नवी दिल्ली - भारतामधील कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेची तीव्रता हळूहळू कमी होताना दिसत आहे. मात्र एप्रिल आणि मे महिन्यात कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेने येथे विध्वंस घडवून आणला होता. या दरम्यान, अनेक राज्यांमध्ये कोरोनामुळे होणाऱ्या मृत्यूंची संख्या दुप्पट झाली होती. येणाऱ्या काही दिवसांत कोरोनाची तिसरी लाट येईल, अशी शक्यता तज्ज्ञांकडून वर्तवण्यात येत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर लेंसेट या नियतकालिकाने भारताला कोरोनाविरोधात लढण्यासाठी ८ महत्त्वपूर्ण सल्ले दिले आहेत. तसेच भारताने कोरोनाविरोधात त्वरित पावले उचलण्याची गरज आहे, असे लेंसेटच्या तज्ज्ञांनी म्हटले आहे. ( (21 Lancet experts give 8 tips to India to prevent coronavirus))
गतवर्षी लेंसेटच्या सिटिझन कमिशनने भारताच्या आरोग्य व्यवस्थेबाबत एका पॅनलची स्थापना केली होती. या पॅनलमध्ये एकूण २१ एक्सपर्ट्सचा समावेश करण्यात आला होता. यामध्ये बायोकॉनच्या किरण मजुमदार शॉ आणि टॉप सर्जन डॉ. देवी शेट्टी यांचाही समावेश होता. या सर्वांनी भारताला कोरोनाविरोधात लढण्यासाठी तातडीने पावले उचण्यास सांगितले आहे. तसेच या पॅनेलने एकूण ८ सल्ले दिले आहेत. ते पुढीलप्रमाणे. - आवश्यक आऱोग्य सेवांच्या संघटनांचे विकेंद्रीकरण करावे. याचे कारण वेगवेगळ्या जिल्ह्यांमध्ये कोरोनाबाधित रुग्णांची संख्या वेगवेगळी असणे हे आहे. तसेच जिल्ह्यातील आरोग्य सेवाही वेगवेगळी आहे. - एक पारदर्शक राष्ट्रीय मूल्य नीती असली पाहिजे. त्याअंतर्गत वैद्यकीय सेवांशी संबंधित सर्व आवश्यक आरोग्य सेवा ज्यामध्ये अॅम्ब्युलन्स, ऑक्सिजन, आवश्यक औषधे आणि रुग्णालयातीद देखभालीच्या शुक्लाची मर्यादा निश्चित झाली पाहिजे. रुग्णालयाच्या मेंटेनन्ससाठी कुठल्याही प्रकारची रक्कम आवश्यक समजली जाता कामा नये. सर्व लोकांना सध्याच्या आरोग्य विमा योजनांच्या माध्यमातून कव्हर केले पाहिजे. - कोविड-१९ च्या व्यवस्थापनावर स्पष्ट आणि पुराव्यांवर आधारित माहितील अधिक व्यापक प्रमाणात प्रसारित आणि कार्यान्वित केले गेले पाहिजे. या माहितीमध्ये स्थानिक परिस्थिती, स्थानिक भाषेमध्ये घरगुती देखभाल आणि उपचार, प्राथमिक देखभाल आणि जिल्हा रुग्णालयातील देखभालीसाठी उपयुक्त रूपाने अनुकूलित आंतरराष्ट्रीय दिशानिर्देशांचा समावेश असला पाहिजे. - कोरोनाविरोधात लढण्यासाठी आरोग्य व्यवस्थेतील सर्व उपलब्ध साधनांच्या व्यवस्थेची आवश्यकता आङे. यामध्ये खासगी क्षेत्राचीही मदत घेतली पाहिजे. विशेषकरून पुरेशी व्यक्तिगत उपकरणे, विमा आणि इतर गोष्टींवरही लक्ष देण्याची गरज आहे. - राज्य सरकारने सर्वात आधी लस कुणाला द्यावी याचा निर्णय़ घ्यावा, लसीच्या पूरवठ्यामध्ये सुधारणा झाल्यानंतर हे प्रमाण वाढवता येईल. लसीकरण एक सार्वजनिक हित आहे. त्याला औषधांच्या बाजारव्यवस्थेवर सोडून देता येणार नाही. म्हणजेच बाजाराला लसीची किंमत निश्चित करता येऊ नये. - सामुदायिक व्यवस्था आणि सार्वजनिक भागीदारी भारताच्या कोविड-१९ प्रतिक्रियेच्या केंद्रस्थानी असली पाहिजे. पायाभूत स्तरावर सिव्हिल सोसायटी ऐतिहासिक रूपात आरोग्य व्यवस्था आणि अन्य विकासात्मक कामांमध्ये जनभागीदारी महत्त्वपूर्ण ठरते - येणाऱ्या काही आठवड्यांमध्ये संभाव्य केसलोडसाठी जिल्ह्यांना सक्रिय रूपात तयार करण्यासाठी सरकारी डेटा संग्रह आमि मॉडेलिंगमध्ये पारदर्शकता असली पाहिजे. आरोग्य कर्मचाऱ्यांसाठी वय आणि लिंगाचे वेगवेगळे कोविड-१९ चे रुग्ण, रुग्णालयात दाखल झाल्यानंतरचा मृत्यूदर, लसीकरणाच्या सामुदायिक स्तरावरील कव्हरेज, उपचार प्रोटोकॉलच्या प्रभावशालितेसाठी समुदाय-आधारित ट्रॅकिंग आणि दीर्घकालीन परिणामांवर डेटाची आवश्यकता असते. - कोरोनामुळे लोकांना घर चालवण्यास अडचणी येऊ नयेत यासाठी सरकारने अशा लोकांच्या खात्यांमध्ये रोख रक्कम जमा करणे आवश्यक आहे. सर्व श्रमिकांना कामावर टिकवून ठेवण्याची गरज आहे.