नवी दिल्ली- सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांना हटवण्यासाठी काँग्रेसनं 71 खासदारांच्या स्वाक्ष-या असलेला प्रस्ताव राज्यसभेचे अध्यक्ष व्यंकय्या नायडू यांच्याकडे सोपवला आहे. राज्यसभा अध्यक्षांनी या प्रस्तावाला मान्यता द्यावी, अशी मागणी काँग्रेसच्या नेत्यांनी पत्रकार परिषद घेऊन केली आहे.आम्ही सरन्यायाधीश दीपक मिश्रांविरोधात महाभियोगाचा प्रस्ताव आणला आहे. या प्रस्तावावर 71 खासदारांनी स्वाक्ष-या केल्या आहेत. त्यामुळे आता राज्यसभेच्या अध्यक्षांनी यावर निर्णय घ्यावा, असं काँग्रेसचे नेते गुलाम नबी आझाद म्हणाले आहेत. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांनी पदाचा दुरुपयोग करत अनेक प्रकरणं हाताळली आहेत. त्यांच्यामुळे न्यायव्यवस्थेची स्वायत्तता धोक्यात आली आहे. त्यांच्यापासून देशाच्या न्यायव्यवस्थेला धोका आहे. त्यामुळेच आम्ही त्यांच्याविरोधात महाभियोग प्रस्ताव आणला, अशी टीका काँग्रेस नेते कपिल सिब्बल यांनी केली आहे.
महाभियोग कारवाई कशी होते?
- सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांना पदावरुन हटवण्याचा अधिकार फक्त राष्ट्रपतींकडे असतो
- संसदेंच्या शिफारशीनुसार राष्ट्रपती आपल्या अधिकारांचा वापर करुन त्यांना पदावरुन हटवू शकतात
- भारतीय राज्यघटनेतील अनुच्छेद १२४ (४) मध्ये न्यायाधीशांविरोधात महाभियोग चालवण्याबद्दल माहिती आहे
- सर्वोच्च न्यायालयाच्या किंवा उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांविरोधात गैरवर्तन, अक्षमता या आरोपांबद्दल महाभियोगाचा प्रस्ताव आणता येतो
- सरन्यायाधिशांविरोधातील प्रस्ताव संसदेच्या लोकसभा किंवा राज्यसभा यापैकी कोणत्याही सभागृहात मांडता येतो
- महाभियोग प्रस्ताव आणण्यासाठी लोकसभेत १०० आणि राज्यसभेत ५० खासदारांची संमती आवश्यक असते
- सभागृहातील आवश्यक संख्येतील खासदारांच्या समर्थनार्थ सह्या असतील तर लोकसभेत अध्यक्ष आणि राज्यसभेत पदसिध्द सभापती असणारे उपराष्ट्रपती प्रस्ताव स्वीकारु किंवा नाकारु शकतात
- संबंधित सभागृहाचे अध्यक्ष किंवा सभापती सर्वोच्च न्यायालयाच्या विद्यमान न्यायाधीशांपैकी एक न्यायाधीश, उच्च न्यायालयाचे एक विद्यमान मुख्य न्यायाधीश, एक कायदेतज्ज्ञ सहभागी असलेली समिती नेमतात, ती समिती आरोपांची चौकशी करते
- चौकशी समितीला त्या न्यायाधीशांविरोधातील गैरवर्तन किंवा अक्षमतेच्या आरोपांमध्ये तथ्य आढळले तर सभागृह त्यावर विचार करते
- त्या प्रस्तावावर चर्चा होऊन मंजूर होण्यासाठी दोन्ही सभागृहांमध्ये किमान निम्मी उपस्थिती आणि २/३ मताधिक्य आवश्यक असते.
- या विशेष बहुमताने मंजूर झालेला ठराव राष्ट्रपतींकडे पुढील कार्यवाहीसाठी सादर केला जातो.
- राष्ट्रपती त्यानुसार संबंधित न्यायाधीशांना हटवण्याचा निर्णय घेतात