आधीपासूनच कल्पना होती व काही लोक त्यात सहभागी होण्यासाठी आपल्याला १.२५ कोटी रुपये द्यायला तयार होते, असे पोस्ट उत्सव सिंग बैंस या एका तरुण वकिलाने २० एप्रिल रोजी फेसबूकवर टाकले होते. नंतर त्यांनी तशाच आशयाचे सविस्तर प्रतिज्ञापत्रही न्यायालयात रीतसर सादर केले.
शनिवारी सरन्यायाधीशांनी ‘सुओ मोटो’ स्वत:पुढे सुनावणीस घेतलेल्या प्रकरणासाठी मंगळवारी न्या. अरुणमिश्रा, न्या. रोहिंग्टन नरिमन व न्या. दीपक गुप्ता यांचे नवे खंडपीठ नेमले गेले. त्या खंडपीठापुढे अ‍ॅड. बैंस यांचे हे प्रतिज्ञापत्रही सुनावणीसाठी दाखविण्यात आले होते. परंतु अ‍ॅड. बैंस स्वत: हजर नसल्याने त्यांना नोटीस काढून पुढील सुनावणी बुधवारी सकाळी ठेवण्यात आली. त्यावेळी अ‍ॅड. बैंस यांनी आपल्या म्हणण्याच्या पुष्ठ्यर्थ पुरावेही आणावेत, असे सांगण्यात आले. एवढेच नव्हे तर अ‍ॅड. बैंस यांनी जीवाला धोका असल्याची भीती व्यक्त केली असल्याने त्यांना योग्य ते संरक्षण देण्याचा आदेशही दिल्लीच्या पोलीस आयुक्तांना दिला गेला.