कर्ज माेरॅटाेरियम हा सरकारी धाेरणांचा भाग; केंद्र सरकारचे सुप्रीम काेर्टाला उत्तर

माेरॅटाेरियमसंदर्भात विविध याचिकांची न्यायालयात एकत्रित न्या. अशाेक भूषण यांच्या खंडपीठासमाेर सुनावणी सुरू आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली : कर्ज माेरॅटाेरियम हा सरकारच्या धाेरणांचा एक भाग असून सरकारचे त्यावर नियंत्रण आहे. विविध क्षेत्रांचा विचार करुन याबाबत सरकारने पावले उचलली आहेत, असे केंद्र सरकारतर्फे सर्वाेच्च न्यायालयात स्पष्ट करण्यात आले. यावर न्यायालयाने तीन दिवसांमध्ये उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

माेरॅटाेरियमसंदर्भात विविध याचिकांची न्यायालयात एकत्रित न्या. अशाेक भूषण यांच्या खंडपीठासमाेर सुनावणी सुरू आहे. माेरॅटाेरियमच्या कालावधीत बँकांकडून चक्रवाढ व्याज आकारण्याच्या विराेधात याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयात धाव घेतली हाेती. केंद्राकडून बाजू मांडताना साॅलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितले की, सरकारने याबाबत काळजी घेतली असून याेग्य पावले उचलण्यात आली आहेत.

माेरॅटाेरियमच्या कालावधीत आकारण्यात आलेले व्याजातील फरक कर्जदारांना त्यांच्या खात्यात जमा करणार असल्याचे शपथपत्र यापूर्वीच आरबीआय आणि केंद्र सरकारने दाखल केले हाेते. दाेन काेटी रुपयांपर्यंतचे कर्ज असलेल्यांना फरकाची रक्कम मिळणार आहे.