केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा वेतन खर्च जाणार १ लाख कोटींवर

चालू वित्त वर्षात केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावरील खर्च एक लाख कोटी रुपयांचा आकडा पार करेल आणि सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू झाल्यानंतर हा खर्च आणखी

नवी दिल्ली : चालू वित्त वर्षात केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावरील खर्च एक लाख कोटी रुपयांचा आकडा पार करेल आणि सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू झाल्यानंतर हा खर्च आणखी वाढेल, असे वित्तमंत्रालयातर्फे बुधवारी संसदेत सांगण्यात आले.
वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी संसदेत मांडलेल्या मीडियम टर्म एक्स्पेंडिचर फ्रेमवर्क स्टेटमेंटनुसार, चालू वित्त वर्षात केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावरील खर्च ९.५६ टक्क्यांनी वाढून तो १००६१९ कोटी रुपये होईल.
२०१६-१७ या वर्षात सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आल्यानंतर या खर्चात आणखी १५.७९ टक्के वाढ होऊन हा खर्च १.१६ लाख कोटी आणि २०१७-१८ मध्ये १.२८ लाख कोटींच्या घरात जाण्याची शक्यता आहे.
सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या
पेन्शन बिलात वाढ होत असल्याबद्दलही या निवेदनात चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. चालू वित्त वर्षात हे पेन्शन बिल वाढून ८८५२१ कोटी रुपये होणार आहे, तर २०१६-१७ मध्ये ते १.०२ लाख कोटी आणि २०१७-१८ मध्ये १.१२ लाख कोटीपर्यंत जाण्याची शक्यता आहे. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)