सरन्यायाधीश ६ न्यायाधीशांहून ‘ज्युनिअर’; कॉलेजियमची मनमानी

सुप्रीम कोर्टात बहुतांश नेमणुका ज्येष्ठता डावलून!

- अजित गोगटे 

मुंबई : सरन्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालयातील इतर न्यायाधीशांहून ज्येष्ठ असतील, असा समज असेल, तर तो चुकीचा आहे. देशाने गेली २६ वर्षे न्यायाधीशांनीच न्यायाधीश निवडण्याची ‘कॉलेजियम’ नावाची जी पद्धत स्वीकारली, तिला हा ज्येष्ठतेचा निकष बिलकूल मान्य नाही. सरन्यायाधीशच ‘कॉलेजियम’चे प्रमुख असल्याने त्यांच्या नावाची शिफारस ‘कॉलेजियम’ करीत नाही. मावळत्या सरन्यायाधीशानेच उत्तराधिकाऱ्याची शिफारस करायची, ही प्रथा कॉलेजियमच्या काळातही सुरू राहिली. ही शिफारस करताना सर्वोच्च न्यायालयातील सर्वात ज्येष्ठ न्यायाधीशाचेच नाव कटाक्षाने सुचविले जाते.

मात्र, उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांमधून सर्वोच्च न्यायालयावर नियुक्तीसाठी कॉलेजियम ज्येष्ठतेचा निकष अभावानेच पाळते. किंबहुना सोईस्करपणे पाळते, असे म्हणणे योग्य होईल. सध्याचे सरन्यायाधीश न्या. रंजन गोगोई हे ताजे उदाहरण आहे. सर्व उच्च न्यायालयांतील न्यायाधीशांची देशपातळीवर सामाईक सेवाज्येष्ठता यादी असते.

या यादीनुसार ज्येष्ठतेच्या निकषानुसार न्या. गोगोई सध्या सर्वोच्च न्यायालयात असलेल्या न्या. शरद बोबडे, न्या. एन.व्ही. रमणा, न्या. अरुण मिश्रा, न्या. अजय खानवीलकर, न्या. अभय मनोहर सप्रे व न्या. धनंजय चंद्रचूड या सहा न्यायाधीशांहून ‘कनिष्ठ’ आहेत. अलीकडेच निवृत्त झालेले न्या. मदन भीमराव लोकूर, न्या. कुरियन जोसेफ व न्या. अर्जुन कुमार सिक्री हे आणखी तीन न्यायाधीशही न्या. गोगोई यांच्याहून ज्येष्ठ होते.

फेब्रुवारी २०१८ मध्ये विविध उच्च न्यायालयांमधील सुमारे ४० न्यायाधीशांची ज्येष्ठता डावलून न्या. दीपक गुप्ता व न्या. नवीन सिन्हा यांची सर्वोच्च न्यायालयासाठी निवड झाली. त्यांच्यासोबतच नेमले गेलेले न्या. एस. अब्दुल नझीर व न्या. मोहन एम. शांतनागौदर यांच्या नेमणुका उच्च न्यायालयांमधील त्यांच्याहून ज्येष्ठ २० न्यायाधीशांना बाजूला सारून केल्या. न्या. के. एम. जोसेफ, न्या. हेमंत गुप्ता, न्या. आर. सुभाष रेड्डी, न्या. एम.आर. शहा, न्या. अजय रस्तोगी व न्या. संजीव खन्ना यांच्या नियुक्त्याही ज्येष्ठता बाजूला ठेवून झाल्या आहेत.

योग्यता व उपयुक्तता ठरविण्याचे मापदंड काय, दरवेळी तेच मापदंड असतात की, बदलले जातात, हे समजण्याचा मार्ग नाही. न्या. के.एम. जोसेफ यांच्या बाबतीत घडले तसा सरकारने ज्येष्ठतेच्या मुद्यावर आक्षेप घेतला, तर कॉलेजियम तोच निर्णय पुन्हा घेते. त्यामुळे सरकारला ती नेमणूक करावीच लागते.

दुसऱ्यास शिकवी ब्रह्मज्ञान...
पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी अडचणीत आणणारे निकाल देणाºया न्यायाधीशांना डावलून सरन्यायाधीश नेमले, तेव्हा गहजब झाला. १९७३ मध्ये न्या. शेलाट, न्या. ग्रोव्हर व न्या. हेगडे यांना बाजूला सारून न्या. ए.एन. रे यांना, तर त्यानंतर १९७६ मध्ये न्या. एच.आर. खन्ना यांना डावलून न्या. एम.एच. बेग यांना सरन्यायाधीश नेमले. त्या दोघांनी राजीनामा देण्याचा बाणेदारपणा दाखवला.

राजकीय नेतृत्वाची ही मनमानी रोखण्यासाठीच न्यायसंस्थेने कॉलेजियमद्वारे न्यायाधीश निवडीचे अधिकार स्वत:कडे घेतले. याने पद्धत बदलली; पण प्रकार तेच सुरू राहिले. फरक इतकाच की, हल्ली अन्याय होणारे न्यायाधीश राजीनामा देत नाहीत. कारण अन्याय भाऊबंधांनीच केलेला असतो.