सीबीआय अधिकाऱ्यांच्या वादात केंद्राची भूमिका नाही -जेटली

सीबीआयमधील दोन अधिका-यांच्या संघर्षात केंद्र सरकारची कोणतीही भूमिका नाही. त्यात हस्तक्षेप करण्याचाही सरकारचा इरादा नाही.

- सुरेश भटेवरा 

नवी दिल्ली : सीबीआयमधील दोन अधिका-यांच्या संघर्षात केंद्र सरकारची कोणतीही भूमिका नाही. त्यात हस्तक्षेप करण्याचाही सरकारचा इरादा नाही. अशा घटनांबाबत केंद्रीय दक्षता आयोग ही सुपरवायझरी अ‍ॅथॉरिटी आहे. आयोगाची मंगळवारी बैठक झाली. त्यानंतर बुधवारी सरकारने दोन्ही अधिकाºयांना सदर प्रकरणाची चौकशी जोपर्यंत पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत आलोक वर्मा व राकेश अस्थाना यांचे अधिकार काढून घेतले आहेत, असे प्रतिपादन अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी बुधवारी केले. विधिमंत्री रविशंकर प्रसादही यावेळी उपस्थित होते.
सीबीआय यंत्रणेत क्रमांक १ व २ च्या अधिकाºयांतील वादामुळे विचित्र व दुर्भाग्यपूर्ण स्थिती निर्माण झाली. संचालकांनी आपल्या विशेष संचालकांवर आरोप केले आहेत. याची चौकशी नेमकी कोण करणार? हा सरकारला पडलेला प्रश्न होता, कारण केंद्राच्या अधिकारकक्षेत हा विषय येत नाही. त्यामुळे सरकार त्यांची चौकशी करणार नाही. असे स्पष्ट करीत जेटली म्हणाले की, सीबीआय ही अग्रगण्य तपास यंत्रणा आहे. यंत्रणेची प्रतिष्ठा कायम राहावी हा सरकारचा हेतू आहे, त्यासाठी केंद्र सरकार सर्वार्थाने तत्पर आहे. दक्षता आयोगाने मंगळवारच्या बैठकीनंतर सरकारला सांगितले की, या प्रकरणांची चौकशी दोन्ही अधिकारी करू शकणार नाहीत. या अधिकाºयांच्या नेतृत्वाखालील पथकालाही चौकशीत भाग घेता येणार नाही असे नमूद करीत जेटली म्हणाले की, जोपर्यंत चौकशी पूर्ण होत नाही तोपर्यंत या दोन्ही अधिकाºयांना आपल्या कामकाजातून मुक्त करून सीबीआयपासून दूर ठेवण्यात आले.
>...तर पुन्हा येऊ शकतील
नि:पक्षपाती चौकशीसाठी तसे करणे आवश्यकच होते. या प्रकरणाची चौकशी आता स्पेशल इन्व्हेस्टिगेटिव्ह टीम (एसआयटी)करील. दोन्ही अधिकाºयांना केंद्र सरकार दोषी मानत नाही. चौकशीची प्रक्रिया कायदेशीरदृष्ट्या पूर्ण व्हावी यासाठीच त्यांना दूर केले आहे. चौकशीत दोघांच्याही विरोधात काही न आढळल्यास वा प्रश्नचिन्ह शिल्लक न राहिल्यास ते पुन्हा कार्यभार स्वीकारू शकतील, असेही अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.