राज्यसभेच्या १४ जागा रिक्त, पोटनिवडणूक एकाच जागेवर
By ऑनलाइन लोकमत | Published: July 20, 2021 05:46 AM2021-07-20T05:46:12+5:302021-07-20T05:47:14+5:30
आयोगाच्या निर्णयामुळे आश्चर्य: महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांना प्रतीक्षा
हरीश गुप्ता
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली : राज्यसभेच्या सद्य:स्थितीत १४ जागा रिक्त आहेत. मात्र, निवडणूक आयोगाने केवळ एकाच जागेसाठी पोटनिवडणूक जाहीर केल्यामुळे सर्वच राजकीय पक्षांना आश्चर्याचा धक्का बसला आहे. आयोगाच्या निर्णयामुळे महाराष्ट्र आणि तामिळनाडूसह इतर काही राज्यांना प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
पश्चिम बंगालमध्ये दिनेश त्रिवेदी यांनी तृणमूल काँग्रेसमधून भाजपमध्ये प्रवेश करण्यापूर्वी राज्यसभा सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला होता. त्यांच्या रिक्त जागेसाठी आयोगाने पोटनिवडणूक जाहीर केली आहे. मात्र, त्याच कालावधीत पश्चिम बंगालमध्येच तृणमूलचे मानस भुनिया यांनी आमदार झाल्यानंतर राज्यसभा सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला होता. त्यांच्या राजीनाम्यामुळे रिक्त झालेल्या जागेसाठी पोटनिवडणूक जाहीर झालेली नाही. त्यामुळे एकाच राज्यात असा निर्णय घेण्यामागील कारण स्पष्ट झालेले नाही.
जम्मू आणि काश्मीरमध्ये सध्या विधानसभा अस्तित्वात नसल्यामुळे चार जागांसाठी निवडणूक घेणे सध्या शक्य नाही, तसेच बिहारमध्ये शरद यादव यांच्या रिक्त जागेसाठी न्यायालयाच्या निर्णयामुळे पोटनिवडणुकीला स्थगिती आहे, तर थावरचंद गेहलोत यांनी ७ जुलैला राजीनामा दिल्यामुळे लगेच पोटनिवडणूक हाेण्याची शक्यता नाही.
सातव यांच्या जागेबाबतही निर्णय नाही
महाराष्ट्रात काँग्रेसचे दिवंगत राज्यसभा सदस्य राजीव सातव यांच्या रिक्त जागेसाठीही पोटनिवडणूक होणे अपेक्षित आहे. मात्र, त्याबाबतही निर्णय घेण्यात आलेला नाही. सातव यांचे दोन महिन्यांपूर्वी निधन झाले. आसाममध्ये बिस्वजित डायमेरी हे आमदार झाल्यानंतर रिक्त झालेल्या जागेसाठी पोटनिवडणूक अपेक्षित आहे, तसेच केरळमध्ये जानेवारी महिन्यात जोस मनी यांनी राजीनामा दिल्यानंतरही पोटनिवडणूक झालेली नाही, तसेच तामिळनाडूतील तीन जागांसाठीही पोटनिवडणूक रोखून धरण्यात आलेली आहे. आयोगाच्या या निर्णयामुळे सर्वच राजकीय पक्ष आश्चर्यचकित झाले आहेत.
यामुळे वाढली चिंता
- राज्यसभा सचिवालयाने या सर्व जागा रिक्त असल्याचे जाहीर केले आहे.
- पोटनिवडणूक घेण्याचा निर्णय निवडणूक आयोगाचा आहे. मात्र, ७ जागांसाठी निवडणूक लांबविल्यामुळे राज्यांचीही चिंता वाढली आहे.
- निवडणूक न झाल्यास संबंधित राज्यांचे राज्यसभेत प्रतिनिधित्व होत नाही.