CoronaVirus News : लस पुढील वर्षापर्यंत येण्याची शक्यता नाही - केंद्र सरकार

‘कोवॅक्सिन’ ही संभाव्य देशी लस ‘भारत बायोटेक’ व पुण्याची ‘नॅशनल इन्स्टिट्यूूट आॅफ व्हारॉलॉजी’ यांच्या संयुक्त प्रयत्नांतून विकसित केली जात आहे.

नवी दिल्ली : भारतामध्ये तयार होणाऱ्या कोरोना प्रतिबंधक लशीच्या चाचण्या येत्या १५ आॅगस्टपासून सुरु करण्याची शेखी भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषद (आयसीएमआर) मिरवीत असली तरी अशी कोणताही देशी किंवा परदेशी लस पुढील वर्षाच्या सुरुवातीपर्यंत तरी उपलब्ध होण्याची शक्यता वाटत नाही, असे सरकारतर्फे संदीय समितीस सांगण्यात आले आहे.
केंद्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयाशी संलग्न संसदेच्या स्थायी समितीपुढे या मंत्रालयाचे अधिकारी, जैवविज्ञान विभागाचे वैज्ञानिक व सरकारचे मुख्य वैज्ञानिक सल्लागार डॉ. के. विजय राघवन यांनी कोरोना साथीची स्थिती व ती आटोक्यात आणण्याच्या प्रयत्नांतील प्रगती याविषयी सविस्तर माहिती दिली.
सूत्रांनुसार मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी समितीस सांगितले की, भारतात कोरोनावरील लस पुढील वर्षाच्या सुरुवातीस बाजारात येऊ शकेल. लस भारतात किंवा विदेशात विकसित कलेली पण भारतात उत्पादित केलेली असू शकेल. देशाच्या सुरक्षेएवढेच जनतेचे आरोग्य जपणेही महत्त्वाचे आहे, यावर भर देऊन अधिकाºयांनी सुचविले की, ३० हजारांहून कमी किमतीचे व्हेंटिलेटर व अन्य माफक दराची वैद्यकीय उपकरणे उपलब्ध करण्याचीही गरज आहे.
‘कोवॅक्सिन’ ही संभाव्य देशी लस ‘भारत बायोटेक’ व पुण्याची ‘नॅशनल इन्स्टिट्यूूट आॅफ व्हारॉलॉजी’ यांच्या संयुक्त प्रयत्नांतून विकसित केली जात आहे. या लशीची ज्या इस्पितळांमध्ये चाचणी घ्यायची आहे त्यांना पाठविलेल्या पत्रात ‘आयसीएमआर’चे महासंचालक डॉ. बलराम भार्गव यांनी ही लस १५ आॅगस्टपासून इस्पितळांना उपलब्ध करून देण्याचा दावा केला होता. अनेक वैज्ञानिक व तज्ज्ञांनी या विषयी शंका उपस्थित केली होती.
मजेची गोष्ट अशी की, कोरोनावर लस बनविण्याच्या जगभरातील प्रयत्नांचा आढावा घेणारा डॉ. के. विजय राघवन यांनीच लिहिलेला एक वृत्तांत ‘पत्र सूचना कार्यालय’ (पीआयबी) या सरकारच्या प्रसिद्धी संस्थेने गेल्या आठवड्यात प्रसिद्धीसाठी जारी केला होता. त्यातही लस २०२१ पूर्वी उपलब्ध होण्याची शक्यता नाही, असा उल्लेख होता. परंतु ‘पीआयबी’ने ते वाक्य काढून टाकून काही मिनिटांतच नवे प्रसिद्धीपत्रक
काढले होते.

३० पैकी सहा सदस्य हजर
समितीच्या बैठकीला ३० पैकी फक्त सहा सदस्य उपस्थित होते. समितीचे अध्यक्ष जयराम रमेश यांनी अडचणी असूनही हजर राहिलेल्या सदस्यांचे आभार मानले. समित्यांच्या बैठका ‘व्हर्च्युअल’ पद्धतीने घेऊ देण्याची विनंती रमेश यांनी राज्यसभेचे सभापती एम. व्यंकय्या नायडू यांना गेल्या महिनाभरात तीन वेळा केली. परंतु समितीच्या नियमांत बदल करायचे असतील तर त्यासाठी संपूर्ण सभागृहात तसा ठराव मंजूर करून घ्यावा लागतो. सध्या ते शक्य नसल्याने ‘व्हर्च्युअल’ बैठकांना परवानगी मिळू शकलेली नाही.