वाहिन्यांच्या पॅकेजमुळे वाढली ग्राहकांची डोकेदुखी!
By ऑनलाइन लोकमत | Published: January 28, 2019 05:22 AM2019-01-28T05:22:45+5:302019-01-28T05:23:12+5:30
ट्रायची नवी नियमावली; सर्वाधिक पाहिले जाणारे चॅनेल्स महाग
मुंबई : भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राय) ने दूरचित्र वाहिन्यांबाबत नवीन नियमावली जाहीर केली असली, तरी त्याची नेमकी अंमलबजावणी कशी होणार, याबाबत अद्याप साशंकता कायम आहे. तर दुसरीकडे विविध वाहिन्यांनी सद्य:परिस्थितीत जाहीर केलेल्या पॅकेजचे एकत्रित गणित पाहता, ग्राहकांना १०० नि:शुल्क वाहिन्यांसाठी १३० रुपये, त्यानंतर सर्वाधिक पाहिल्या जाणाऱ्या ५५ सशुल्क वाहिन्यांसाठी ४२८ रुपये असे मिळून ५५८ रुपये अधिक १८ टक्के जीएसटी (१०१ रुपये) अशा प्रकारे ६५९ रुपये शुल्क भरावे लागेल.
एकीकडे याची अंमलबजावणी करण्यासाठी ट्राय आग्रही असताना केबल चालकांनी मात्र त्यांच्या मागण्या मान्य होईपर्यंत असहकार्य करण्याची ठाम भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे संभ्रम निर्माण झाला आहे. नियमावलीची अंंमलबजावणी करण्यासाठी केबल चालकांच्या माध्यमातून ग्राहकांना वाहिन्यांच्या निवडीचे अर्ज देऊन ते भरून घेणे आवश्यक आहे. मात्र, अद्याप असे अर्ज भरून घेतले नसल्याने ग्राहकांच्या आवडीच्या वाहिन्यांची माहिती कशी मिळणार व त्याची अंमलबजावणी कशी होणार, हा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
नि:शुल्क वाहिन्यांपैकी पहिल्या १०० वाहिन्यांसाठी १३० रुपये आकारण्यात येणार आहेत. तर त्यापुढील प्रत्येक २५ वाहिन्यांसाठी २० रुपये आकारले जातील व त्या सर्वांवर १८ टक्के जीएसटी आकारला जाईल.
ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी विविध वाहिन्यांनी आकर्षक योजना जाहीर केल्या आहेत. जर, एखाद्या कुटुंबाने केवळ १०० नि:शुल्क वाहिन्या व इतर सशुल्क मराठी वाहिन्या पाहण्याचे ठरवल्यास त्यांना बेसिक पॅकेज - १३० रुपये, झी मराठी - १९ रुपये, सोनी मराठी - ४ रुपये, स्टार प्रवाह - ९ रुपये, कलर्स मराठी - १० रुपये, झी टॉकिज - १२ रुपये, झी २४ तास - ५० पैसे, एबीपी माझा - ५० पैसे, झी युवा - ४ रुपये, अशा प्रकारे १०० नि:शुल्क वाहिन्यांसाठी १३० रुपये व ८ सशुल्क वाहिन्यांसाठी ५८ रुपये असे एकूण १८८ रुपये व त्यावर १८ टक्के जीएसटीचे ३४ रुपये असे एकूण २२२ रुपये द्यावे लागतील.
