भारतविरोधी घोषणा बंद करा

कोणत्याही परिस्थितीत काश्मीरमध्ये भारतविरोधी घोषणा खपवून घेतल्या जाणार नाहीत, असा इशारा देतानाच, काश्मीरमधली सध्याची अशांतता

सुरेश भटेवरा, नवी दिल्ली
कोणत्याही परिस्थितीत काश्मीरमध्ये भारतविरोधी घोषणा खपवून घेतल्या जाणार नाहीत, असा इशारा देतानाच, काश्मीरमधली सध्याची अशांतता आणि त्याला कारणीभूत असणाऱ्या अनेक घटनांमागे पाकिस्तानचा हात असल्याचा आरोप केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथसिंग यांनी बुधवारी राज्यसभेत केला. मात्र, आम्हीही स्वस्थ बसलो नसून, जगातली कोणतीही शक्ती काश्मीरला भारतापासून वेगळे करू शकणार नाही.
पाकिस्तानशी या पुढे जेव्हा कधी चर्चा होईल, ती काश्मीरवर नव्हे, तर पाकव्याप्त काश्मीरवरच होईल, असे ठाम प्रतिपादन गृहमंत्री राजनाथसिंग यांनी राज्यसभेत केले. राज्यसभेतील चर्चेमध्ये सर्वच राजकीय पक्षांच्या सदस्यांनी काश्मिरात दिल्या जाणाऱ्या भारतविरोधी घोषणांचा तीव्र शब्दांत निषेध केला आणि त्या खपवून घेता कामा नयेत, असा सूर लावला. तब्बल ७ तास चाललेल्या काश्मीरवरील चर्चेची सुरुवात विरोधी पक्षनेते गुलाम नबी आझाद यांनी केली आणि त्यात विविध पक्षांच्या २४ सदस्यांनी भाग घेतला. सर्वांना उत्तर देताना गृहमंत्र्यांनी सरकारची भूमिका विस्ताराने मांडली. संसदेच्या वतीने काश्मिरी जनतेला सद्यस्थितीत विश्वासात घेण्यासाठी गृहमंत्र्यांनी मांडलेला एक प्रस्तावही सभागृहात एकमताने मंजूर केला.
काश्मीर समस्येबाबत सभागृहात झालेल्या चर्चेबाबत समाधान व्यक्त करीत दोन महत्त्वाच्या मुद्द्यांना उत्तर देताना गृहमंत्री म्हणाले, अमरनाथ यात्रा संपल्यानंतर अवघे काश्मीर खोरे सैन्यदलाच्या हवाली करण्यात येणार आहे, अशा बातम्या म्हणजे तद्दन अफवा आहेत. केंद्र सरकार असा विचार करूच शकत नाही. संसदेचे अधिवेशन समाप्त होताच, पंतप्रधानांच्या उपस्थितीत शुक्रवारी दुपारी १२ वाजता काश्मीर समस्येबाबत सर्वपक्षीय बैठकीचे आयोजन करण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट करतानाच, काश्मीरमधील प्रश्नांबाबत तेथील, तसेच देशातील सर्व राजकीय पक्ष आणि स्थानिक जनतेशी व संबंधित घटकांशी चर्चा करायलाही सरकार तयार आहे, असे राजनाथसिंग म्हणाले.

आमची बघ्याची भूमिका नाही - गृहमंत्री
गेल्या महिनाभरापासून तिथे जे काही घडते आहे, त्याबाबत केंद्र आणि राज्य सरकार बघ्याच्या भूमिकेत अजिबात नाही.
या संवेदनशील स्थितीला संयमाने सामोरे जाण्याचा आम्ही पुरेपूर प्रयत्न केला आहे.
राज्यात गेल्या महिनाभरात ४,५१५ सुरक्षा दलाचे जवान व ३,३५६ नागरिक हिंसाचार व गोळीबाराच्या घटनांमधे जखमी झाले.
काश्मीर खोऱ्यात दगडफेकीच्या घटनांमध्ये १00 रुग्णवाहिकांवर हल्ले चढवले गेले, तेव्हा जखमींना रुग्णालयात पोहोचवण्यासाठी ४00 आणखी रुग्णवाहिका तैनात करण्यात आल्या.

बेरोजगारीचा प्रश्न केवळ काश्मीरमध्येच नाही, तर जम्मू, लडाखसह देशातल्या अनेक राज्यांत आहे. मात्र, तिथे आझादीच्या घोषणा देत, इसिसचे झेंडे कोणी फडकावत नाही, असे स्पष्ट करीत गृहमंत्री म्हणाले, ‘जगाच्या पाठीवर हा सर्व धर्मांची कदर करणारा भारत हा एकमेव देश आहे.’ पाकपुरस्कृत अतिरेकी कारवायांचे व इस्लामच्या मूलतत्त्वांचीच राखरांगोळी करणाऱ्या इसिससारख्या दहशतवाद्यांचे असले, प्रयोग आम्ही भारताच्या भूमीवर आम्ही कदापि चालू देणार नाही, असे आत्मविश्वासपूर्ण उद्गारही गृहमंत्र्यांनी आपल्या उत्तरात सभागृहाला ऐकवले. काश्मीरच्या सद्यस्थितीबाबत राज्यसभेत झालेली चर्चा हे भारताच्या उदात्त व सुदृढ लोकशाहीचे उत्तम उदाहरण असल्याची ग्वाही गृहमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात दिली.

पंतप्रधान मोदी
काश्मीर प्रश्नावर
संसदेत बोलण्याऐवजी मध्य प्रदेशात
का बोलले? या विरोधकांच्या सवालाचे उत्तर देताना गृहमंत्री म्हणाले, देशाच्या गृहविभागाची जबाबदारी पंतप्रधानांनी माझ्यावर सोपवली आहे.
सभागृहात मी जे काही बोलतो, त्याच्याशी पंतप्रधान सहमतच आहेत. त्यांच्याशी विचारविनिमय करूनच सरकारची भूमिका मी मांडतो आहे.
या खेरीज १२ आॅगस्टला सर्वपक्षीय बैठकीत आपल्या तमाम शंकांचे निरसन स्वत: पंतप्रधान करणारच आहेत.