डोकलाममध्ये चिनी सैनिक पुन्हा दाखवू लागलेत खुन्नस, भारतीय जवानांची परिस्थितीवर नजर
By ऑनलाइन लोकमत | Published: October 5, 2017 10:13 PM2017-10-05T22:13:01+5:302017-10-06T13:06:10+5:30
डोकलाममध्ये निर्माण झालेला विवाद संपून काही दिवस उलटत नाहीत तोच चिनी सैनिकांनी भारतीय जवानांना पुन्हा एकदा खुन्नस दाखवण्यास सुरुवात केली आहे. हवाईदलप्रमुख बी. एस. धनोवा यांनी दिलेल्या माहितीनुसार चिनी सैनिक अजूनही चुंबी खोऱ्यात दबा धरून बसले आहेत.
नवी दिल्ली - डोकलाममध्ये निर्माण झालेला विवाद संपून काही दिवस उलटत नाहीत तोच चिनी सैनिकांनी भारतीय जवानांना पुन्हा एकदा खुन्नस दाखवण्यास सुरुवात केली आहे. हवाईदलप्रमुख बी. एस. धनोवा यांनी दिलेल्या माहितीनुसार चिनी सैनिक अजूनही चुंबी खोऱ्यात दबा धरून बसले आहेत. मात्र सराव संपल्यानंतर ते माघारी फिरतील अशी अपेक्षा त्यांनी ल्यक्त केली आहे.
चिनी सैनिक भारताला खुन्नस दाखवण्यासाठी तेथील रस्त्यावरून री-सरफेसिंग करत आहेत. चुंबी खोरे सिक्कीमच्या पूर्वेस आहे. याच परिसरातील डोकलाम येथे रस्ता बांधण्यावरून विवाद निर्माण झाला होता. येथील आपल्या कब्जातील परिसरात चीनने पुन्हा एकदा रिसरफेसिंग केले होते. ही जागा डोकलाममधील विवादापासून 12 किलोमीटर दूर आहे. जेथे दोन्ही देशांचे आमने-सामने आले होते.
डोकलाम येथे रस्ता बांधण्यावरून 16 जूनपासून भारत आणि चीनमधील डोकलाम विवादाला सुरुवात झाली होती. अखेर अनेक दाव्या प्रतिदाव्यांनंतर 73 दिवसांनी हा वाद ऑगस्ट महिन्याच्या अखेरीस संपुष्टात आला होता. त्यानंतर ब्रिक्स शिखर परिषदेच्या निमित्ताने डोकलाम वादानंतर पहिल्यांदाच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि चीनचे राष्ट्राध्यक्ष क्षी जिनपिंग यांची भेट झाली होती. जवळपास एक तास चाललेल्या या द्विपक्षीय बैठकीत दोन्ही देशांनी डोकलामसारखी परिस्थिती पुन्हा निर्माण होऊ नये यावर सहमती दर्शवली होती.
चीनसोबत झालेल्या डोकलाम विवादानंतर भारताने चिनी सीमेवरील सुरक्षेच्या दृष्टीने पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. चीनच्या सीमेला लागून असलेल्या सीमेवरील सुरक्षा आणि विकासाची समीक्षा करण्यासाठी केंद्र सरकार लवकरच एक अभ्यासगट स्थापन करणार आहे. यामध्ये सीमेवरील जनतेला मुख्य प्रवाहात सामील करून घेण्यावर लक्ष्य केंद्रित करण्यात येणार आहे. सीमेवरील सुरक्षेची समीक्षा करण्यासाठी हा अभ्यासगट चिनी सीमेला लागून असलेल्या राज्यांची सरकारे आणि अन्य प्रतिनिधी मंडळांची चर्चा करेल आणि आपला अहवाल केंद्रीय गृहमंत्रालयाला पाठवेल.