नवी दिल्ली – पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासोबत जम्मू काश्मीरच्या नेत्यांची पंतप्रधानांच्या निवासस्थानी सुरू असलेली बैठक संपली. डी लिमिटेशननंतर काश्मीरात निवडणूक होणार असल्याचं पंतप्रधान मोदींनी जम्मू काश्मीरच्या नेत्यांना सांगितलं. काश्मीरमधील सर्व नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी वातावरण तयार करायला हवं. या बैठकीनंतर पंतप्रधान मोदींनी १० मिनिटं संबोधित केले. सर्वपक्षीय बैठकीत कलम ३७० हटवण्याबाबतही मुद्दा उपस्थित झाला.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, पंतप्रधान मोदी यांनी बैठकीत सांगितले की, डी-लिमिटेशननंतर जम्मू काश्मीरमध्ये निवडणुका घेण्यात येतील. दिल्ली आणि दिल यातील दूरी मिटवण्याची इच्छा आहे. काश्मीरच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी या बैठकीत चर्चा झाली. काश्मीरात लोकशाही मजबूत करण्यावरही चर्चा झाली. काश्मीरच्या प्रत्येक व्यक्तीला सुरक्षित भावना निर्माण करायला हवी. आपल्या सर्वांना जम्मू काश्मीरच्या युवकांना सुरक्षित ठेवायला हवं असं त्यांनी सांगितले.
जवळपास ३ तास चालली बैठक
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि जम्मू काश्मीरच्या नेत्यांमध्ये जवळपास ३ तास बैठक सुरू होती. जम्मू काश्मीरच्या १४ नेत्यांनी सर्वपक्षीय बैठकीत पंतप्रधानांसमोर त्यांचे म्हणणं मांडलं. या बैठकीत मेहबुबा मुफ्ती, फारूक अब्दुला यांनी कलम ३७० चा मुद्दा काढला. मुजफ्फर बेग यांनी मेहबुबा यांना रोखलं तर बैठकीत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी कलम ३७० चा उल्लेखही काढला नाही.
काश्मीरबाबतचा संभ्रम दूर झाला – अल्ताफ बुखारी
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सर्वपक्षीय बैठकीनंतर जम्मू काश्मीरच्या अपनी पार्टीचे प्रमुख अल्ताफ बुखारी म्हणाले की, काश्मीरबाबत संभ्रम दूर झाला. जम्मू काश्मीरसाठी आजचा दिवस मोठा आहे. पंतप्रधान मोदींनी आमचं म्हणणं ऐकून घेतलं. काश्मीरमध्ये डी लिमिटेशननंतर निवडणुका घेण्यात येतील असं सांगितले.
काँग्रेसनं ५ मोठ्या मागण्या ठेवल्या – गुलाम नबी आजाद
पंतप्रधान मोदींसोबतच्या बैठकीत काँग्रेसनं ५ मोठ्या मागण्या ठेवल्या. काँग्रेस नेते गुलाम नबी आजाद म्हणाले की, काश्मीरी पंडितांचं पुनर्वसन केले जावं. जम्मू आणि काश्मीरात लवकरच निवडणुका घेण्यात याव्यात. निवडणुकीपूर्वी जम्मू काश्मीरला पुन्हा पूर्ण राज्याचा दर्जा द्यावा. डोमिसाइल आणि राजकीय कैद्यांची सुटका व्हावी अशी मागणी केली. या बैठकीत कोणीही पाकिस्तानचं नाव घेतलं नाही. विना अजेंडा खुल्या मनाने या बैठकीत चर्चा झाली. मागील वर्षीच पंतप्रधानांनी काश्मीरी नेत्यांना भेटायला हवं होतं. कलम ३७० हटवण्याबाबत सहमती घेतली नव्हती. त्याचसोबत सुप्रीम कोर्टाला कलम ३७० वर अखेरचा निर्णय घ्यायला हवा होता असं त्यांनी सांगितले.
डी लिमिटेशन म्हणजे काय?
निवडणूक आयोगानुसार देश किंवा विधीमंडळ असलेल्या प्रांतात क्षेत्रीय मतदारसंघाच्या(लोकसभा किंवा विधानसभा) मर्यादा किंवा सीमा निश्चित करणे, मतदारसंघाची सीमा ठरवणे. निवडणुका सुरळीत आणि कार्यक्षमतेने पार पाडण्यासाठी या प्रक्रियेचा वापर करून चांगल्या कारभाराचं उद्दिष्ट साध्य केले जाते.