२ वर्षांत २०४% झाले सायबर गुन्हे; कर्नाटक, महाराष्ट्र व उत्तर प्रदेशमध्ये सर्वाधिक नोंद

गृह मंत्रालयांतर्गत काम करणाऱ्या राष्ट्रीय अपराध रेकॉर्ड ब्युरोकडील आकडेवारीनुसार सर्वाधिक १२०२० सायबर गुन्हे कर्नाटकमध्ये नोंदविले गेले. २०१७ मध्ये राज्यात ३१७४ गुन्हे नोंद झाले होते. लोकसंख्येचा विचार करता दर एक लाखामागे १८ पेक्षा जास्त गुन्हे आहेत.

- नितीन अग्रवाल

नवी दिल्ली : देशात माहिती व तंत्रज्ञानाचा वापर वाढल्यानंतर दोन वर्षांत सायबर फसवणुकीचे गुन्हे दुप्पट झाले. सर्वाधिक सायबर गुन्हे कर्नाटकमध्ये नोंद झाले व त्यानंतर उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्राचे स्थान आहे.

गृहराज्यमंत्री अजय कुमार मिश्रा यांनी नुकतेच संसदेत सांगितले की, २०१९ मध्ये देशात ४४५४६ सायबर गुन्हे नोंद झाले, तर २०१७ मध्ये ही संख्या २१७९६ होती.

गृह मंत्रालयांतर्गत काम करणाऱ्या राष्ट्रीय अपराध रेकॉर्ड ब्युरोकडील आकडेवारीनुसार सर्वाधिक १२०२० सायबर गुन्हे कर्नाटकमध्ये नोंदविले गेले. २०१७ मध्ये राज्यात ३१७४ गुन्हे नोंद झाले होते. लोकसंख्येचा विचार करता दर एक लाखामागे १८ पेक्षा जास्त गुन्हे आहेत.
 
२०१९ मध्ये महाराष्ट्रात प्रति एक लाख लोकसंख्येमागे सायबर गुन्हे चारपेक्षा जास्त नोंद झाले. येथे सायबर गुन्ह्यांची संख्या ३६०४ वरून ४,९६७ झाली. कर्नाटकनंतर सर्वांत जास्त ११,४१६ गुन्हे उत्तर प्रदेशमध्ये नोंद झाले.

सायबर गुन्ह्यांचा तपास करणे आणि न्यायालयीन कार्यवाही करणे, पोलीस प्रशिक्षण, सुरक्षा व्यवस्था बळकट करणे आणि एजन्सीजची क्षमता वाढविण्याची जबाबदारी राज्य सरकारांची आहे, असे मिश्रा म्हणाले. केंद्र सरकार वेगवेगळ्या योजनांतून राज्य सरकारांना अर्थसाह्य देत असल्याचे ते म्हणाले.

गुन्हे रोखण्यासाठी स्थापन केले समन्वय केंद्र
सायबर गुन्हे रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने भारतीय सायबर अपराध समन्वय केंद्र स्थापन केले आहे. याशिवाय सायबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल आणि आर्थिक फसवणूक, रक्कम चोरी रोखण्यासाठी नागरिक वित्तीय सायबर फसवणूक रिपोर्टिंग प्रणालीही सुरू केली गेली आहे. सायबर तक्रारी ऑनलाइन नोंद करण्यासाठी एक टोलफ्री नंबर  १५५२६० ही सुरू केला गेला आहे.