येडियुरप्पांनी घेतलेले निर्णय तूर्त तरी राहणार अधांतरीच

मुख्यमंत्रीपदाची सूत्रे हाती घेताच येडियुरप्पा यांनी शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची घोषणा अंमलात येणार का, हे उद्या, शनिवारी त्यांना विधानसभेत बहुमत सिद्ध करता येते का, यानंतरच स्पष्ट होईल.

बंगळुरू : मुख्यमंत्रीपदाची सूत्रे हाती घेताच येडियुरप्पा यांनी शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची घोषणा अंमलात येणार का, हे उद्या, शनिवारी त्यांना विधानसभेत बहुमत सिद्ध करता येते का, यानंतरच स्पष्ट होईल. बहुमत सिद्ध करेपर्यंत कोणतेही धोरणात्मक निर्णय घेऊ नये, असे सर्वोच्च न्यायालयाने येडियुरप्पांना बजावले आहे.

येडियुरप्पा यांनी शपथविधीनंतर काल लगेचच अतिरिक्त मुख्य सचिवपदी एम. लक्ष्मीनारायण यांची नेमणूक केली आणि त्यांच्याकडे गृह खात्याची जबाबदारी दिली. त्याखेरीज त्यांनी काही आयएएस व आयपीएस अधिकाºयांच्या बदल्या केल्या. बहुमत सिद्ध होण्याआधी हे करण्याची काय गरज होती, असा सवाल हे अधिकारीच विचारत आहेत. या बदल्यांचे काय होणार, हे मात्र अद्याप स्पष्ट व्हायचे आहे.
शेतकºयांचे १ लाख रुपयांपर्यंतची कर्जे माफ करण्याची घोषणाही त्यांनी केली. ती लगेच अंमलात येणारच नाही. विधानसभेत बहुमत सिद्ध करण्यास मदत व्हावी, यासाठी एका अँग्लो इंडियन सदस्याची नेमणूक करण्याच्या दृष्टीनेही येडियुरप्पा यांनी हालचाली सुरू केल्या होत्या. त्यांनी राज्यपालांकडे एका नावाची शिफारस केली होती आणि राज्यपाल वजुभाई वाला यांनी त्यास संमतीही दिली होती. त्यालाही सर्वोच न्यायालयाच्या निर्णयामुळे खो बसला आहे. बहुमत सिद्ध होईपर्यंत ही नेमणूक करता येणार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

गुप्तचर तसेच भ्रष्टाचारविरोधी विभागातील महत्त्वाच्या जागांवर आपल्याला हव्या त्या अधिका-यांना आणण्याचे काम येडियुरप्पा यांनी एका आदेशाद्वावारे केले होते. बदल्यांच्या या निर्णयांना धोरणात्मक निर्णय म्हणायचे की प्रशासकीय निर्णय म्हणायचे, असा प्रश्न अधिकाºयांनाच पडला आहे. शिवाय हा प्रशासकीय निर्णय असला तरी त्याची आता अंमलबजावणी केल्यास न्यायालयाकडून बोलणी ऐकून घ्यावी लागतील, अशी भीती अधिकाºयांना वाटत आहे. एक अधिसूचना काढून येडियुरप्पा यांनी या बदल्या केल्या आहेत. गुप्तचर विभाग आणि भ्रष्टाचार विरोधी ब्युरो या महत्त्वाच्या ठिकाणी त्यांच्या मजीर्तील अधिका?्यांना आणल्याचं सांगण्यात येतं.
दरम्यान, येडियुरप्पा यांना कोणताही धोरणात्मक निर्णय घेण्याचा अधिकार नसल्याचं आजच सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे. त्यामुळे येडियुरप्पा यांनी घेतलेले निर्णय बाद ठरण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
>खेळी उधळली गेली
राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ३३३ अन्वये विधानसभेवर एका अँग्लो इंडियन सदस्याची नियुक्ती करण्याचा अधिकार राज्यपालांना आहे. त्या नावाची शिफारस सरकार करते. पण बहुमत सिद्ध होण्याआधी ही नियुक्ती करणे योग्य नाही, असे नमूद करीत काँग्रेसने त्यास आक्षेप घेतला होता. या आमदाराचा उपयोग बहुमत सिद्ध करण्यासाठीच केला जाणार, हे उघड होते. पण न्यायालयाने ही खेळीच उधळून लावली.

> या निर्णयांना बसला खो
लगेचच अतिरिक्त मुख्य सचिवपदी एम. लक्ष्मीनारायण यांची नेमणूक, त्यांच्याकडे गृह खात्याची जबाबदारी काही आयएएस व आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या शेतक-यांचे १ लाख रुपयांपर्यंतची कर्जे माफ करण्याची घोषणा एका अँग्लो इंडियन सदस्याची नेमणुकीसाठी राज्यपालांकडे नावाची शिफारस गुप्तचर तसेच भ्रष्टाचारविरोधी विभागात महत्त्वाच्या जागांवर सोयीच्या अधिकाºयांना आणण्यासाठी काढला आदेश