...तर पक्षाचं निवडणूक चिन्हं फ्रीज करा, निवडणूक आयोगाचा कोर्टात प्रस्ताव; राष्ट्रवादीचा माफीनामा!

राजकीय पक्षांच्या उमेदवारांची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी निवडणूक आयोगापासून लपवणे व माहिती न देणाऱ्या राजकीय पक्षांचं निवडणूक चिन्ह फ्रीज किंवा रद्द केलं जावं अशी अपील निवडणूक आयोगानं मंगळवारी सुप्रीम कोर्टात केली आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाच्या उल्लंघनप्रकरणात निवडणूक आयोगानं हा उपाय कोर्टाला सुचवला आहे. या याचिकेवरील निर्णय कोर्टानं राखून ठेवला आहे. (EC appeal to the Supreme Court election symbols of parties should be frozen for not disclosing criminal history of candidates)

सुप्रीम कोर्टानं १३ फेब्रुवारी २०२० रोजी राजकीय निवडणूक उमेदवारांच्या गुन्हेगारीच्या पार्श्वभूमीबाबत खुलासा करण्यासंदर्भात आदेश दिले होते. कोर्टाच्या आदेशांचं पालन न करणाऱ्यांविरोधात अवमान याचिका दाखल करण्यात आली होती. याच याचिकांवर सुनावणीदरम्यान निवडणूक आयोगानं सुप्रीम कोर्टात आपली बाजू मांडली. याचिकेत बिहारच्या २०२० सालच्या विधानसभा निवडणुकीत कोर्टाच्या आदेशांचं पालन झालं नाही असं नमूद करण्यात आलं होतं. 

न्यायाधीश आर.एफ.नरीमन आणि बीआर गवई यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. यावेळी माकपाचे वरिष्ठ नेते पीव्ही सुरेंद्रनाथ यांनी कोर्टाची बिनशर्त माफी देखील मागितली. राजकारणाचं गुन्हेगारीकरण होता कामा नये असा आम्ही देखील विचार करतो असं सुरेंद्रनाथ म्हणाले. त्यावर कोर्टानं केवळ माफी मागून काही उपयोग होणार नाही. कोर्टाच्या आदेशांचं पालन होणं गरजेचं आहे. यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची बाजू मांडणाऱ्या वकिलांनीही कोर्टाची बिनशर्त माफी मागितली. 

राष्ट्रवादीनं २६ गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या उमेदवारांना रिंगणात उतरवलं
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षानं निवडणुकीत एकूण २६ गुन्हे दाखल असलेल्या उमेदवारांना निवडणुकीच्या रिंगणात उतरवलं, तर माकपनं गुन्हेगारी पार्श्वभूमीच्या ४ उमेदवारांना तिकीट दिलं होतं, अशी माहिती निवडणूक आयोगाचे वरीष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह यांनी कोर्टात सांगितलं. बहुजन समाज पक्षाचे (BSP) वकिलांनी बसपानं एका गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या उमेदवाराला निलंबित केल्याची माहिती यावेळी कोर्टात दिली. गुन्हेगारीचा इतिहास प्रतिज्ञापत्रात नमूद न केल्याचं लक्षात येताच आम्ही उमेदवारावर कारवाई केली, असं बसपाच्या वतीनं सांगण्यात आलं. 

'राजद'चे १०३ उमेदवार गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचे
राष्ट्रीय जनता दलाकडून (राजद) या नियमाचं मोठं उल्लंघन झाल्याची माहिती निवडणूक आयोगानं कोर्टात दिली. राजदनं तब्बल १०३ गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या उमेदवारांना तिकीट दिल्याचं आयोगानं स्पष्ट केलं. तर जनता दल युनायटेडनं (जदयू) ५६ गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या उमेदवारांना निवडणुकीच्या रिंगणात उतरवलं होतं. 

निवडणूक आयोगानं याची आता कठोरपणे दखल घेण्याची गरज व्यक्त करत अशापद्धतीनं नियमांचं उल्लंघन करणाऱ्या राजकीय पक्षांची निवडणूक चिन्हं फ्रीज करण्याचा प्रस्ताव कोर्टासमोर ठेवला आहे.