मुख्य सरन्यायाधीशांनी लिहिलं पंतप्रधानांना पत्र; न्यायाधीशांचे निवृत्ती वय वाढविण्याची मागणी 

आता सुप्रीम कोर्टातील न्यायाधीशांची संख्या कमी प्रमाणात असल्याने संविधानिक प्रकरणात सुनावणीसाठी 5 न्यायाधीशांची आणखी एक खंडपीठ बनवलं जावं.

नवी दिल्ली - देशातील न्यायालयांमधील खटले दिवसेंदिवस वाढत चालले असून त्या खटल्यांचा निपटारा करण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना पत्र लिहिलं आहे. या पत्रात रंजन गोगोई यांनी न्यायालयातील खटल्यांबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. वर्षोनुवर्षे न्यायालयात खटले प्रलंबित राहतात. या खटल्यांचा निपटारा करण्यासाठी न्यायाधीशांची संख्या वाढविणे गरजेचे आहे असं पत्रात लिहिलं आहे. 

रंजन गोगोई यांनी लिहिलेल्या पत्रात नमूद करण्यात आलं आहे की, उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या निवृत्तीचे वय 62 आहे. खटल्यांची वाढती संख्या लक्षात घेता उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या निवृत्तीचे वय 65 करावे. न्यायाधीशांचे निवृत्ती वय आणि न्यायाधीशांची संख्या वाढविण्याबाबत रंजन गोगोई यांनी पंतप्रधानांना सल्ला दिला आहे. या दोन्ही मागण्यांसाठी सरकारला संविधानात संशोधन करावं लागणार आहे.    

तसेच आता सुप्रीम कोर्टातील न्यायाधीशांची संख्या कमी प्रमाणात असल्याने सैविधानिक प्रकरणात सुनावणीसाठी 5 न्यायाधीशांची अनेक खंडपीठ बनवलं जावं. सध्या सुप्रीम कोर्टात 31 न्यायाधीश संख्या आहे. तर सरकारी आकडेवारीनुसार उच्च न्यायालयात जवळपास 44 लाख आणि सुप्रीम कोर्टात 58 हजार 700 खटले प्रलंबित आहेत.

प्रलंबित खटल्यांचा निपटारा करण्यासाठी सेवानिवृत्त न्यायाधीशांची निर्धारित कार्यकाळासाठी नियुक्ती करण्याची व्यवस्था केली जाऊ शकते असंही रंजन गोगोई यांनी सुचवलं आहे. तर सुप्रीम कोर्टाचा सध्याचा रेकॉर्ड आहे की, 26 खटले 25 वर्षाहून अधिक, 100 खटले 20 वर्षाहून अधिक, 600 खटले 15 वर्षाहून अधिक आणि 4 हजार 980 खटले मागील दहा वर्षापासून प्रलंबित आहेत असं सांगण्यात आलं आहे.  

सुप्रीम कोर्टात न्यायाधीश म्हणून न्या. बी. आर गवई, न्या. सूर्यकांत, न्या. अनिरुद्ध बोस आणि न्या. ए.एस बोपन्ना यांनी शपथ घेतल्यानंतर सुप्रीम कोर्टातील न्यायधीशांचे संख्याबळ पूर्ण झालं आहे. सुप्रीम कोर्टात 31 न्यायाधीश जागा पूर्ण झाल्याने आता कोणतीही जागा शिल्लक नाही. 2008 नंतर पहिल्यांदा सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायाधीशांची संख्या मंजूर पदाच्या बरोबरीने झाली होती. 2008 मध्ये न्यायालयात न्यायाधीशांची संख्या 26 वरुन वाढवून 31 पर्यंत करण्यात आली होती. त्यामुळे आता ही संख्या 31 वरुन 37 न्यायाधीश करावी अशी मागणी मुख्य सरन्यायाधीशांनी पत्रात केली आहे.