नवी दिल्लीः लोकसभेत नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाला मंजुरी मिळालेली आहे. विधेयकाच्या बाजूने 311 तर विरोधात 80 सदस्यांनी मतदान केले. या विधेयकाला काँग्रेसने कडाडून विरोध केला. आता त्या विधेयकाला राज्यसभेनंही मंजुरी दिली आहे. राज्यसभेत नागरिकत्व सुधारणा विधेयक सादर करण्यात आलं, तेव्हा विरोधकांकडून काही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहसुद्धा विरोधकांच्या प्रश्नांचं निरसन केलं.भारतातील मुस्लिमांच्या नागरिकत्वावर कुठलाही परिणाम होणार नाही, असंही अमित शाहांनी स्पष्ट केलेलं आहे. काही सदस्यांनी हे विधेयक संविधानाला धरून नसल्याचं सांगितलं आहे. मी सर्वांनाच उत्तर देऊ इच्छितो की, जर या देशाचं विभाजन झालं नसतं तर हे विधेयक आणायची गरजच पडली नसती. विभाजनानंतर उद्भवलेल्या परिस्थितीमुळे हे विधेयक आणावं लागलं आहे. देशाच्या समस्यांचं निराकरण करण्यासाठी मोदी सरकार आलं आहे.
राज्यसभेतील महत्त्वाच्या घडामोडी>> राज्यसभेत नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाला मंजुरी, विधेयकाच्या बाजूनं ११७ सदस्यांनी तर विरोधात ९२ खासदारांनी केलं मतदान. >> नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाच्या 14 सूचनांवर राज्यसभेत मतदान सुरू
>>नागरिकत्व सुधारणा विधेयक चिकित्सा समितीकडे पाठवावं की नाही, यावर राज्यसभेत मतदानाला सुरुवात
>>पाकिस्तानात हिंदू आणि शीख मुलींचं जोरजबरदस्तीनं धर्मपरिवर्तन केलं जातं. अफगाणिस्तानमध्ये अल्पसंख्याकांवर अन्याय केले गेलेत - अमित शाह
>>पाकिस्तानात हिंदू आणि शीख मुलींचं बळजबरीने धर्मपरिवर्तन केलं जातं. अफगाणिस्तानातही अल्पसंख्याकांवर जुलूम केले गेले:
>>पाकच्या पंतप्रधानांनी जे विधान केलं, तेच आज काँग्रेसनं राज्यसभेत केलं, काँग्रेस-पाकिस्तानी नेत्यांची विधान एकसारखीच, पाकिस्तानचं नाव घेतल्यावर काँग्रेसला राग का येतो?
>>आसाम कराराचं आम्ही पूर्णतः पालन केलं आहे. आसामच्या संस्कृतीचं संरक्षण करणं आमचं कर्तव्य, आम्ही ते पार पाडू
>> आयडिया ऑफ इंडियाबद्दल मला सांगू नका. माझा जन्म इथेच झालाय, मला आयडिया ऑफ इंडियाची कल्पना आहे
>>काही जण सत्तेसाठी कसे कसे रंग बदलतात, शिवसेनेनं लोकसभेत विधेयकाचं समर्थन केलं आणि एका रात्रीत असं काय झालं की ते विधेयकाच्या विरोधात उभे राहिले.
>>काँग्रेसनं जिन्ना यांची मागणी का स्वीकारली?, काँग्रेसनं धर्माच्या आधारे देशाचं विभाजन का केलं?
>> नेहरू- लिकायत यांच्या करारात अल्पसंख्याक समाजाला बहुसंख्य समाजासारखी समानता देण्याचा उल्लेख आहे. राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती आणि सरन्यायाधीश अशी अनेक सर्वोच्च पदं अल्पसंख्याकांनी भूषवलेली आहेत.
>>बांगलादेशी घुसखोरांचा उल्लेख ममता बॅनर्जी यांनी 2005मध्ये केला होता. ममता बॅनर्जींनी जे सांगितलं त्याचाच मी उल्लेख केला आहे.
>> हे विधेयक ५० वर्षांपूर्वी आणलं असतं तर आज इतकी भीषण परिस्थिती निर्माण झाली नसती.
>> राजकारण करा, पण भेदभाव निर्माण करू नका.
>> हा संवेदनशील विषय आहे. त्यामुळे लागलेली आग आपलंच घर जाळू शकते.
>> या विधेयकामुळे भारतातील मुस्लिमांच्या नागरिकत्वावर कुठलाही परिणाम होणार नाही. त्यांनी निश्चिंत राहावं.
>> पाकिस्तानात राहणाऱ्या हिंदू आणि शिखांना भारतात यायचं असेल, तर तुमचं पुनर्वसन आम्ही करू, असं महात्मा गांधी यांनी म्हटलं होतं.
>> पाकिस्तानातील सर्व मुस्लिमेतर जनांना सुरक्षा देण्यास बांधील असल्याचं काँग्रेसच्या घटनेत नमूद आहे. आम्ही त्यांचं तेच ध्येय पूर्ण करतोय- अमित शाह