जर एखाद्या कुटुंबाने हिंदी, इंग्रजी व मराठी भाषेतील वृत्तवाहिन्या, संगीत, क्रीडा, चित्रपट, मनोरंजनात्मक, माहिती व बाल अशा विविध वाहिन्या पाहायच्या ठरवल्यास बेसिक पॅकेज - १३० रुपये, अॅण्ड फ्लिक्स - १५ रुपये, अॅण्ड पिक्चर - १० रुपये, अॅण्ड टीव्ही - १२ रुपये, आजतक - ७५ पैसे, बीबीसी वर्ल्ड न्यूज - १ रुपया, एबीपी माझा - ५० पैसे, अॅनिमल प्लॅनेट - २ रुपये, कार्टून नेटवर्क - ४.२५ रुपये, कलर्स - १९ रुपये, कलर्स मराठी - १० रुपये, डिस्कव्हरी - ४ रुपये, डिस्ने ज्युनियर - ४ रुपये, हंगामा - ६ रुपये, एमटीव्ही म्युझिक - ३ रुपये, मुव्हिज ओके - १ रुपया, मुव्हिज नाऊ - १० रुपये, सोनी मिक्स - १ रुपया, न्यूज १८ लोकमत - २५ पैसे, न्यूज १८ इंडिया - १ रुपया, सोनी पिक्स इंग्रजी - १० रुपये, पोगो - ४.२५ रुपये, सब - १९ रुपये, सेट मॅक्स - १५ रुपये, सोनी - १९ रुपये, सोनी मराठी - ४ रुपये, स्टार मुव्हिज - १२ रुपये, स्टार प्लस - १९ रुपये, स्टार गोल्ड - ८ रुपये, स्टार प्रवाह मराठी - ८ रुपये, स्टार स्पोर्ट्स - १९ रुपये, टेन स्पोर्ट्स - १९ रुपये, डिस्ने किड्स - ८ रुपये, द हिस्ट्री - ३ रुपये, झी टॉकीज - १२ रुपये, झी टीव्ही - १९ रुपये, झी युवा - ४ रुपये, झी मराठी - १९ रुपये, झी बॉलीवूड - २ रुपये, युटीव्ही मुव्हिज - २ रुपये, टाइम्स नाऊ - ३ रुपये, स्टार वर्ल्ड - ८ रुपये, टेन स्पोर्ट्स इंग्रजी - १५ रुपये, स्टार स्पोर्ट्स सिलेक्ट - १९ रुपये, स्टार गोल्ड - ७ रुपये, स्टार भारत हिंदी - १० रुपये, सोनी वाह - १ रुपया, सोनी किड्स - २ रुपये, सोनी बीबीसी अर्थ - ४ रुपये, रिश्ते मुव्हिज - ३ रुपये, निक किड्स - ६ रुपये, मिरर नाऊ - २ रुपये, एचबीओ मुव्हिज - १० रुपये, ईटी नाऊ - ३ रुपये, सीएनबीसी इंग्रजी - ४ रुपये, आजतक - २५ पैसे, अशा प्रकारे १०० नि:शुल्क वाहिन्यांसाठी १३० रुपये, त्यानंतर ५५ सशुल्क वाहिन्यांसाठी ४२८ रुपये अशा प्रकारे ५५८ रुपये, १८ टक्के जीएसटीप्रमाणे १०१ रुपये अशा प्रकारे ६५९ रुपये शुल्क भरावे लागेल. ज्यांना कमी प्रमाणात वाहिन्या पाहायच्या आहेत त्यांना आतापेक्षा कमी शुल्क भरावे लागेल, मात्र ज्यांना जास्त वाहिन्या पाहायच्या आहेत त्यांना आतापेक्षा जास्त शुल्क भरावे लागेल.
मागण्या मान्य होईपर्यंत असहकार्य
नियमावलीची अंंमलबजावणी करण्यासाठी केबल चालकांच्या माध्यमातून ग्राहकांना वाहिन्यांच्या निवडीचे अर्ज देऊन ते भरून घेणे आवश्यक आहे. मात्र, अद्याप असे अर्ज भरून घेतले नसल्याने ग्राहकांच्या आवडीच्या वाहिन्यांची माहिती कशी मिळणार व त्याची अंमलबजावणी कशी होणार, हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. केबल चालकांनीही त्यांच्या मागण्या मान्य होईपर्यंत असहकार्य करण्याची ठाम भूमिका घेतली आहे.