नवी दिल्ली - कांदा निर्यातीवरील अनुदान 5 टक्क्यांहून 10 टक्के वाढवण्यात आले आहे. कांद्याच्या उत्पादनात वाढ झाल्यानं केंद्र सरकारनं हा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना दिलासादायक वृत्त मिळाले आहे.
दरम्यान, यापूर्वी कोसळलेल्या भावामुळे अडचणीत आलेल्या कांदा उत्पादकांना प्रतिक्विंटल 200 रुपये याप्रमाणे अनुदान देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने 20 डिसेंबर रोजी घेतला होता. 1 नोव्हेंबर ते 15 डिसेंबर 2018 या कालावधीत कृषी उत्पन्न बाजार समितीत कांदा विक्री केलेल्या शेतकऱ्यांना या निर्णयाचा लाभ मिळणार आहे.
(कांदा अनुदान नव्हे हे तर जखमेवर मीठ..!)मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समिती वगळता राज्यातील सर्व बाजार समित्यांसाठी हा निर्णय लागू असेल. हे अनुदान थेट बँक हस्तांतरणाद्धारे शेतक-यांच्या बँक खात्यात जमा केले जाणार आहे. या योजनेसाठी एकूण 150 कोटींचा निधीही मंत्रिमंडळाने मंजूर केला. एकट्या नोव्हेंबरमध्ये विविध बाजार समित्यांमध्ये 41.23 लाख क्विंटल कांद्याची आवक झाली. शासनाकडून कांद्यासाठी देण्यात आलेले आजवरचे हे सर्वात मोठे अनुदान असल्याचे सरकारतर्फे सांगण्यात आले.