ऑनलाइन लोकमत
शुक्रवारी नवी दिल्ली येथे पार पडलेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या अध्यादेशाला तत्वत: मान्यता देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. हा अध्यादेश मान्यतेसाठी राष्ट्रपतींकडे पाठवण्यात येणार आहे. अभिमत विद्यापीठांना (डीम्ड युनिव्हर्सिटी) मात्र या अध्यादेशातून दिलासा मिळालेला नाही.
शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी पंतप्रधानांचे आभार मानले असून आमच्या प्रयत्नांना यश मिळाल्याचं म्हटलं आहे. युवासेना अध्यक्ष आदित्य ठाकरे यांनीदेखील केंद्र सरकारच्या निर्णयाचं स्वागत केलं आहे. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना अध्यक्ष राज ठाकरे यांनीदेखील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आभार मानले असून आपण मोदींशा चर्चा केल्यानंतर लगेच हा निर्णय घेतल्याबद्दल आनंद व्यक्त केला आहे.
सर्व राज्यांच्या शिक्षणमंत्र्यांची सोमवारी केंद्र सरकारसोबत बैठक झाली होती. या बैठकीनंतर केंद्र सरकारने सर्व राजकीय पक्षांच्या नेत्यांशीही या प्रश्नावर चर्चा केली. त्यानंतर नीट पुढील वर्षीपासून लागू करावी आणि यंदा राज्यांच्या सीईटीनुसार करावेत, याबाबत एकमत झाले होते. लक्षावधी विद्यार्थ्यांचे भवितव्य व अडचणी लक्षात घेता राज्य यंदाचे वैद्यकीय प्रवेश सीईटीनुसारच होतील आणि नीट पुढील वर्षीपासून लागू होईल, अशा आशयाचा आदेश येत्या ४/५ दिवसांत जारी होण्याची शक्यता निर्माण झाली होती.
महाराष्ट्राचे शिक्षणमंत्री विनोद तावडे या बैठकीला हजर होते. त्यांनी या विषयाच्या पाठपुराव्यासाठी अरुण जेटली, व्यंकय्या नायडू, स्मृती इराणी व जे. पी. नड्डा यांचीही दोन दिवसांत भेट घेतली. बैठकीची माहिती देताना तावडे म्हणाले, नीट व सीईटीच्या अभ्यासक्रमात बरीच भिन्नता आहे. मराठी व उर्दूत शिकलेल्या विद्यार्थ्यांना सीबीएससी अभ्यासक्रमानुसार परीक्षा देणे अवघडही जाते.गुजरातमधेही राज्याची सीईटी आहे आणि कर्नाटकात ४0 टक्के जागा व आंध्रात ५0 टक्के जागा खासगी शिक्षण संस्था सरकारला देतात. तामिळनाडूत प्रवेशासाठी बारावीचे मार्क गृहीत धरले जातात.
मिझोरम व ईशान्येच्या विद्यार्थ्यांसाठी अन्य राज्यांत काही जागा राखीव आहेत. या जागांसाठी त्या राज्यांची वेगळी सीईटी होते. देशभरात इतकी तफावत ५0/५२ दिवसांत त्यात बदल करणे अवघड आहे. म्हणूनच यंदा सीईटीनुसारच प्रवेश व्हावेत व नीटची अमलबजावणी पुढल्या वर्षापासून लागू करावी अशी मागणी केंद्राने सुप्रीम कोर्टाकडे पुन्हा करावी. ती मान्य न झाल्यास वर्षभरापुरता वटहुकूम काढावा, अशी आग्रही मागणी बैठकीत करण्यात आली. या मागणीचा सकारात्मक विचार करण्याचे आश्वासन केंद्र सरकारने बैठकीत दिले होते.