‘अग्निपथ’वर चर्चा करण्यास केंद्राचा नकार; वेणुगोपाल, रेड्डी, दानिश अली यांचा अध्यक्षांशी वाद

अग्निपथ योजनेवर चर्चा करण्यास नकार दिल्याने संरक्षणविषयक संसदीय स्थायी समितीच्या बैठकीतून विरोधी सदस्य बाहेर पडले.

नवी दिल्ली : अग्निपथ योजनेवर चर्चा करण्यास नकार दिल्याने संरक्षणविषयक संसदीय स्थायी समितीच्या बैठकीतून विरोधी सदस्य शुक्रवारी बाहेर पडले. काँग्रेस व बसपा सदस्यांनी समितीचे अध्यक्ष ज्यूएल ओराम यांना अग्निपथ योजनेवर चर्चा करण्याची विनंती केली. यात खूप मोठी गुंतागुंत आहे व हा मुद्दा संसदीय समितीने चर्चेला घ्यावा, असे विरोधक म्हणाले; परंतु त्यांना परवानगी नाकारण्यात आली.

काँग्रेसचे खासदार के. सी. वेणुगोपाल व उत्तम कुमार रेड्डी तसेच बसपाचे दानिश अली या सदस्यांचा यावेळी अध्यक्षांशी अर्धा तास वाद झाला. अग्निपथ योजनेवर संरक्षणविषयक सल्लागार समिती तसेच संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांची चर्चा झाली आहे.  तिन्ही दलांच्या प्रमुखांनी याबाबत सादरीकरणही केलेले आहे. अग्निपथ योजनेवर चर्चा न करू देणे हा संसदेचा अवमान आहे, तसेच समितीला याबाबत माहिती न देणे हा हक्कभंग आहे, असेही विरोधक म्हणाले. हा विषय पुढील बैठकीत चर्चेसाठी निश्चित करावा, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली; परंतु अध्यक्षांनी परवानगी नाकारली. 

या मुद्द्यांचा अजेंडा समितीच्या बैठकांमध्ये या वर्षीच्या प्रारंभी चर्चेला आलेला होता. त्यामुळे आता पुन्हा याबाबतची विनंती स्वीकारली जाऊ शकत नाही, असे अध्यक्ष म्हणाले.सदस्य हा मुद्दा संसदेत उपस्थित करू शकतात व चर्चा करू शकतात; परंतु येथे चर्चा करता येणार नाही, असेही अध्यक्षांनी सांगितले.  ही योजना म्हणजे स्वातंत्र्य मिळाल्यापासूनचे सशस्त्र दलातील सर्वांत मोठे बदल आहेत. यावर संसदीय समितीने चर्चा करणे आवश्यक आहे. सरकारच्या कृतीची समीक्षा केली पाहिजे, असे विरोधक म्हणाले.

योजनेबाबत समितीला अंधारात का ठेवले? 

- के. सी. वेणुगोपाल यांनी ट्विटरवरून माहिती देताना सांगितले की, संरक्षणविषयक संसदीय स्थायी समितीच्या  बैठकीतून उत्तमकुमार, दानिश अली आणि मी बाहेर पडलो. आम्ही अनेकदा विनंती करूनही वादग्रस्त अग्निपथ योजनेचा मुद्दा चर्चेला घेतला नाही. 

- अग्निपथ योजनेबाबत समितीला अंधारात का ठेवण्यात आले? बजेटविषयक बैठकीत हा मुद्दा चर्चेला का घेण्यात आला नाही? याबाबत संसदेत चर्चा करण्यात आली नाही. संसदीय स्थायी समितीत हा विषय घेतला नाही. अशा प्रकारे विधेयके लादण्याचे काम करण्यात येत आहे.