संविधान चर्चा : राजकीय आरोप-प्रत्यारोप; असहिष्णुता वादासह अनेक मुद्यांचा ऊहापोह

स्वातंत्र्यानंतरच्या ६५ वर्षांपैकी ५५ वर्षे काँग्रेसने देशावर सत्ता केली. साधन, सामग्री, खनिजसंपत्ती, मनुष्यबळ अशा

काँग्रेसच्या सत्ताकाळात भारत विकसित राष्ट्र का बनले नाही?
स्वातंत्र्यानंतरच्या ६५ वर्षांपैकी ५५ वर्षे काँग्रेसने देशावर सत्ता केली. साधन, सामग्री, खनिजसंपत्ती, मनुष्यबळ अशा सर्व गोष्टी अनुकूल असताना तुमच्या सत्ताकाळात भारत विकसित देश म्हणून का उदयास आला नाही. दलित, मागास आजही समाजात उपेक्षित का? यासाठी जबाबदार कोण? यासाठी काँगे्रसच जबाबदार आहे. बाबासाहेब दादरमधून पहिली निवडणूक लढले तेव्हा त्यांना हरवले गेले. दुसऱ्यांदा भंडाऱ्यातून लढले, तेव्हाही पुन्हा एकदा त्यांचा पराभव करण्यात आला. बाबासाहेबांच्या वारशावर हक्क सांगणाऱ्यांनी त्यांना बिनविरोध का निवडून दिले नाही? असे सवाल शिवसेनेचे आनंद अडसूळ यांनी केले.
हिंदी न येणाऱ्यांचे कसे होणार?
बीजू जनता दलाचे तथागत सतपथि यांनी ‘सेक्युलर’ शब्दाच्या अर्थावरून गृहमंत्री राजनाथसिंह यांच्यावर उपरोधिक टीका केली. ‘सेक्युलर’चा हिंदी अर्थ ‘पंथ निरपेक्षता’ असल्याचे गृहमंत्री म्हणाले. मला याचे आश्चर्य वाटते. हिंदी न जाणणाऱ्यांचे काय होणार? असा चिमटा त्यांनी काढला. कावळ्यांची संख्या जास्त आहे म्हणून कावळ्यांच्या दाव्यानुसार कावळा हा राष्ट्रीय पक्ष घोषित व्हावा, हा ‘बहुसंख्यकांच्या आवाजा’चा अर्थ नाही. आता अहंकार सोडून राष्ट्रनिर्मितीवर लक्ष्य देण्याची वेळ आली आहे, अशा शब्दांत त्यांनी मोदी सरकारवर ताशेरे ओढले.
शिक्षणासाठीची तरतूद वाढवा
देशातील सर्व नागरिक राज्यघटनेचे संपूर्ण अनुसरण करत असतील तर या ऐतिहासिक दस्तऐवजाचे पावित्र्य टिकून राहील. डॉ. आंबेडकरांनी शिक्षणाला प्राधान्य दिले. सामाजिक व आर्थिक प्रगतीसाठी शिक्षण महत्त्वाचे असल्याचे त्यांचे मत होते. पण आज शिक्षणासाठीची आर्थिक तरतूद घटली आहे. ही वाढायला हवी, असे अण्णाद्रमुकचे पी. वेणुगोपाल म्हणाले.
संविधानाने दिलेले अधिकार द्या
मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीचे जितेन्द्र चौधरी यांनी मागास वर्ग, अनुसूचित जाती व जमाती आदींना संविधानाने बहाल केलेले पूर्ण अधिकार देण्याची मागणी केली. देशातील दलित, आदिवासी, मागास अद्यापही आपल्या अधिकारांपासून वंचित आहेत. या वर्गांना त्यांचे अधिकार मिळावेत, असे ते म्हणाले.
> नवी दिल्ली : दिल्लीतील केजरीवाल सरकारने संविधान दिनानिमित्त गुरुवारी प्रसिद्ध केलेल्या जाहिरातीत धर्मनिरपेक्षता आणि समाजवाद हे दोन शब्द वगळण्यात आल्याने प्रचंड खळबळ उडाली. ही घोडचूक लक्षात येताच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी माफी मागितली. दरम्यान या प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत.
आप सरकारने संविधान दिनाच्या शुभेच्छा देण्यासाठी राजधानीतील हिंदी आणि इंग्रजी दैनिकांमध्ये जाहिराती दिल्या होत्या.

> आमिरला देशात असुरक्षित का वाटावे?
भारत हा एक सहिष्णू देश आहे. पण देशाच्या कोपऱ्यात कुठेही ‘असहिष्णू’ वातावरण निर्माण करणाऱ्या घटना घडत असतील तर त्याविरुद्ध आवाज उठवला जायला हवा. आमिर खान, रेहमानसारख्या कलावंतांनी असहिष्णुतेविरोधात का बोलावे? यावर विचार करण्याची गरज आहे. मोदींनी अशा घटनांची निंदा केली. पण देशात नाही तर विदेशात जाऊन त्यांना या घटनांची निंदा करावीशी वाटली. त्यांनी देशात बोलावे म्हणजे देशात सकारात्मक संकेत जातील, असे तृणमूल काँग्रेसचे नेते सुदीप बंडोपाध्याय म्हणाले.
> बाबासाहेबांची उपेक्षा लपून राहिलेली नाही
मी पहिल्यांदा खासदार बनून संसदेत आलो तेव्हा केंद्रीय कक्षात बाबासाहेबांचे तैलचित्र नव्हते. मी हा मुद्दा उपस्थित केल्यावर येथे जागा नाही, असे मला तेव्हा सांगण्यात आले होते. दीर्घकाळ बाबासाहेबांना भारतरत्न दिला गेला नाही. बाबासाहेबांची ही उपेक्षा कुणापासूनही लपून राहिलेली नाही. चांगले सविधान व वाईट सरकार आम्ही आणीबाणीदरम्यान पाहिले आहेच, असा टोला केंद्रीय मंत्री व लोकजनशक्ती पार्र्टीचे अध्यक्ष रामविलास पासवान यांनी काँग्रेसला लगावला.
> नवी दिल्ली : संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये साजऱ्या होत असलेल्या ‘संविधान दिन’ सोहळ्याला आता वित्तमंत्री अरुण जेटली यांच्यामुळे व्यक्तिगत किनार लाभली आहे.
भारतीय राज्यघटनेची निर्मिती कशी झाली, हे विशद करणारी डीव्हीडी आपल्या कन्येच्या लग्नपत्रिकेसोबत निमंत्रितांना देऊन ‘संविधान दिन’ साजरा करण्याचे जेटली यांनी ठरविले आहे. राज्यसभा टीव्हीने ‘मेकिंग आॅफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन’ ही डीव्हीडी तयार केली आहे.