Chhattisgarh Assembly Election 2018:'चावलवालेबाबां'चा भाजपाला आधार, काँग्रेसला मिळेना दमदार उमेदवार

छत्तीसगड राज्यात गेल्या अनेक वर्षांपासून भाजपाकडे सत्ता आहे. भाजपच्या डॉ. रमण सिंह यांनी मुख्यमंत्रिपदाच्या तीन टर्म पूर्ण केल्या आहेत. आता त्यांनी चौथ्यांदा सत्ता काबीज करण्यासाठी चांगलीच कंबर कसली आहे. नक्षल प्रभावित राज्य म्हणून ओळख असली तरी रमण सिंह यांनी छत्तीसगडमध्ये अनेक विकासाचे प्रकल्प राबवून छत्तीसगडच्या प्रगतीचा आलेख उंचावला आहे. चावलवालेबाबा, असंही त्यांचं नामाभिधान आहे. रमण सिंह सरकारनं गोरगरिबांना स्वस्त दरात तांदूळ उपलब्ध करून दिल्यानं ते गोरगरिबांमध्ये लोकप्रिय आहेत. जेणेकरून राज्यात कोणीही उपाशी राहू नये, अशी त्यांची भावना असावी, त्यामुळेच गोरगरिबांमध्ये ते चावलवालेबाबा म्हणूनच प्रसिद्ध आहेत.

छत्तीसगडमध्ये काँग्रेस, भाजपा आणि अजित जोगी यांचा पक्ष जनता काँग्रेस छत्तीसगड-मायावती-कम्युनिस्ट अशी तिरंगी लढत रंगणार आहे. परंतु थेट सामना भाजपा आणि काँग्रेसमध्येच आहे. दोन्ही पक्षांकडे मोठा जनाधार असल्यानं त्यांच्यात खरा मुकाबला होणार आहे. छत्तीसगडमध्ये रमण सिंह यांच्यासह भाजपाच्या विरोधात म्हणावं तसं वातावरण नाही. त्यामुळे साहजिकच याचा फायदा रमण सिंह पर्यायानं भाजपाला होणार आहे. रमण सिंह यांची राज्यात 30 लाख मोफत मोबाइल्स वाटण्याची घोषणा असो किंवा रेशनिंगवरील तांदूळ अत्यल्प दरात गरिबांना उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न असो, या त्यांच्यासाठी जमेच्या बाजू ठरणार आहेत. परंतु तरीही त्यांना राज्यातील नक्षलवादाला आळा घालता आलेला नाही. बस्तर, दंतेवाडा, नारायणपूर, कोंडा गाव, राजनंदगाव या परिसरातील नक्षलवाद्यांची दहशत रमण सिंह सरकार रोखू शकलेले नाहीत. पंतप्रधानांनी लाल किल्ल्यावरून नोटाबंदीनंतर नक्षलवाद संपल्याची आरोळी हाकली असली तरी छत्तीसगडमध्ये नक्षलवाद्यांचा उपद्रव सुरूच आहे.

नक्षलवादाचा मुद्दा सोडल्यास छत्तीसगडमध्ये भाजपासाठी सर्वच बाबतीत अनुकूल वातावरण आहे. मागच्या महिन्यात एका सर्वेक्षणात छत्तीसगडमध्ये भाजपाला 43 टक्के, तर काँग्रेसला 41 टक्के लोकांनी पसंती दर्शवली होती. तर जोगी-मायावती-कम्युनिस्ट आघाडीला फक्त 7 टक्के लोकांची पसंती होती. सलग तीन वेळा मुख्यमंत्रिपदी विराजमान होऊन हॅटट्रिक मारलेल्या रमण सिंह यांनी नक्षल प्रभावित असलेल्या दंतेवाडा आणि बस्तरमध्ये अनेक सरकारी योजना गावागावातल्या घराघरांत पोहोचवण्याचं काम केलं आहे. रमण सिंह वगळता इतर भाजपा मंत्र्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले असले तरी त्याचा फारसा प्रभाव या निवडणुकीवर पडणार नाही. विशेष म्हणजे या सगळ्या बाबी लक्षात घेऊनच भाजपानं यंदा उमेदवार दिले आहेत. भाजपानं पहिल्या 78 उमेदवारांच्या यादीत 14 महिलांना स्थान दिलं आहे. 2013च्या निवडणुकीतही भाजपानं जवळपास 10 महिलांना निवडणुकीच्या रिंगणात उतरवलं होतं. रमण सिंह सरकारनं विद्यमान 12 मंत्र्यांपैकी 11 मंत्र्यांना पुन्हा संधी दिली आहे. आदिवासी, ओबीसी आणि साहू समाजाची एकगठ्ठा मतं मिळवण्यासाठी भाजपासह काँग्रेसनंही प्रयत्न चालवले आहेत.

भाजपानं साहू समाजाला आपल्या बाजूनं वळवण्यासाठी त्या समाजाच्या जवळपास 10 नेत्यांना उमेदवारी दिली आहे. त्यामुळे ही मतं भाजपासाठी निर्णायक ठरण्याची शक्यता आहे. तसेच आदिवासी आणि ओबीसींमध्येही भाजपाची प्रतिमा चांगली आहे. मध्यंतरी मुख्यमंत्री रमण सिंह यांच्या मुलाचे नाव पनामा पेपर्स घोटाळ्यात आले होते. त्यानंतर विरोधकही रमण सिंह यांच्याविरोधात आक्रमक झाले होते. रमण सिंह सरकारमधील मंत्र्यांवरही भ्रष्टाचारचे आरोप झाले, परंतु विरोधी पक्षात असलेल्या काँग्रेसकडे अजित जोगी सोडून गेल्यानंतर म्हणावा तसा एकही प्रभावी नेता नाही. त्यामुळे साहजिकच रमण सिंह यांचं पारडं जड झालं आहे. महिलांच्या हाताला उद्योग असो किंवा 12वीपर्यंत मुलांना गणवेश आणि पुस्तके मोफत देण्याचा निर्णय, या जाहीरनाम्यात दिलेल्या घोषणा यदाकदाचित रमण सिंह सरकार पुन्हा सत्तेत आल्यास पूर्ण होतात का, हे पाहणं औत्सुक्याचं ठरणार आहे.