जयपूर - राज्य सरकारने शिक्षकांसाठी आणखी एक काम वाढवले आहे. विशेष म्हणजे विद्यार्थ्यांच्या विष्ठेचे नमुने घेण्याचं काम शिक्षकांना सरकारकडू देण्यात आलं आहे. शिक्षक संघटनांनी सरकारच्या या आदेशाला निषेध करुन विरोध दर्शवला आहे. डी वर्म कार्यक्रमांतर्गत वर्ल्ड इनिशिएटीव्ह संस्थेसोबत शिक्षकांना काम करण्याचे आदेश राजस्थान सरकारने दिले आहेत.
सरकारी शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या पोटातील जंत तपासणीसाठी 'डिवर्म द वर्ल्ड इनिशिएटिव संस्था' या स्वयंसेवी संस्थेमार्फत विष्ठेचे नमुने तपासण्यात येणार आहेत. त्यासाठी, प्रत्येक शाळेतून 50 विद्यार्थ्यांच्या विष्ठेचे नमुने एकत्रित जमा केले जाणार आहेत. राजस्थानच्या 25 जिल्ह्यातील शाळांमधून हा उप्रकम राबविण्यात येणार आहे. त्यासाठी राज्य सरकारने आदेश जारी केला आहे.
शिक्षक संघटनांनी सरकारच्या या आदेशाला विरोध दर्शवला असून काम करण्यास नकार दिला आहो. अगोदर, शिक्षकांना प्रवेश प्रक्रिया, निवडणुका, जनगणना, नामांकन प्रक्रिया यांसह इतरही कामे आहेत. त्यामुळे शिक्षकांवर कामाचा अधिक ताण असून विद्यार्थ्यांना उत्कृष्ट शिक्षण देण्याचंही कर्तव्य बजावावे लागते. तर, हे विष्ठा नमुनाचे काम आरोग्य विभागाचे असून शिक्षकांच्या प्रतिष्ठेला धक्का पोहोचवणारे असल्याचेही शिक्षक संघटनांनी म्हटले आहे.
राजस्थान शिक्षक संघ (सियाराम) च्या प्रदेश प्रवक्ता प्रभा शर्मा यांनीही सरकारच्या आदेशाचा निषेध नोंदवला आहे. तसेच, हा आदेश काढणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचीही मागणी प्रभा शर्मा यांनी केली आहे. शिक्षक संघाचे शेखावतच्या गुलाम जिलानी यांनीह राज्य सरकारच्या या आदेशाचा निषेध नोंदवला आहे. तसेच, विद्यार्थ्यांच्या विष्ठेचे नमुने गोळे करणे हे शिक्षकांचे काम नसून त्यांना हे काम सांगणे अव्यवहार्य आहे. त्यामुळे शिक्षक हे काम करणार नसल्याचेही जिलानी यांनी म्हटले आहे.
दरम्यान, कोटा जिल्हा शिक्षणाधिकारी हजारीलाल शिवहरे यांनी याबाबत माहिती देताना, 11 जुलै रोजी सरकारचा आदेश प्राप्त झाल्याचे म्हटले आहे. मात्र, अद्याप कुठल्याही शिक्षकाची याबाबत तक्रार दाखल झाली नाही. स्वयंसेवी संस्थेच्या स्वयंसेवकांमार्फत हे विष्ठेचे नमुने जमा करुन घेतले जातील. मात्र, केवळ शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांच्या घरांमध्ये जाण्यासाठी, पालकांना समजावून सांगण्यासाठी त्या स्वयंसवेकांच्या सोबत असणे आवश्यक असल्याचेही शिवहरे यांनी म्हटले आहे.