न्यायालयाचा अवमान करणं, कायदा मोडणं लोकांच्या रक्तात- सर्वोच्च न्यायालय

सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश जे. एस खेहर यांनी न्यायालयाचा अवमान करणारे आणि कायदा मोडणा-यांना खडे बोल सुनावले आहेत.

ठळक मुद्देकायदा तोडणं आणि न्यायालयाचा अवमान करणं हे हळूहळू आपल्या संस्कृती आणि रक्तात मिसळत चाललं आहे. न्यायालयाचा अवमान करणं हे सहन केलं जाऊ शकत नाही. तुम्हाला एक विकसित देश बनवायचा आहे, तर कायद्याचं पालन करणं आवश्यक आहे.तुम्ही कायद्याचं पालन केलं नाही, तर तुम्हाला शिक्षाही होऊ शकते, असंही जे. एस. खेहर म्हणाले आहेत

नवी दिल्ली, दि. 31 - सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश जे. एस खेहर यांनी न्यायालयाचा अवमान करणारे आणि कायदा मोडणा-यांना खडे बोल सुनावले आहेत. कायदा तोडणं आणि न्यायालयाचा अवमान करणं हे हळूहळू आपल्या संस्कृती आणि रक्तात मिसळत चाललं आहे. 

मेल टुडेच्या वृत्तानुसार, जस्टिस खेहर यांनी ही टिप्पणी सुनावणीदरम्यान केली होती. न्यायालयाचा अवमान करणं हे सहन केलं जाऊ शकत नाही. तुम्हाला एक विकसित देश बनवायचा आहे, तर कायद्याचं पालन करणं आवश्यक आहे. जर तुम्ही कायद्याचं पालन केलं नाही, तर तुम्हाला शिक्षाही होऊ शकते, असंही जे. एस. खेहर म्हणाले आहेत. दिल्लीच्या लाजपत नगरमधल्या एका इन्स्टिट्यूचे हेड दिनेश खोसला यांनी घराच्या इमारतीचा उपयोग कमर्शियल वापरासाठी केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या टिप्पणीला विजय माल्यानं केलेल्या न्यायालयाच्या अवमानतेशीही जोडून पाहिलं जात आहे. माल्यानं न्यायालयाच्या आदेशानंतर हजर राहणं पसंद केलं नाही. माल्यानं बँकांचं 9000 कोटी रुपयांचं कर्ज बुडवलं आहे. माल्या सध्या लंडनमध्ये सुरक्षितरीत्या राहतोय. 

मुख्य न्यायाधीश जे. एस. खेहर यांचा कार्यकाळ 24 ऑगस्ट रोजी पूर्ण होत आहे. त्यांनी देशाचे पुढे मुख्य न्यायाधीश म्हणून त्यांच्या उत्तराधिका-याच्या स्वरूपात न्यायाधीस दीपक मिश्र यांचं नाव प्रस्तावित केलं आहे. 
गेल्या काही दिवसांपूर्वी मूलभूत अधिकारांवरूनही सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्राला सुनावलं होतं. खासगीपणा अधिकार (राइट टू प्रायव्हसी) हा राज्यघटनेंतर्गत मूलभूत अधिकार म्हणून विचारात घेतला जाऊ शकतो, असे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात मान्य करताना त्याच्याशी संबंधित अनेक पैलू मात्र मूलभूत अधिकारात ठेवता येणार नाहीत, अशी भूमिका घेतली.
सर्वोच्च न्यायालयाने १९५० आणि १९६२ मध्ये खासगीपणा हा मूलभूत अधिकार नाही, असा निवाडा दिला होता. खासगीपणा हा मूलभूत अधिकार असू शकेल, परंतु तो अमर्याद वा निरंकुश असू शकत नाही, असे अ‍ॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी नऊ सदस्यीय खंडपीठापुढे म्हटले होते.