नवी दिल्ली : वैवाहिक बलात्काराच्या (मॅरिटल रेप-पती किंवा पत्नीने एकमेकांच्या संमतीशिवाय केलेले लैंगिक संबंध) तक्रारीवरून गुन्हा दाखल करण्यासाठी मार्गदर्शक सूचना तयार करण्याचा आणि वैवाहिक बलात्कार हे घटस्फोटासाठीचे कारण ठरण्यासाठी कायदे बनवण्याचा आदेश केंद्र सरकारला द्यावा, अशी याचिका विचारात घ्यायला दिल्ली उच्च न्यायालयाने मंगळवारी नकार दिला.
ही याचिका स. न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. ती विचारात घ्यायला नकार देताना न्यायालयाने याचिकाकर्त्या वकील अनुजा कपूर यांना उच्च न्यायालयात दाद मागा, असे म्हटले होते. वैवाहिक बलात्कार हा हत्या, सदोष मनुष्यवध किंवा बलात्कारापेक्षा कमी गंभीर नाही. तो गुन्हा मानवी प्रतिष्ठेची, सन्मानाची मानहानी करणारा आणि स्त्रीला एखाद्याच्या सोयीनुसार व सुखासाठी केव्हाही वापरता येईल अशी वस्तूच बनवून टाकतो. त्या गुन्ह्यामुळे स्त्रीला मृतदेहाची अवस्था प्राप्त होते, ती सतत भीतीखाली जगते.
बलात्कार हा महिलांसाठी गंभीर दुष्परिणाम घडवणारा असतो, असे वैद्यकीय पुराव्यांनी सिद्ध केले आहे, असे कपूर यांनी याचिकेत म्हटले होते.